दुर्गा भण्डारी
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध घेराबन्दी गर्ने समूह सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ, रिटमार्फत सर्वोच्च अदालतबाट सिधै प्रधानमन्त्रीमा नियुिक्त पाउनका लागि । जेठ ७ गते संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन पाउनुभएन । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाले गरेको प्रधानमन्त्री पदको दाबी अस्वीकार गरिदिनुभयो । एउटा कारण थियो– समर्थन गर्ने सांसदको हस्ताक्षर दोहोरिएको । अर्को कारण थियो– कीर्ते काम, सांसदले कुनै एउटा प्रयोजनका लागि गरिएको हस्ताक्षर आफ्नै पार्टीका अध्यक्षविरुद्धमा दुरुपयोग गरिएको विषय । केही सांसदले राष्ट्रपति कार्यालयलाई आफ्नो सर्मथन नरहेको भन्ने पत्रसमेत आएको थियो । प्रशस्तै शङ्का गर्ने ठाउँ भएकाले राष्ट्रपतिबाट अस्वीकार गरियो ।
प्रधानमन्त्री पदका दाबेदार दुवैको हस्ताक्षर दोहोेरिएकोलगायतका कारणका आधारमा राष्ट्रपतिले कसैको पनि दाबी पुग्ने अवस्था नदेख्नुभएको हो । सोपश्चात् राष्ट्रपतिले संसद् भङ्ग गरेर चुनावको घोषणा गर्नुभयो । नेपाली काँग्रेसका सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल र जसपाका नेता उपेन्द्र यादव, डा. बाबुराम भट्टराईलगायतका नेता राष्ट्रपति कार्यालयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जानुभयो । सो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशमार्फत शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने, संसद् पुनःस्थापना गर्नुपर्ने र प्रतिनिधिसभा बैठक डाक्नुपर्ने माग गरियो । राजनीतिक दल असक्षम भएपछि अब प्रधानमन्त्री बनाउन अदालतलाई गुहार्नुपर्ने अवस्था आयो । निवेदकले चाहेअनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तका लागि अन्तरिम आदेश जारी हुन सकेन, मुद्दा संवैधानिक इजलासमा छलफल हुनेछ ।
तीस वर्षको नेपालको राजनीतिक इतिहास नियाल्दा यस्ता विकृति पटक–पटक दोहोरिएका छन् । पचासको दशकतिरका विकृति फेरि देखिन थालेका छन् । भुक्तभोगीमध्ये केही व्यक्ति राजनीतिबाट हराए पनि राजनीतिलाई फोहोरी बनाउने केही खलपात्र थपिएका पनि छन् । उनीहरू मुलुकलाई अस्थिरताको भुमरीमा पु¥याउन कस्सिएर लागेका छन् । जसरी होस्, आफू प्रधानमन्त्री हुनैपर्ने बालहठ देखिएको छ । कुरा गर्दा विधि र पद्धतिको गर्ने तर आफूले चुनाव हार्दा पनि प्रधानमन्त्री बन्न नछाड्ने प्रवृत्तिले सम्पूर्ण राजनीति नै धुमिल बनाइदिएको छ ।
आफू बन्न नपाए आफ्नै अध्यक्षविरुद्ध विपक्षीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन त्यही पार्टीभित्र बसेर षड्यन्त्र गर्ने, अहिले नेकपा एमालेभित्र देखिएको प्रवृत्ति विगतमा काँग्रेसमा देखिएको थियो ३६ से ७४ भन्ने समूह बनेको थियो । ३६ समूहको नेतृत्व शेरबहादुर देउवाले गर्नुभएको थियो । उहाँ आफू प्रधानमन्त्री बन्नका लागि के–के गर्नुभएन ? पार्टी फुटाउनेदेखि सांसद खरिद–बिक्री गर्नेसम्मको हर्कत गर्नुभएको स्मरण धेरैलाई छँदै छ । अर्काको पार्टीको मत चोर्नेजस्ता अनैतिक, अमर्यादित हर्कत उतिखेर पनि भएकै थिए । अझै उहाँ सर्वोच्च अदालतमा गएर आफूलाई प्रधानमन्त्री बहाली गरिपाऊँ भनी निवेदन दिनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री सर्वोच्च अदालतले बनाइदिने भए किन दलीय प्रतिस्पर्धा गर्ने राजनीतिक दल चाहियो ? किन निर्वाचन गर्नुप-यो ? किन सांसदहरू चाहियो ? अदालतको क्षेत्र के हो ? दलहरूको अधिकार के हो भन्ने कुरा कम्तीमा प्रधानमन्त्री भइसकेका, दलको नेतृत्व गरिसकेका नेताहरूले बुझ्नुपर्छ ।
सर्वोच्च अदालतले पनि संविधान र कानुनसम्मत ढङ्गले फैसला गर्छ, न्याय दिनुपर्छ । सर्वोच्च अदालतले, संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार राष्ट्रपतिको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न मिल्ने होइन । सर्वोच्च अदालतलाई गुहार्नुअघि निवेदकले संविधानको धारा ७६ (५) मा भएको व्यवस्था राम्ररी अध्ययन गर्नुपथ्र्यो र अब पनि भ्रम छर्न छोड्नुप-यो ।
सोझो हेर्दा देखिन्छ– नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ (५) मा उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा, उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ । उपधारा २ मा उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमतप्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ । प्रस्ट छ– दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने भनिएको छ । केही सांसदले हस्ताक्षर गर्दैमा सिङ्गो दलको सर्मथन पाउन सकिँदैन । प्रधानमन्त्रीको दाबी पेस गर्ने आधार भनेकै दलका नेताको समर्थन हो । के सङ्ख्या पु¥याउनका लागि एमाले संसदीय दलको सर्मथन थियो र ? प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षविरुद्ध हस्ताक्षर गरेर गएका सांसदको सांसद पद रहन्छ ? अहिले हस्ताक्षर सङ्कलन गरेर लैजाऊँ, पछि जेसुकै होस् भन्ने चाल देखिन्छ देउवाको । राष्ट्रपतिले सो कुरा सबै बुझेर अस्विकार गर्नु भएको देखिन्छ । फेरि उपधारा ४ को विश्वासको मत लिनुपर्ने कुरा किन प्रयोग भएन भन्ने सवाल पनि छ । उपधारा ४ अन्तर्गत विश्वासको मत पनि कतिपटक लिने ? सो कुरालाई स्वीकार गरेर ७६ (५) को प्रक्रियामा सबै दल समावेश भइसकेपछि पछाडि फर्केर हेर्नुपर्ने अवस्था रहँदैन । एकपटक प्रक्रियामा गइसकेपछि अदालतले फेरि त्यही प्रक्रिया दोहो-याएर हेर्दैन । प्रक्रिया गलत छ भनेमात्रै हो ।
अघिल्लोपटक २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा (संसद्) विघटन भएपछिको जस्तो अवस्था अहिले होइन । फागुन ११ गते भएको सर्वोच्चको फैसलामा विकल्प रहेसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नपाउने संविधानका सबै धाराको प्रयोग गर्नु भन्ने आसय थियो । अहिले संविधानका सबै धारा तथा उपधाराको समेत प्रयोग भइसकेको अवस्था छ । संसद् पुनःस्थापना भएको तीन महिना पुग्दासम्म पनि अरूले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न र वैकल्पिक सरकार गठन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री आफैँले विश्वासको मत लिन संसद्को बैठक बोलाउनुभयो । तर, आफ्नै दलका केही सांसदको नियोजित क्रियाकलापले गर्दा विश्वासको मत आएन । अनि धारा २ अन्तर्गतको सरकार बनाउन राष्ट्रपतिबाट आह्वान भयो । धारा २ अन्तर्गतको वैकल्पिक सरकार गठन गर्न नसकेपछि अल्पमतको सरकार बन्यो । अल्पमतको सरकारले विश्वासको मत पाउने अवस्था नदेखिएपछि मार्गप्रशस्त गर्न धारा ५ को सरकार गठन गर्न राष्ट्रपतिमार्फत सबै दललाई आह्वान भयो । धारा ५ को सरकार गठन प्रक्रियामा प्रधानमन्त्रीका दुवै दाबेदारको दाबी स्वीकृत नभएको हो । यो संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नितान्त राष्ट्रपतिले प्रयोग गर्न पाउने अधिकार हो । यति प्रस्ट हुँदाहँुदै पनि अदालतमा प्रवेश गरिएको छ ।
शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार राज्यका अङ्ग संवैधानिक सर्वोच्चतालाई आधार मानेर स्वतन्त्र ढङ्गले चल्नुपर्ने हुन्छ । न्यायालयले कुनै व्यक्तिविशेषको आग्रह–पूर्वाग्रहको आधारमा फैसला गर्ने होइन । प्रक्रिया मिचिएको छ कि छैन भन्ने कुरा हेरिन्छ । फेरि अहिले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गर्ने पक्षको अन्तिम उद्देश्य पनि त्यही हो– संसद् विघटन । संविधानबमोजिम नै संसद् विघटन गरेर चुनावमा जाने कुरालाई प्रतिगमनको नाम दिइयो । प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध मोर्चा कसेका नेताले फेरि पनि संसद् भङ्ग गरेर प्रतिगमन गर्नकै लागि सर्वोच्च अदालत धाएका हुन् ? प्रश्न त उनीहरूतर्फ नै आउँछ । यदि संसद् पुनःस्थापना नै भयो भने पनि उनीहरूले विश्वासको मत पाउने आधार देखिँदैन ।
(लेखक अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)
