सातै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/०७९ का लागि करिब दुई खर्ब ६१ करोड ८६ लाख रुपियाँको बजेट ल्याएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश १, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशले चालू आवको तुलनामा बजेटको आकार घटाएका छन् । प्रदेश १ ले चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा २३ प्रतिशत कम गरी ३२ अर्ब ३६ करोडको बजेट ल्याएको छ । त्यस्तै, गण्डकीमा चालू आवमा ३४ अर्ब ८४ करोडको बजेट ल्याइएकोमा आगामी वर्षका लागि ३० अर्ब चार करोड मात्रै विनियोजन गरिएको छ, जुन चार अर्ब ८० करोड रुपियाँ कम हो । यस्तै सुदूरपश्चिमले करिब तीन अर्ब रुपियाँ घटाएर ३० अर्ब तीन करोड रुपियाँको बजेट ल्याएको छ । अन्य चार प्रदेशले बजेटको आकार बढाएका छन् । बागमतीले ५७ अर्ब ७२ करोड रुपियाँको बजेट ल्याएको छ, जुन चालू वर्षको भन्दा छ अर्ब ३० करोड ठूलो हो । लुम्बिनीले चालू आवको ३६ अर्बबाट बढाई ४१ अर्ब पु-याएको छ । कर्णाली प्रदेशले दुई अर्ब ८० करोड ५३ लाख रुपियाँ बढाएर ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश २ ले २३ करोड ५० लाख रुपियाँले वृद्धि गरी ३३ अर्ब ७९ करोड १४ लाख ३० हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
सबै प्रदेशले विद्यमान राष्ट्रिय चुनौती कोभिड–१९ (कोरोना) महामारीका दुष्परिणाम कम गर्ने, उपचार, मृतकका परिवारलाई भत्ताजस्ता राहत र स्वास्थ्य संरचनाको विकासमा विशेष रूपले बजेट परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएका छन् । सङ्घीय बजेटले जस्तै चालू र आगामी वर्षका लागि प्रादेशिक बजेटले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नु स्वाभाविक नै हो । सामाजिक सुरक्षा, प्रोत्साहन भत्ता, उत्पेरणात्मक आर्थिक सहयोग, कृषि, रोजगारी, शिक्षा, उद्योग, पर्यटनलगायत क्षेत्रमा विभिन्न आकर्षक नारासहित उल्लेख्य बजेट विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय आवश्यकता पूरा गर्न स्थानीय स्रोतसाधन परिचालन गर्नु वित्तीय सङ्घीयताको मर्म हो । समग्रमा भन्नुपर्दा, प्रदेशहरूले आफ्ना आवश्यकता तथा सम्भावनामा बजेट केन्द्रित गरेका छन्, जसलाई शासकीय संरचनामा अभ्यास गरिएको सङ्घीयता मात्र नभएर आर्थिक सङ्घीयताको पनि सुन्दर पक्ष भन्नुपर्छ । तर, प्रादेशिक बजेटलाई वस्तुपरक बनाउनु पर्ने आवश्यकता टड्कारो बनेको छ । ठूला आकार तर कार्यान्वयन नहुने बजेटको मोह छाडेर धरातलीय बजेटको महìव र प्रदेशवासीप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने दायित्वलाई प्रदेशहरूले आत्मसात् गर्नैपर्छ ।
प्रदेशहरू बजेटको सन्दर्भमा वस्तुपरक हुँदा बजेटको आकार अहिलेको भन्दा घट्नेछ । अनुदानको आशा गरेर बनाइएका, कार्यान्वयन हुन नसक्ने, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनलगायत गृहकार्य नसकिएका योजनामा बजेट राख्ने, आन्तरिक राजस्व सङ्कलनको अव्यावहारिक महìवाकाङ्क्षा राखेर बनाइएका बजेट र भुँडी मात्र बढेर मोटाएको मानिस उस्तै हुन्, जसमा रोगका अथाह सम्भावना रहन्छन् । मानिसजस्तै ‘स्लिम बजेट’ नै कार्यान्वयनका दृष्टिले स्वस्य र परिणाममुखी हुने सत्यलाई सङ्घलगायत प्रदेशले बिर्सन हुँदैन । सङ्घकै समस्याका रूपमा रहेका विकास खर्च गर्न नसक्ने प्रवृत्ति प्रदेशमा दोहोरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेशहरूमा कुल बजेटको ६४ देखि ६५ प्रतिशत मात्रै खर्च हुनसक्ने देखिएको छ । कोरोनाको समस्याले केही असर अवश्य पनि गरेको छ तर कोरोनापूर्वको विकास बजेट खर्च अवस्था हेर्दा पनि प्रदेशको खर्च क्षमता अहिलेकै जस्तो देखिएको छ । विकास निर्माणमा बजेट खर्च गर्न नसक्ने र आशा गरेअनुसार अनुदान नपाउने अवस्थामा पनि बजेटको आकार ठूलो बनाउने प्रवृत्तिलाई यी घटनाले पुष्टि गर्छन् । जनताप्रति उत्तरदायी हुने र बोलेको कुरा सरकारले पूरा गर्छ भनेर जनविश्वास स्थापित गर्न सानो तर यथार्थपरक बजेटको आवश्यकता नकार्न हुँदैन । प्रदेशहरू सङ्घबाट पाउने अनुदानमा धेरै आशावादी छन् तर कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता (साधारण खर्च) लगायतमा मन फुकाएका छन् । सङ्घबाट उपलब्ध गराइएजस्तै सामाजिक सुरक्षाका कतिपय भत्ता प्रदेशले पनि दिने भएका छन् । नागरिकमाथि समाज कल्याणका धेरैभन्दा धेरै योजना पु¥याउनु राम्रो हो तर त्यो कति सम्भव, न्यायोचित र उत्पादनमुखी छ भनेर पनि हेर्नुपर्छ । परिश्रम गरेर खाने अर्थात् ‘आफ्नो खुट्टामा उभिनु पर्छ’ भन्ने स्थापित संस्कृति सामाजिक सुरक्षाजस्ता सुविधाले भत्काउनु हुँदैन ।
२०८१ माघ ६ आईतवार
