अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कर फछ्र्योट आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष तथा सदस्यहरू विरुद्ध विशेष अदालतमा एक अर्ब ३३ लाख रुपियाँको जरिवाना माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ । कर फछ्र्योट आयोगमा रहँदा अनियमितता गरेको आरोपमा उनीहरू विरुद्ध बिगो र त्यसको दोब्बरले हुने रकम जरिवाना माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरिएपछि लामो समयदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा विचाराधीन मुद्दा अदालत पुगेको छ । कर फछ्र्योट आयोगले कर उठाउन बाँकी र कर सम्बन्धमा विभिन्न महìवपूर्ण निर्णय लिन सक्ने भएकाले त्यहाँका पदाधिकारीहरूले ‘स्वविवेक’ मा गरेका निर्णय विवादास्पद हुँदै आएका थिए । पञ्चायतकालमा जारी कर फछ्र्योट ऐन २०३३, को दफा १७ अनुसार ‘असल नियतले गरेकामा बचाउ’ हुने भएकाले त्यहाँका पदाधिकारीहरूले स्वेच्छापूर्वक निर्णय गर्दै अनियमितता गरेको आरोप लाग्ने गरेको थियो । कर फछ्र्योट आयोगको काम कारबाहीको बचाउ गर्नेहरूले दफा १७ को प्रावधानअनुसार आफ्ना कामकारबाहीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत प्रश्न उठाउन नसक्ने दाबी गर्थे । लुम्बध्वज महत अध्यक्षताको आयोगले उठाउनुपर्ने करमध्ये नौ अर्ब ५४ करोड रुपियाँ मात्रै असुल गर्ने र ३० अर्ब ५२ करोड रुपियाँ फछ्र्योट गर्ने ‘असल नियतले’ स्वविवेक प्रयोग गरेपछि आयोग विवादमा परेको थियो । कर फछ्र्योट आयोगमा कर फछ्र्योटका एक हजार ७२६ वटा निवेदन परेका मध्ये एक हजार ६९ वटा निवेदनमाथिको कारबाहीमा ४० अर्ब ८३ करोड बक्यौतामध्ये ३० अर्ब ५२ करोड रुपियाँ फछ्र्योट र नौ अर्ब ५४ करोड रुपियाँ मात्रै असुल गरिएकाले मुलुकले ठूलो आकारको कर गुमाउनु परेको देखिन्छ ।
यसअघि पनि यस्ता क्रियाकलाप भएको भन्दै आयोगको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाइँदै आएको सन्दर्भमा २०७४ मा संसद्को अर्थ समितिले गरेको सिफारिसअनुसार आयोग ऐन खारेज गरिएपछि यस प्रकारका स्वविवेकमा हुने कर फछ्र्योटका शृङ्खला बन्द भएको छ । अख्तियारका अनुसार विभिन्न ७१ वटा फाइलमाथि गरिएको अनुसन्धानमा यति ठूलो अङ्कमा कर अपचलन गरी राज्यकोषमा नोक्सानी गरिएको पाइएको छ । महत अध्यक्षताको आयोगलाई प्रदान गरिएको कार्यादेशअनुसार २०७१ भन्दाअघिको आयकर बक्यौता र २०५८ अघिका विभिन्न कर बाँकी रहेका भए आपसी सहमतिमा फछ्र्योट गर्नसक्ने अधिकार दिइएको थियो तर आयोगले भ्याटसमेत छुट दिएको थियो । कार्यादेशमा नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा मुछिएका कम्पनीलाई कर छुट नदिने भनिए पनि उनीहरूलाई दिइएको थियो । आयोगले कार्यादेश बाहिर गई करदातासँग उठाउनुपर्ने कर बदनियतपूर्वक छुट (फछ्र्योट) गरी राज्यकोषमा नोक्सानी भएको अख्तियारको दाबी छ । २०७३ सालमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले वार्षिक प्रतिवेदनमा कर फछ्र्योट आयोगका अनियमितताबारे औँंल्याएको थियो । कर फछ्र्योट आयोगमार्फत करिब २१ अर्ब रुपियाँ अनियमितता भएको महालेखाको निष्कर्ष थियो । जनस्तरमा भने कानुनको आवरणमा गरिएको नीतिगत भ्रष्टाचारको उदाहरण बनेको यो मुद्दा निकै पेचिलो बन्नुको पछाडि यसमा प्राप्त राजनीतिक संरक्षणको सम्भावना देखाइएको छ । सिद्धान्ततः अधिकतम बक्यौता कर उठाउने र प्राविधिक तथा विभिन्न प्रक्रियागत रूपमा निरुपण नभएका सामान्य आकारका कर मिनाहा गर्न सक्ने भए पनि अस्वाभाविक छुट दिइएपछि कर फछ्र्योट आयोगको निर्णय चौतर्फी विवादमा मात्रै परेनन् अन्ततः संसद्ले नै उक्त ऐन नै खारेज गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेको हो । आफूलाई प्राप्त कार्यादेश तथा अधिकार क्षेत्रबाहिर ठूला करदातालाई ९० प्रतिशतभन्दा धेरै कर छुट दिएर गरिएको कानुनी आवरणयुक्त कार्यले मुलुकलाई ठूलो नोक्सानी तर व्यक्ति तथा समूहलाई फाइदा गरेको स्पष्ट देखिने आधार अख्तियारको प्रतिवेदनमा छ । लामो समयको अध्ययन अनुसन्धानपछि अख्तियारले ठूलो भ्रष्टाचार मुद्दामा अदालतमा रिट दायर गरेकाले ‘ठूलो माछा’ जालमा परेको छ भन्न सकिन्छ । साना र ठूला माछाभन्दा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आफूले दर्ता गरेका मुद्दामा धेरैभन्दा धेरै सफलता पाउन सचेत हुनुपर्छ । त्यो सचेतना पुगेको विश्वस्त भएपछि आयोग मुद्दा दर्ता प्रक्रियामा गएकाले अनुसन्धानमा कति समय लाग्यो भन्नुभन्दा पनि सफलता कस्तो हुनेछ भन्ने सवाल महìवपूर्ण हुनेछ । यससम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले अदालतको निर्णयपछि सबै माग÷दाबी, प्रतिवादको किनारा लाग्नेछ ।
