प्रतिनिधि सभा विघटनपछिको राजनीतिक दिशा कता जान्छ ? धेरैले यो प्रश्न अहिले नियालिरहेका छन् । कुनै कारणले नरोकिए अबको एक साताभित्र सर्वोच्च अदालतले विघटनविरुद्धको मुद्दामा फैसला सुनाउनेछ । फैसलासँगै राजनीतिक विवादको ‘संवैधानिक’ निकास हुनेमा धेरै आशावादी छन् । किनकी ‘विघटन राजनीतिक प्रश्न मात्र होइन, संवैधानिक प्रश्न हो’ भन्ने सिद्धान्तलाई अदालतले पटक–पटक स्वीकार गरिसकेको छ । राजनीतिक आवरणमा भएका काम कारबाहीलाई संविधानको सीमाभित्र राख्नु आफ्नो दायित्व भएको अदालतले २०७७ फागुन ११ गतेको फैसलामा स्पष्ट सन्देश दिइसकेको छ । पछिल्लो छ महिनाको अन्तरालमा दोस्रो पटक अदालतमा विवादको न्यायिक निरुपण हुँदैछ । अब हुने फैसलाले विघटन बदर भएमा निर्वाचन प्रक्रिया रोकिनेछ । सदर भएमा चुनावी प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ ।
कुल ३२ घण्टा संवैधानिक इजलासमा बहस हुँदा विघटनको विधिशास्त्र, राजनीतिक मूल्यमान्यता, संवैधानिक प्रावधान, राज्यले अङ्गीकार गरेको व्यवस्था र फैसलापछिका भावी दिशा र दशाबारे प्रशस्त विमर्श भएका छन् । विघटनको बहसमा मुख्यतः बहुदलीय व्यवस्थाभित्र निर्दलीय अभ्यासको अवधारणा संविधानले गरेको हो ?, संविधानमा राष्ट्रपतिका अन्तरनिहित अधिकार छन् ?, संविधानले दिएको अधिकारभित्र राष्ट्रपतिको दायित्व छ वा छैन ?, ७६(५) को दाबी अस्वीकार गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिदलाई छ वा छैन ? जस्ता प्रश्न उठाइएका छन् । यस्तै, संविधानको धारा ७६(५) सरकार गठनका क्रममा कसरी पृथक हो ?, उक्त प्रक्रियामा सांसदलाई ह्विप उन्मुक्ति हो वा संसद्भित्रको कार्य (एक्सन) मा ह्विप लाग्छ ?, दलबाट निर्वाचित सांसदले अर्को दलको नेतालाई समर्थन गर्न सक्छन् ?, विश्वासको मत पाउन नसकेको प्रधानमन्त्रीले अर्को प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउँछ वा पाउँदैन ?, अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आदेश गर्न सक्छ ? जस्ता विषयले प्रवेश पाएको छ ।
प्रश्नसँगै अदालतले निरुपण गर्नुपर्ने विषयसमेत सीमित गरिएका छन् । मुख्यतः अहिलेको विवाद संविधानको धारा ७६(५) कै व्याख्याको सेरोफेरोमा रहनेछ । यस्तै, संविधानको मूल संरचना, प्रस्तावना, धारा ७४ ले व्यवस्था गरेको शासकीय स्वरूप, धारा ७६ को सरकार गठनको व्यवस्था, धारा १०० मा उल्लेखित विश्वासको मत तथा अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्था वरिपरि नै केन्द्रित हुने देखिन्छ । धारा ६६ को राष्ट्रपतिको अधिकार सीमा तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा २८ को प्रावधानतर्फ पनि इजलास प्रवेश गर्ने देखिन्छ ।
अदालतको यो पटकको मुख्य दायित्व राष्ट्रपतिको अधिकार सीमाको व्याख्यासँगै, सरकार गठनमा अदालत प्रवेश गर्न मिल्ने वा नमिल्नेमै रहने देखिन्छ । साथै, धारा ७६(५) को बृहत् व्याख्यासँगै सरकार गठनमा यसको प्रयोगलाई कसरी लिइन्छ भन्नेमा धेरैको चासो छ । संविधानले व्यवस्था गरेको विश्वासको मतको प्रक्रिया बाध्यकारी भए वा नभएको विषयलाई पनि अदालतले यो पटकको फैसलामा स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
संविधानलाई दुई चरणमा हेर्ने हो भने यतिबेला नेपाल संविधान कार्यान्वयनको अवस्थामा छ । संविधान निर्माण(मेकिङ) को कार्य सम्पन्न भएको छ । कार्यान्वयनका क्रममा आउने समस्यालाई व्याख्याद्वारा समृद्ध बनाउने कार्य (बुल्डिङ) को चरणमा छ । व्याख्याद्वारा समृद्ध बनाउने क्रममा न्यायालयले विभिन्न सिद्धान्त नै अङ्गीकार गर्ने गरेको पाइन्छ । तर, केन्द्रबिन्दुमा मुलुकको संवैधानिक संरचना, शासकीय व्यवस्था र राजनीतिक प्रणाली नै हुन्छ ।
नेपालले अवलम्बन गरेको शासकीय व्यवस्था मौलिक प्रकृतिमा आधारित संसदीय प्रणाली हो । बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक शासन प्रणालीलाई स्वीकार गरेको छ । अदालतले हालको विवादको व्याख्याका क्रममा पनि संविधानको संरचना, प्रस्तावना, शासकीय व्यवस्था, राजनीतिक प्रणालीसँग नै धारा ७६(५) लाई जोड्नु श्रेयस्कर हुनेछ ।
लोकतान्त्रिक संविधान भएका विश्वका धेरै मुलुकमा अदालतको व्याख्या संविधानको संरक्षण, संवद्र्धन, शासकीय परिपाटीको सुधार, लोकतान्त्रिक व्यवस्था र आचरणलाई बढावा दिनेमै केन्द्रित छन् । सर्वोच्च अदालतले समेत संविधानको संरक्षण र नागरिक हकका पक्षमा दर्जनाँै यस्ता नजिर र उदाहरण बनाइसकेको छ । अहिलेको व्याख्यामा पनि अदालतले शासन व्यवस्था, शासनका मूल्यमान्यता, राज्यले अवलम्बन गरेका नीति र आन्तरिक लोकतन्त्रलाई सुगठित बनाउन नै केन्द्रित हुनेमा विवाद छैन । यो प्रक्रियाले नै संविधानको संरक्षण गर्दै ‘संवैधानिक–राजनीतिक’ विधिशास्त्रको समेत जगेर्ना हुनेछ ।
