पछिल्ला वर्ष उपचारको विषयलाई लिएर स्वास्थ्य संस्था, बिरामी तथा चिकित्सक/स्वास्थ्यकर्मी पक्षबीच तनावका घटना वृद्धि भएकामा सर्वत्र चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । कोभिड–१९ (कोरोना) सङ्क्रमणको महामारीबीच विराट मेडिकल कलेज विराटनगर, भेरी अस्पताललगायतका स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सक/स्वास्थ्यकर्मीमाथि साङ्घातिक आक्रमण भए । यस्ता घटनाले चिकित्सा क्षेत्र असुरक्षित बनेको भन्दै नेपाल चिकित्सक सङ्घले तत्काल अध्यादेशमार्फत समस्या सम्बोधन गर्न आग्रह ग-यो । यसअघि पनि कतिपय स्थानमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण, स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड भएका घटना सार्वजनिक भएका छन् । समस्या गम्भीर, अराजक र अनियन्त्रित हुने क्रम बढेपछि सरकारले ‘स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८’ लागू गरेको छ । अध्यादेशको चिकित्सक/स्वास्थ्यकर्मी र तिनका छाता सङ्गठनद्वारा स्वागत गरिएको छ । स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षा ऐन, २०६६ लागू भएदेखि नै ऐन परिमार्जन हुनुपर्ने पक्षमा रहेको बताउँदै अध्यादेशले ऐनमा विद्यमान केही कमजोरी सुधार गरी चिकित्सक/स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षामा सहयोग गर्ने बुझाई उनीहरूको छ ।
चिकित्सक/स्वास्थ्यकर्मी मानव नै भएकाले उनीहरुबाट गल्ती, कमजोरी हुँदैन भन्ने होइन तर गल्ती कमजोरीको निरुपण नहुँदै कानुन हातमा लिएर जसरी आक्रमणका शृङ्खला हुने गरेका छन् यसले समाजमा बिरामी र चिकित्सक/स्वास्थ्यकर्मी पक्षको सम्बन्धलाई द्वन्द्वात्मक बनाएको देखिन्छ । एउटा चिकित्सक/स्वास्थ्यकर्मीले कुनै पनि बिरामीलाई जानीबुझी मारौं भन्ला भनेर कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । कोरोनाकालमा खाना खान तथा सामान्य आराम पनि नपाएका चिकित्सक/स्वास्थ्यकर्मीले पु-याएको सेवाको जति प्रशंसा गरे पनि पुग्दैन । चिकित्सक/स्वास्थ्यकर्मीलाई नै असुरक्षित गरेर सुरक्षित स्वास्थ्य सेवा लिन कहाँ जाने ?
विगतमा चिकित्सा विज्ञान दराजमा थियो अहिले सूचना प्रविधिका कारण अधिकांश बिरामी वा उसका आफन्तले बिरामीलाई के भएको हो, कस्ता औषधि तथा उपचार विधि अपनाउनुपर्छ भन्ने जानकारी राख्न सक्छन् । पारदर्शी भएको छ चिकित्सा विज्ञान, जसले चिकित्सकले कस्तो उपचार गर्दैछन् भनेर बिरामी वा उसका परिवारले मूल्याङ्कन गर्न सक्छन् । चिकित्सकस्वास्थ्यकर्मी हरेक दिन, हरेक बिरामीको उपचारमा उत्तीर्ण हुनुपर्छ । एक पटक शैक्षिक वा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको परीक्षा उत्तीर्ण गरेर मात्र उनीहरूलाई पुग्दैन । यो विशेषता वा बाध्यता चिकित्साशास्त्रको सौन्दर्य, अवसर तथा चुनौती हो ।
चिकित्सकले बिरामीसँग गर्ने बोली व्यवहार, महँगो स्वास्थ्य शिक्षा र त्यसबाट उत्पादित चिकित्सकको महँगो सेवा, निजी स्वास्थ्य संस्थाका अवाञ्छित दस्तुर पनि यस्ता घटनाका कारण हुने गरेका छन् । भरसक सबै प्याथोलोजी टेष्ट गरेर उपचार गर्नुपर्छ भन्ने चिकित्सकको मान्यता र आचार संहिता तर बिरामीको भने नाडी छामेर औषधि दिनुपर्ने मनोविज्ञान पनि बिरामी तथा चिकित्सक÷स्वास्थ्यकर्मीबीच हुने असमझदारीको कारण बन्ने गरेको पाइएको छ । मानिसको मृत्युसँग जोडिने घटना हो उपचार । यसर्थ, समस्या चिकित्सक/स्वास्थ्यकर्मीमा नभएर शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई राज्यले कसरी व्यवस्थित गरेको र गर्दैछ, यसको साइड इफेक्ट हुनसक्छन् यस्ता द्वन्द्व वा असमझदारी । महँगो शिक्षाका कारण स्वास्थ्य उपचार सस्तो हुनसक्दैन तर बिरामीलाई निःशुल्क वा सस्तोमा उपचार चाहिएको हुन्छ । यसको अभावमा बिरामीको तारोमा सधैंँ चिकित्सक/स्वास्थ्यकर्मी पर्ने गरेका छन्, मानौँ उनीहरूले नै उपचारलाई महँगो बनाएका हुन् । एउटा चिकित्सक/स्वास्थ्यकर्मीले कति जना बिरामी हेर्नुपर्छ ? कति समय सेवा गर्नुपर्छ ? कस्तो सुविधा र सामाजिक सुरक्षा आवश्यक हुन्छ भन्ने प्रश्नलाई पनि यी सन्दर्भमा बिर्सन हुँदैन । अक्सिजन र बेड नपाएको मार पनि चिकित्सक÷स्वास्थ्यकर्मीलाई नै ? यस्ता पक्षमा बिरामी पक्ष मानस हुनैपर्छ । अमानुसिक व्यवहार क्षम्य हुँदैन तर सत्यको अर्को पाटो पनि बिर्सन हुँदैन, सुत्केरी गराउन अपरेसन गर्दा आमासहित बच्चाको पेट काटिने अनि घटनाको ढाकछोप गर्न चिकित्सक÷स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्था लाग्छन् भने बिरामी र उसका पक्षमा आउने आवेगात्मक संवेदना सायदै दैवले रोक्लान् । यो मानवीय पक्ष कानुनको प्राविधिकता र कारबाहीको यान्त्रिकताले नियन्त्रण गर्न सम्भव छैन तर आवेगात्मक संवेदनालाई व्यवस्थित गर्दै कमीकमजोरी भएका छन् भने तिनलाई कानुनी दायरामा लैजान र कानुनअनुसारका परिणाम सहन सबै तयार रहनुपर्छ । आवेगात्मक संवेदनाका नाममा कानुन हातमा लिने कार्यलाई कुनै पनि अर्थमा औचित्यपूर्ण मान्न सकिँदैन तर गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने बिरामीको अधिकार पनि बिर्सन सकिंँदैन ।
