कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनासम्बन्धी कुनै पनि काम अगाडि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म पर्यावरणीय प्रतिकूल हुने गरी कुनै पनि कार्य नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । अन्तिम आदेश नभएसम्मका लागि धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पर्यावरणीय महìवको कालीगण्डकीको प्राकृतिक बहावलाई पथान्तरण, रिजभ्र्वायर बनाउने, प्रदूषण गर्ने, नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने, शालिग्रामको निकासीलगायतका कार्य गर्न रोकिएको छ । यही असार १२ गते बुटवलमा कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना कार्यालय स्थापना गरिएपछि डाइभर्सनको विवाद चुलिएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारलगायत गण्डकी क्षेत्रका सबैजसो दलका नेता, कार्यकर्ताले परियोजना अघि नबढाउन सङ्घीय सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । २०६५ सालमा डाइभर्सनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उक्त परियोजनाको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन २०६७ सालमा सम्पन्न गरी २०६८ असारमा प्रतिवेदन तयार भएको छ । प्रतिवेदनमा डाइभर्सनको मुख्य टनेल पाल्पाको पिपलडाँडामा रहने र सुरुङमार्गमार्फत कालीगण्डकीलाई तिनाउमा झारेर कपिलवस्तु र रुपन्देहीका ६३ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने र १०४ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने उल्लेख छ ।
संविधानको प्रावधानअनुसार आवश्यक समन्वय नगरी हतारमा काम अगाडि बढाइएकाले गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशबीच परियोजनाबारे विवाद उत्पन्न भएको देखिन्छ । परियोजना कार्यान्वयन गर्ने सङ्घीय सरकार विवादको कारण बनेको छ । सिँंचाइतर्फ १८ अर्ब ४८ करोड, १८ लाख २२ हजार र जलविद्युत्का लागि २१ अर्ब, ६२ करोड, ३० लाख रुपियाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको यति ठूलो परियोजनाको विस्तृत अध्ययन तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नसकी हतारमा कार्यालय उद्घाटन गरिएकाले प्रादेशिक विवाद राष्ट्रिय समस्यामा परिणत हुँदैछ । नेपालको संविधानको धारा २३४ र २५१ मा क्रमशः ठूला परियोजना निर्माणमा विवाद नआओस् भनेर अन्तरप्रदेश परिषद् र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्राकृतिक स्रोतसाधनको बाँडफाँट सम्बन्धमा उत्पन्न हुने विवाद समाधानमा पहल गर्ने व्यवस्था छ । यी प्रावधानलगायत प्रविधिक वातावरणीय अध्ययनमा ध्यान दिइएको भए विवाद हुने थिएन । भारतमा सतलज – यमुना लिंक नहर परियोजना र नर्मदा नदीको पानी उपयोगमा उत्पन्न विवाद नेपालका लागि पाठ हुनसक्थ्यो । कर्णाली प्रदेशको भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजनामा कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशको विवादलाई पनि उदाहरण बनाउन सकिन्थ्यो ।
यसको मतलव नेपालले अब उप्रान्त यस्ता योजना बनाउनै नसक्ने गरी अन्तरप्रदेश विवाद हुने पृष्ठभूमि तयार भएको हो कि भन्ने चिन्ता पनि देखिएको छ । अन्तरप्रदेश समन्वयमा यस्ता परियोजना सम्पन्न गरेर राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा गर्न ढिला गर्न हुँदैन । एकातिर फाँट तिर्खाएर बस्ने अर्कोतिर नदी निरर्थ बगिरहने अवस्था राम्रो होइन । राष्ट्रियताको नारा लगाएर अरुण तेस्रो रोक्दा नेपाललाई कुनै फाइदा नभएको बरु विद्युत् उत्पादनमा पछाडि परेको इतिहास र वर्तमान छ । बगेर जाने कालीगण्डकीलाई फाँटमा पट्याउन नसक्दासम्म त्यो पानीले अर्थशास्त्रको हैसियत राख्दैन । सबै प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्नैपर्छ । प्रदेशका नाममा यस्ता विवाद हुन थाले भने नेपालको विकास पछाडि धकेलिने मात्र होइन, प्रदेश र सङ्घीयताको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न सक्नेमा डाइभर्सनको विरोध गर्नेले ध्यान दिनुपर्छ ।
अर्कातिर कालीगण्डकी सुकाएर, त्यहाँका फाँट, पानी र ढुङ्गा (शालीग्राम) सँगको सांस्कृतिक मूल्यमान्यता, विश्वास परम्परा जीविकोपार्जन र त्यस क्षेत्रको समग्र वातावरणीय/पर्यावरणीय सन्तुलन बिगारेर गरिने विकास मात्र पनि साँचो विकास हुनसक्दैन भन्नेमा डाइभर्सनका समर्थक स्पष्ट हुनुपर्छ । विकास भनेको भौतिक पूर्वाधार निर्माण मात्र नभई मानवीय खुसी उत्पन्न गर्ने सामाजिक, सांस्कृतिक आयाम, मानव तथा प्राकृतिक जीवनका तमाम पक्षमैत्री सकारात्मक परिवर्तन पनि हो । त्यसैले अन्तरप्रदेशीय प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा संविधानले गरेका व्यवस्था, न्यायोचित वितरण तथा आवश्यकताका आधारमा नेपालले स्रोत उपयोग नीति बनाउनु आवश्यक छ । बगेर जाने नदीलाई, निष्काम रहने ढुङ्गा बालुवालाई देश विकासको आधार बनाउन सक्नुपर्छ तर त्यसले विवाद र विनाश निम्तिनु हुँदैन । यस निम्ति परियोजनाको प्राविधिक पक्ष औचित्यपूर्ण र अन्तरप्रदेश समन्वय हुनुपर्छ । प्रदेशहरूले पनि राजनीतिक मुद्दा, चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक खपतका लागि विकासका नारा लगाउने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्छ ।
