प्राकृतिक स्रोतको उपयोग (सम्पादकीय)

चुरे संरक्षण, विनाश र तराई–मधेसको मरुभूमीकरणबारे चर्का स्वर सार्वजनिक भएका छन् । यी स्वरले नेपालीहरूमा वृद्धि भएको वातावरणीय चेतनालाई स्पष्ट गर्छ । आजभन्दा ५० वर्षअघि नेपालमा यस्ता चेतनाका स्वर सायदै उठ्थे । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमा ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिने छ । निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी बिन्दुसम्म रोप–वेको निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल छुट दिइने छ’ भनी उल्लेख गरिएपछि वातावरण संरक्षण, चुरे विनाश, तराई–मधेसको सम्भावित सङ्कटबारे चौतर्फी बहस भएको हो । सरकारले चुरे संरक्षणको प्रतिकूल हुने गरी कुनै कार्य नहुने, खानी विभागले पहिचान गरेका स्थानबाट वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका आधारमा मात्रै खानी उत्खनन गर्ने स्पष्ट गरिसकेको छ । सिद्धबाबा क्षेत्रको डाँडो काट्ने नभई त्यहाँ सुरुङ मार्ग निर्माण गरिने प्रतिबद्धता सरकारले गरेको छ ।
चुरेले देशको करिब १३ प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ । इलामदेखि डडेल्धुराका ३६ जिल्लामा झण्डै ८०० किलोमिटरमा चुरे फैलिएको छ । यसले पर्खालको काम गर्दै पहाड र तराई दुवै क्षेत्रलाई जोगाएको छ । वन, वन्यजन्तु, जल, ढुङ्गाजन्य पदार्थले यो क्षेत्र सम्पन्न छ । पछिल्ला दशकको सहरीकरण र निकासीका कारण चुरे दोहन व्यापक र चिन्ताग्रस्त भएपछि व्यवस्थापिका–संसद्को कृषि तथा वातावरण समितिको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले
२०७१ साउन १ बाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको निकासीमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । समग्र चुरे क्षेत्रको संरक्षण, त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्नेको सामाजिक आर्थिक जीवनस्तर सुधार गर्न राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ तर चुरे मात्र होइन मुलुकभर वन तथा नदी क्षेत्रको कारुणिक दोहन रोकिएको छैन । जनसङ्ख्याको दृष्टिले चुरे विनाशको प्रभाव प्रत्यक्षतः मुलुकको ५० प्रतिशतभन्दा बढी आवादीमा पर्नेछ, जो तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्छन् । तसर्थ व्यक्त चासो र चिन्तालाई हल्का रूपमा लिनु हुँदैन तर विरोध तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ ।
ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा सम्पत्ति हुन् तर निष्प्रयोजन रहेका यी पदार्थलाई आधुनिक अर्थशास्त्रले ‘सम्पत्ति’ भन्दैन । यी वस्तु त्यतिखेर सम्पत्ति हुनेछन् जतिखेर यिनको उत्खननबाट अर्थतन्त्रमा योगदान पुग्छ । तिनको क्रय–विक्रय हुन्छ, यी सम्पदा करको दायरामा आउँछन् । सरकारले निष्प्रयोजन रहेका यिनै खानीजन्य वस्तुलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको पक्षमा सदुपयोग गर्न चाहेको हो । यो स्वाभाविक कुरा हो । सम्पन्न मुलुकले प्रविधि तथा बौद्धिक ज्ञान बेचेका छन्, मलेसियाले काठ र पानी बेचेको छ, कसैले हातहतियार, कोइला र तेल बेचेका छन् । नेपालले के बेच्ने त ? धेरै कुरा किन्नु पर्ने अनि बेच्ने कुरा नभएपछि ‘घाटा’ लाग्छ भन्ने सामान्य ज्ञान हजुरआमा पुस्तामा पनि छ ।
प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा वातावरणलाई अग्रस्थानको महìव दिनुपर्छ, यसमा दुई मत हुन सक्दैन । सङ्घीयताको अभ्यासमा कतिपय राष्ट्रिय तथा स्थानीय स्रोतको उपयोगमा स्थानीय सरकार र सरोकारवालालाई उपेक्षा गर्न हुँदैन । वातावरण संरक्षणमा सचेत हुँदाहुँदै पनि सम्बद्ध पक्षले खानी उत्खनन गर्ने सन्दर्भमा स्थानीय सरकारसँगको सहकार्य, समन्वय र समझदारी बनाउन सक्नु उचित हुन्छ । ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा निकासीका लागि सरकारले पहिचान गरेका १४ जिल्लाका ९२ स्थानमा खानी सञ्चालन गर्दा ती क्षेत्रका स्थानीय तथा प्रदेश सरकार, जानकार, सरोकारीसँग समन्वय गर्नुपर्छ । खानी सञ्चालन वैज्ञानिक आधारमा गरिनुपर्छ र त्यसले वातावरणीय प्रतिकूल प्रभावलाई रोक्नुपर्छ । त्यस्ता खानीजन्य क्षेत्रमा विकास र पूर्वाधारलाई पनि गहन ढङ्गले अध्ययन विश्लेषण गरी अगाडि बढाउनुपर्छ । जहाँसम्म चुरेको कुरा छ, त्यस क्षेत्रबाट गिट्टी, ढुङ्गा निकाल्ने प्रयोजनका लागि यो व्यवस्था गरिएको होइन भन्ने सरकारको प्रतिबद्धतालाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । विरोधका नाममा विरोधले विकास र समृद्धिमा अवरोध मात्र गर्नेछ ।