एउटा आयोजना सम्पन्न गर्न कति समय लाग्छ भन्नेबारेमा ठेक्का दिने र लिने पक्षबीच सम्झौता भएको हुन्छ । परिस्थिति सामान्य रहेको अवस्थामा तोकिएको समयमै आयोजना सम्पन्न हुनुपर्छ । एउटा आयोजना सम्पन्न हुनु भनेको अर्को आयोजनाको थालनी पनि हो । कतिपय आयोजना माग र आपूर्ति सन्तुलित बनाउन पनि निश्चित अवधिमा सम्पन्न हुनुपर्छ । नेपालमा आयोजनाका ठेक्का लिने तर समयमै नसक्ने प्रवृत्ति मौलाउँदो छ । यसो हुनुका विभिन्नमध्ये मानवीय कारण नै प्रमुख देखिन्छन् । मुलुकमा सञ्चालित दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व, संविधान जारीपछि भारतले लगाएको नाकाबन्दी, विनाशकारी भूकम्प(२०७२) जस्ता कारण सम्झौतानुसार आयोजना निर्माणमा केही समस्या परेको हुनसक्छ । यस्ता समस्याको व्यावहारिक र प्राविधिक कारण खोज्न र समाधान गर्न सकिन्छ तर कानुनका छिद्रहरूको उपयोग, प्रशासनिक तथा राजनीतिक संरक्षण तथा प्रोत्साहनका कारण आयोजना अलपत्र गर्ने, कामै नथाल्नेजस्ता समस्याको सहज समाधान हुँदैन । नीतिमा नभएर नियतमा हुने खोटले यस्ता समस्या आएका हुन्छन् । कोरोना महामारीका बेला सम्झौताअनुसार औषधि, बेलैमा मल नल्याउने, निर्धारित समयमा आयोजना नसक्नेहरूलाई सरकारले कालोसूचीमा राख्दै आएको छ । हालै पनि यस्ता विभिन्न १५ व्यवसायी तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । कालोसूचीमा राख्ने शृङ्खला लामै छ । आर्थिक वर्ष २०६४÷६५ मा छ व्यवसायी तथा कम्पनी कालोसूचीमा परेकोमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्म ३१० भन्दा बढी कालोसूचीमा परेका देखिएका छन्, बढ्दो क्रम हेर्दा २०७६/०७७ मा यस्तो सङ्ख्या अरू बढ्ने देखिन्छ ।
कालोसूचीमा परेपछि के हुन्छ ? यस्तो प्रश्नले सजायको वजन निर्धारण गर्छ । एकै परिवारका व्यक्तिको विभिन्नमध्ये एउटा कम्पनी कालोसूचीमा परे अर्कोे कम्पनीले काम पाउँदै आएका मात्र होइन एउटा निकायले कालोसूचीमा राखेको कम्पनीलाई अर्को सरकारी निकायले स्वागत गरेका घटना पनि नौला छैनन् । कतिपय त्यस्ता कम्पनीले अदालतबाट सफाइ पाउने गरेका छन् । नेपालले अँगालेको मिश्रित अर्थतन्त्रले निजी क्षेत्रलाई विकासको साझेदारी हैसियत दिएको छ । राज्य नियन्त्रित (प्लाण्ड इकोनोमी) अर्थतन्त्रमा जस्तो विकासका सबै काम सरकारले गर्न सम्भव नदेखेरै नेपालजस्ता उदार अर्थतन्त्र अँगाल्ने देशले निजी क्षेत्रलाई विकासको भूमिका दिएका हुन् तर आयोजनाहरू अलपत्र पार्नाले निजी क्षेत्रको भूमिका माथि सैद्धान्तिक बहस चलाउनुपर्ने अवस्था आएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार अहिले मुलुकभर एक हजार ८४८ आयोजना अलपत्र छन् । यी आयोजनाको निर्माण ठेक्का पाएका ठेकेदार कम्पनीहरूले मोबिलाइजेसन पेस्की (काम सुरु गर्नुअघिको अग्रिम भुक्तानी) बापत करिब २० अर्ब रुपियाँ भुक्तानी पाइसकेका छन् । यहीँ छ, आयोजना सम्पन्न नगर्ने नियत र नियतिको संयोग । कतिपय ठेकेदारले प्राप्त गरेका अग्रिम भुक्तानीको करोडौँ रुपियाँको ब्याजले मात्र पनि पैसा कमाउने गर्छन् तर सरकारी रकमको सही सदुपयोग हुन नसकेर विकास बजेटको न्यून खर्चलगायतका समस्या आउने गरेका छन् । कालोसूचीमा खारिएपछि उसबाट सबै रकम प्रचलित ब्याज दर र बिगोअनुसार असुल गर्ने र ऊ लगायत एकाघरका अन्य सदस्य संलग्न व्यक्ति तथा कम्पनीलाई काम नदिने कठोर निर्णयजस्ता उपाय गर्न सकिन्छ तर म्याद सकिएका आयोजनाको समय थप्न प्रशासनिक तथा राजनीतिक तहलाई पर्ने चटारोका समाचारले समस्याको समाधान गर्दैन भन्ने पनि स्पष्ट गर्छ । मोबिलाइजेसन पेस्कीबारे विकल्प सोच्न सकिनेछ ।
आयोजनाको कार्यप्रगतिको मूल्याङ्कनका आधारमा स्वचालित भुक्तानी दिने परिपाटी एउटा उपाय हुनसक्छ । हाल प्रचलनमा रहेको प्रोत्साहन रकम (उल्लेखित समयभन्दा अगाडि नै काम सके थप रकम दिने) को व्यवस्थालाई अझ प्रभावकारी र व्यवस्थित गर्न सकिनेछ । कृत्रिम समस्या देखाउने, समय लम्ब्याएर क्षतिपूर्ति लिने, दिने आतुरताबीच स्थापित देखिने वा नदेखिने सम्बन्धले यस्ता समस्या बढाएकाले उपचार यहीँ गर्नुपर्छ । कालोसूचीमा राखेका कम्पनीहरूमाथि विद्यमान कानुनको कठोरतम कार्यान्वयन गरी आगामी दिनमा निर्धारित समयमै काम सम्पन्न गराउने जुन वातावरण सरकारले सिर्जना गर्दैछ त्यसलाई सफलिभूत बनाउन सरकारी निकायहरूको अन्तरसम्बन्ध, प्रतिबद्धता र पारदर्शिता थप आवश्यक देखिन्छ । साथै, कालोसूची, श्वेतपत्र तथा कालाबजारीजस्ता शब्दलाई विश्व परिवेशमा रङ्गभेदी अर्थमा लिइने भएकाले यस्ता सूचीलाई उपयुक्त शब्दले सम्बोधन गर्न सकिनेतिर पनि ध्यान जानु आवश्यक छ ।
