प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुभएको छ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको महन्थ ठाकुर पक्षलाई समेटेर शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार र राति नै मन्त्रीहरूको शपथ भइसकेको छ । यस पटकको मन्त्रिपरिषद् विस्तारले बहसमा रहेका केही राजनीतिक मुद्दामा महत्त्व राख्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै आगामी कात्तिक २६ र मङ्सिर ३ गतेका लागि मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरी वर्तमान सरकारलाई नै संयुक्त हैसियतको चुनावी सरकार बनाउने उद्देश्यले विभिन्न दललाई सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गर्नुभएको छ । तराई–मधेस केन्द्रित राजनीति गर्दै आएको एउटा तप्का सरकारमा प्रवेश गर्नुले प्रस्तावित चुनाव सम्पन्न गर्न सहज हुनेछ । यस्तै संविधान जारी भएदेखि आलोचनात्मक रहेको तप्का सरकारमा सहभागी हुनुले संविधानको सर्वस्वीकार्यता स्थापित भएको पुष्टि गर्छ । तराई–मधेसमा संविधान बुझाइमा रहेको मिस अन्डरस्ट्यान्डिङ्ग हटेकाले अहिलेको वातावरण बनेको देखिन्छ । साथै, सरकारले संविधान संशोधन र नागरिकता प्रमाणपत्र सम्बन्धमा गरेका सुधारात्मक कदमले पनि वर्तमान वातावरण सिर्जना गरेकाले अहिलेको अवस्थालाई मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन मात्र नभएर संविधानप्रति विकसित स्वीकार्यता र राजनीतिमा बन्दै गरेको सहिष्णुताका दृष्टिले व्याख्या गर्नुपर्छ ।
संसदीय प्रजातन्त्रमा मन्त्रिपरिषद् गठन/पुनर्गठन प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हो तर पनि प्रधानमन्त्रीले पार्टीको हित, समकालीन आवश्यकता र राजनीतिको जोड घटाउ हेर्छन् नै । प्रधानमन्त्री ओलीले रक्षा, गृह, पर्यटन, सञ्चार, सामान्य प्रशासन, कृषि र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय आफैँसँग राखेकाले केही दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद् फेरि पुनर्गठन हुने निश्चित छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेमा देखिएको विवाद समाधान गर्न वा सरकार पक्षलाई थप बलियो बनाउन प्रधानमन्त्रीले यो अवसर प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ, जसले गर्दा एमालेमा एकता भई चुनावको सुनिश्चितता बढ्नेछ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठनका लागि गर्नुभएको दाबी, दाबीका सम्बन्धमा राष्ट्रपतिले लिनुभएको निर्णय, प्रधानमन्त्रीले दोस्रो पटक गर्नुभएको प्रतिनिधि सभाको विघटनबारेका रिट (मुद्दा) सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन् । अदालतले दिने फैसलाले आगामी राजनीतिक बाटो तय गर्न स्पष्ट मार्गदर्शन गर्नेे नै छ । मध्यावधि चुनाव हुने वा नहुने अवस्थामा धेरैभन्दा धेरै दल सरकारमा सहभागी हुनुले सरकारलाई निर्वाचनलगायतका काम गर्न अनुकूल हुनेछ ।
वर्तमान संविधानले सरकारको स्थायित्व कल्पना गर्दागर्दै पनि करिब डेढ वर्ष बाँकी रहेकै अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको मध्यावधि निर्वाचनमा जानुपर्ने अवस्था आएको छ । प्रतिनिधि सभामा विद्यमान पेचिलो अङ्क गणितले पनि निर्वाचनमा जानुपर्ने बाध्यताको पुष्टि गरेको छ । सरकारले विद्यमान अवस्थामा निर्वाचनमा जानु श्रेयष्कर देख्नु र प्रतिपक्षीले वैकल्पिक सरकार बनाउन नसक्ने अवस्थाले पनि निर्वाचनको अपरिहार्यता बढेको छ । पार्टीभित्रका विवाद, पक्ष र विपक्षमा भएका औपचारिक अनौपचारिक विभाजनले वर्तमान अवस्था धमिलो देखिए पनि एमाले र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल आधिकारिक रूपमा विभाजित नभएका अवस्थामा प्रतिनिधि सभाका बहुमत सदस्य समर्थित सरकारले निर्वाचनलाई प्राथमिकता दिनु स्वाभाविक पनि हो ।
विशेष परिस्थितिले निर्माण गरेको आधारभूमिबाट वर्तमान मन्त्रिपरिषद् बनेको छ । अबको डेढ वर्षभित्र सरकारले प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा र स्थानीय तहका निर्वाचन शृङ्खला पूरा गर्नुछ । कोरोना महामारीले नागरिक दिनहुँ सङ्क्रमित र सङ्क्रमणको त्रासमा छन् । विदेशबाट प्राप्त हुने खोपलगायत स्वास्थ्य सहयोग सुन्न कान ठाडो गरेर बसेको अवस्था छ । आर्थिक मन्दी र ऋणात्मक वृद्धिदरबीच जनताका अत्यावश्यकीय आवश्यकता सम्बोधन गर्नुछ । यी सबै अवस्थालाई नवनियुक्त मन्त्रीहरूले चुनौतीसहितको अवसरमा बदल्नु पर्नेछ । मन्त्रीहरू आफ्नो दायित्वमा सफल हुँदा जनताले राहत पाउने र व्यक्तिगत रूपमा मन्त्रीहरूको यश बढ्नेछ । यस्तो अवस्थालाई हृदयङ्गम गरेर दिन तथा घण्टा गणना गरेर कार्ययोजनाका साथ प्राप्त दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ । प्रत्येक मन्त्रीले गर्ने कामबाट नै समग्र सरकारको सफलता निर्धारण गर्ने भएकाले आफूलाई एक मन्त्री र एक पात्रभन्दा पनि सरकारको सिङ्गो प्रतिनिधि सम्झेर अहोरात्र जनताका काममा केन्द्रित हुनुपर्ने माग समयले गरेको छ ।
