.jpg)
जेपी केरुङ
नेपालको हरेक राजनीतिक घटनाक्रममा बाह्य शतिको चलखेल हुने हल्का टिप्पणी दशकौँदेखि सुनिँदै आएको हो । दुई ठूला उदीयमान शक्तिराष्ट्रको बीचमा रहेको नेपालजस्तो सानो भूपरिवेष्ठित राष्ट्रमा बाह्य चलखेल हुनु सामान्य कुरा भए पनि आम रूपमा भनेजस्तो नहुन सक्छ किनकि त्यसको न ठोस आधार, प्रमाण नै हुन्छ न त्यो चीर स्थायी नै रहन्छ । द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको सिद्धान्तले आन्तरिक कारण प्रधान हुन्छ वा आन्तरिक कारणलाई परिवर्तनको आधार मान्दछ । बाह्य कारण आन्तरिक कारणद्वारा सिर्जित हुन्छन् । यो सिद्धान्तका आधारमा हाम्रो राजनीतिक परिवर्तनका लागि आन्तरिक कारणले नै बाह्य चलखेल सम्भव भएको भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ ।
२०७४ फागुन पहिलो साता झन्डै दुईतिहाइ मतसहितको सत्तारोहण भएको वामपन्थी नेतृत्वको सरकार २०७८ असार २९ गते सर्वाेच्च अदालतको परमादेशबाट बहिर्गमन हुनु नेपाली राजनीतिको छुट्टै अध्याय बनेको छ । वामपन्थी सरकार बन्नमा पार्टीको कार्यक्रम, कुशल नेतृत्व र चुनाव चिह्नमात्र पर्याप्त थिएन । जनताले स्थिर सरकार चाहेको अवस्थामा वामपन्थीको सरकार बनेको थियो । राजनीतिक परिवर्तनपछि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको अनुभूति गर्न जनताले चाहेका थिए र दिगो विकास र समृद्धि जनताको अन्तरमनको चाहना थियो । नेपाली काँग्रेसलाई २०४८ पछिका निर्वाचनमा सरकार बनाउने अवसर जनताले दिएका थिए तर आफ्नै अन्तरकलहका कारणले सरकार स्थिर हुन सकेन । १५ वर्षको अवधिमा एक दर्जनजति सरकार बन्ने र ढल्ने कार्य भयो । विकास र समृद्धिप्रतिको जनताको तीव्र चाहना पूरा हुन सकेन । त्यसैले जनताको झुकाव वामपन्थीतिर ढल्कियो । जनताको युगीन चाहना पनि वापमन्थी सरकारले पूरा गर्न सकेन । कारण र बहाना अनेक होलान् तर त्यसबाट वामपन्थी सरकार वा पार्टी किमार्थ भाग्न मिल्दैन । आवधिक निर्वाचन हुनु, कुनै दलविशेषको सरकार बन्नु सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया हो तर जनताको अभिमतको सम्मान भनेको जनताको भावनाको कदर हो । स्थिर सरकारका लागि वामपन्थी सरकार जनताको रोजाइमा परेको हो । व्यक्तिगत सत्तास्वार्थले त्यो पूरा हुन सकेन, सम्बन्धित ठाउँमा त्यसको समीक्षा होला ।
झन्डै दुईतिहाइ नजिकको सरकार आफ्नै कारणले कमजोर बनेर सर्वाेच्च अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बाहिरिनु राम्रो कुरा होइन । यी तमाम विषयलाई आन्तरिक रूपमा निरूपण नगरी पुनः बाह्य कारणमात्र खोजियो भने राजनीतिक रोग ठीकसँग समाधान नहुन सक्छ । २०७७ पुस ५ गते संसद् विघटन गर्नुको पछाडि आन्तरिक र बाह्य कारण थिए होलान्, त्यो विषय जनताले बुझ्न, बुझाउन आवश्यक छ कि छैन, एउटा समीक्षाको विषय बन्न आवश्यक छ तर फागुन ११ गते सर्वाेच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापना गरिसकेपछि त्यस फैसलाका अक्षरमात्र पढियो कि मर्म, भावना र आस्था पनि पढियो भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । बाह्य चलखेलका कारणले यस्तो सिर्जना भयो भनिएला तर समय र परिस्थितिले दशकौँपछि पनि यस विषयलाई चिहानबाट उठाएर कठघरामा उभ्याउनेछ ।
त्यस्तै, २०७७ फागुन २३ गते सर्वाेच्च अदालतबाट नेकपा पूर्ववत् पार्टी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रमा फर्कने फैसला भएपश्चात् नेकपा एमालेलाई आन्तरिक एकता र सुदृढीकरण गर्नका लागि घनिभूत रूपमा प्रयास भएको भए पार्टीभित्र अन्तरकलह हुने थिएन । दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभन्दा अगाडि त्यसको प्रभाव र असरका विषयमा गम्भीर विश्लेषण भएको भए यस्तो राजनीतिक घटनाक्रम हुने नै थिएन । पार्टीको आन्तरिक एकतालाई बलियो बनाउनका लागि समर्पणभाव भएको भए न प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने बेलामा अनुपस्थित रहने परिस्थिति हुन्थ्यो न संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीका लागि हस्ताक्षर गर्नुपथ्र्यो ।
आन्तरिक समस्या जबसम्म हल गर्न सकिँदैन तबसम्म बाह्य चलखेल रोक्न सम्भव हुँदैन । जबसम्म मुलुकका दल बलियो हँुदैनन् तबसम्म लोकतन्त्र सबल हुन सक्दैन । कमजोर लोकतन्त्रले व्यवस्थालाई नै धराशयी बनाउँछ भन्ने कुरा इतिहासले सिकाइसकेको छ । २०४६ सालको जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि पनि रक्षा र विकास गर्न सकिएन भलै त्यो राजनीतिक व्यवस्थाभन्दा अहिलेको व्यवस्था प्रगतिशील होला । २०४८ को निर्वाचनमा नेपाली काँगे्रसले बहुमत प्राप्त गरेको थियो तर उसको आन्तरिक किचलोका कारण मध्यावधि निर्वाचनमा जानुपर्ने परिस्थिति बन्यो । मध्यावधि निर्वाचनबाट नेकपा एमाले ठूलो दल बने पनि सत्ता समीकरण, सरकार बनाउने र ढाल्नेजस्ता घृणित खेलले डेढ दशकमा एक दर्जन सरकार बन्ने र भत्किने काम भयो । अन्ततः त्यो व्यवस्थाको विकल्पका लागि जनता सडकमा निस्के ।
२०६२/०६३ को जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र नै हो । २०७२ सालमा नयाँ संविधान बन्यो । सो संविधानको मर्म र भावनामुताविक सम्पन्न भएको चुनावबाट प्राप्त जनादेश पनि जोगाउन सकिएन । पार्टीभित्रको समस्यालाई बेलैमा समाधान गर्न नसक्दा सरकार ढलेको र पार्टी विभाजन भएको हामीले देखेका छौँ, भोगेका छौँ । यतिखेर वामपन्थीको सरकार पनि आफ्नै आन्तरिक कारणले ढल्यो । आफ्नै दलका सांसदले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्न पुगे । यस्तो कार्य किमार्थ स्वीकारयोग्य होइन, इतिहासले कुनै समय समीक्षा गर्ला । कहिलेकाहीँ रोगको समयमा उपचार नहुँदा बिरामीको ज्यान जाने गर्छ । राजनीतिमा समस्याका समाधान समयमा नभए परिणाम मुलुककै लागि नकारात्मक हुँदोरहेछ । फागुन २३ गते सर्वाेच्च अदालतबाट भएको फैसलाका आधारमा समयमै एमालेको आन्तरिक एकता सुदृढ गरेको भए न विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने पक्षमा हस्ताक्षर हुन्थ्यो न सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले परमादेश जारी गर्न सक्थ्यो । तर, समय घर्किसकेपछि असार २७ गते मध्यरातमा १० बँुदे सहमति त भयो तर त्यो समयावधि सकिएको औषधिजस्तो भयो ।
द्वन्द्वात्मक भौतिकवादका अनुसार आन्तरिक कारणले नै बाह्य परिस्थिति निर्माण गर्छ भनेझैँ आन्तरिक कारणप्रति गम्भीर हुन सकिएन । परिस्थितिको आँकलन भइसके पनि त्यसका लागि उचित कदम किन चालिएन ? पार्टी फुट्नुहुन्न, त्यसले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ, लोकतन्त्र कमजोर भयो भने व्यवस्था नै धरापमा पर्न सक्छ । व्यक्तिगत स्वार्थमा लागेकाहरू पार्टीभित्र विग्रह ल्याउन चाहन्छन्, जतिसक्दो पार्टीमा अन्तरविरोध देखापरोस् भनेर कामना गर्छन् । यस्तो प्रवृतिले स्थिर सरकार बनाउन दिँदैन ।
(लेखक राजनीतिशास्त्रका विद्यार्थी हुनुहुन्छ ।)
