नयाँ सरकारका चुनौती (सम्पादकीय)

नेपाली काँग्रेसका सभापति तथा संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएपछि मुलुकमा उत्पन्न राजनीतिक तरलता केही स्थिर बनेको छ । अल्पमतमा रहेको नेपाली काँग्रेसले यो कार्यकालको प्रतिनिधि सभामार्फत सरकारको नेतृत्व गर्ने कमै सम्भावना थियो तर प्रमुख प्रतिपक्षी नेतालाई सधैँ ‘प्रतिक्षित प्रधानमन्त्री’ (वेटिङ प्राइम मिनिष्टर) का रूपमा हेरिने संसदीय अभ्यासमा हुने यस्ता घटनालाई स्वाभाविक मान्नुपर्छ । सत्तासीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हुँदै नेकपा एमालेमा सिर्जित राजनीतिक विवाद र दुई–दुई पटक प्रतिनिधि सभाको विघटन, सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा परमादेशको सेरोफेरोमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम काँग्रेस सभापति तथा संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने अवस्था आएको हो । निश्चय नै काँग्रेसलाई यस पटक सरकारको नेतृत्व गर्ने जनादेश थिएन । प्रतिपक्षमा बस्नू भन्ने जनभावनाअनुसार काँग्रेसले सरकारप्रति कुनै मोह नदेखाइ बसेको पनि थियो । कतिपय अवस्थामा ओली सरकारविरुद्ध नेपाली काँग्रेस खरो उत्रिएन भनेर पार्टीकै नेता, कार्यकर्ता, आम नागरिक तथा नागरिक समाजले आवाज उठाएका थिए । काँग्रेसले सरकारमा जान हतार नगर्नु जनादेशको सम्मान थियो । सत्ता प्राप्तिमा देखाएको धैर्य थियो ।
मुलुकका प्रमुख दलहरूसहित नेकपा एमालेको एउटा घटक संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार प्रतिनिधि सभालाई पूर्ण कार्यकाल काम गर्न दिनुपर्छ भन्ने सहमतिमा गोलबद्ध भए । यसका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतृत्वमा सरकार गठनको पहलदेखि प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा जाने वातावरण बन्यो । सर्वोच्चको परमादेशपछि नयाँ सरकारको मार्ग खुल्यो, सोहीअनुसार देउवा प्रधानमन्त्री हुनुभयो । देशमा उत्पन्न विशेष परिस्थितिका बीच उहाँ सरकारको नेतृत्वका लागि तयार हुनुभएको हो । घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ, देउवा बहुमतको जनादेशले होइन, परमादेशले नै प्रधानमन्त्री हुनुभएको हो तर यसो भनेर जनताले देउवा र उहाँको पार्टीलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल तथा दलको नेताको हैसियतमा वेटिङ प्राइम मिनिष्टर बनाएको सत्य बिर्सन सकिँंदैन । सत्तासीन दलले सरकार चलाउन नसके सरकार बनाउनू भनेर पनि काँग्रेस वा देउवालाई जनताले आदेश दिएकै हुन् । अर्कोतिर संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार सर्वोच्च अदालतबाट पुनस्र्थापित प्रतिनिधि सभाबाटै देउवा प्रधानमन्त्री हुनुभएकोमा पनि विवाद हुन सक्दैन ।
विगतमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रतिपक्षी नेता शेरबहादुर देउवाबीचको सम्बन्ध सरकार–प्रतिपक्षीको जस्तो भएन भनेर विभिन्न टीकाटिप्पणी भएका सत्य सबैका सामु छर्लङ्ग छ । सरकारबाट बाहिरिंदै गर्दा निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओली देउवा र काँग्रेससँग अपेक्षाकृत नरम देखिनु भएको छ । ओली पनि स्पष्ट हुनुहुन्छ कि, उहाँको बहिर्गमनको कारण काँग्रेस र देउवा नभएर आफ्नै पार्टीभित्रको विवाद हो । यस अर्थमा आगामी दिन सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेबीच राम्रो सम्बन्ध रहन सक्छ । रहनु पनि पर्छ । एमालेसँग पनि धेरै विकल्प छैनन् । संविधानको ७६ को (५) अनुसारको देउवा सरकारले विश्वासको मत नपाउँदा स्वाभाविक रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनमा जानुपर्ने हुन्छ । वर्तमान प्रतिकूल अवस्थामा निर्वाचनमा जाने कि १६–१७ महिनापछि आवधिक निर्वाचनमा जाने भन्ने निर्णयमा देउवा सरकारभन्दा प्रतिपक्षी एमाले निर्णयक हुने निश्चित छ । अब दल तथा दलभित्रका नेताले एउटा नयाँ यात्रातिर मुलुकलाई लैजानुपर्छ । त्यस्तो आशा पनि देखिएको छ । एमालेभित्रको विवाद करिब मत्थर हुने अवस्थामा पुगेको छ । पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना तथा प्रजातन्त्र रक्षार्थ आफू विपक्षी गठबन्धनमा रहेको तर प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना भइसकेको अवस्थामा एमालेको सुदृढीकरणमार्पmत प्रजातन्त्रको रक्षामा सक्रिय रहने भन्दै अब उप्रान्त गठबन्धनमा नरहने बताउनु भएर राजनीतिक नैतिकता प्रदर्शन गर्नुभएको छ । देश, जनता तथा प्रजातन्त्रको प्रश्नमा पार्टीको घेराभन्दा माथि उठ्नु भएका नेपालले स्वाभाविक रूपमा मातृपार्टी एमालेकै हितमा काम गर्नु हुनेछ । वर्तमान सरकारले यस कुरालाई हेक्का गर्नुपर्छ । विधिको शासन, प्रजातन्त्रको सुरक्षा, प्रतिनिधि सभाको गरिमा बचाउनु यो सरकारको राजनीतिक चुनौती हुनेछ । साथै, शिथिल अर्थतन्त्र, कोरोना, बाढीपहिरोबाट उत्पन्न समस्यालाई पनि वर्तमान सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । सुशासन, भौतिक विकासको निरन्तरता तथा हरेक क्षेत्रमा उर्लंदा नागरिक आवश्यकता पनि वर्तमान सरकारका चुनौती हुनेछन् । यिनकै सम्बोधनमा सरकारको औचित्य पुष्टि हुनेछ ।