रामप्रसाद गौतम
नयाँ सरकारको गठनपछि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका केही सूचकहरू प्रकाशित भएका छन् । जसअनुसार नेपालमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा आयात बढेर १५ खर्ब २९ अर्ब पुगेको छ र निर्यात बढेर एक खर्ब ४१ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ । यसरी गएको कोभिड–१९ को महामारी कालमा पनि आयात २८ प्रतिशत र निर्यात ४४ प्रतिशतले बढेको छ । निर्यात ४४ प्रतिशतले बढे पनि व्यापारघाटा आज पनि १४ खर्ब रुपियाँको हाराहारीमा छ ।
निर्यातको वृद्धिले पनि नेपालको आर्थिक भविष्यलाई वस्तुनिष्ठ बनाउन सक्ने अवस्था छैन किनकि आयातलाई चुनौती दिएर, स्वदेशी सामानहरू बनाएर व्यापारघाटा कम गर्दै रोजगारीका समस्या समाधान गर्ने अवस्थामा पुग्नका लागि धेरै काम गर्न बाँकी छ । लोडसेडिङ समाधानमा राज्यले ठूलो लगानी र पहल गरेको थियो । जलविद्युत्को आन्तरिक उत्पादन बढ्दै थियो भने भारतबाट ठूलो राशिमा विद्युत् खरिद गरिएको थियो । यस्ता कारण र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा गरिएका सुधारले लोडसेडिङ अन्त्य गर्न सम्भव भयो । तत्कालका लागि आर्थिक आँकडा जतिसुकै कमजोर भए पनि देश विकासको सम्भावना छन् । प्रधानमन्त्री र व्यवसायीले मात्र नभएर अर्थविज्ञहरूले पनि अर्थतन्त्र सुधार्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्दै आएका छन् । विद्युत्मा जस्तै ‘आर्थिक लोडसेडिङ’ हटाउन चाहने हो भने विगतलाई गाली गर्ने, अमुक नीति, कार्यक्रम, योजना, व्यक्ति आदिलाई मात्र आलोचना गर्नु बेकार हुनेछ । अर्थतन्त्र सुधारका सम्भावना यथेष्ट छन् । यस सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले राहत र पुनस्र्थापनामा जोड दिनुका साथै संसद्मै उभिएर अब सरकारको प्राथमिकतामा खोप, खोप, खोप भन्नुभएको शब्दले प्रस्ट पारेका छन् । यसको अर्थ सरकारले अबका दिनमा कोरोनासँग लड्नका लागि ठूलो प्रयास गर्नेछ । कोभिड–१९ (कोरोना) महामारी नियन्त्रण गरी जनजीवन सामान्य गर्दै आर्थिक क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा सक्रिय बनाउन सकिए विद्यमान अर्थतन्त्रको अवस्था सुधारको पहिलो पाइला हुनसक्छ । नेपालमा धेरै क्षेत्रमा विकास गर्न समय र सम्भावनाको अभाव छैन । कृषि, पर्यटन, खानीलगायत विभिन्न क्षेत्रमा लगानी बढाउने अवसर र आवश्यकता छ ।
क्यालिफोर्निया चिल्ड्रेन्स हस्पिटल अफ अरेन्ज कन्ट्रीका अनुसन्धानकर्ताले पत्ता लगाएअनुसार कोरोनाबाट ती बच्चा तथा वयष्कहरू बढी मरेका छन्, जो जीवनको कुनै समयमा कुपोषणबाट ग्रसित भएका थिए । कुपोषित मानिसको रोग प्रतिरोधी क्षमता निकै कमजोर हुने बताइएको छ । ग्लोबल हङ्गर इन्डेक्समा नेपाल १९.९ अङ्कका साथ मध्यम सूचीमा छ र पनि केही क्षेत्र तथा समुदायमा खाद्यान्नको अभाव छ । अहिलेका लागि ठूला परियोजनामा महìवाकाङ्क्षा देखाउनुभन्दा खाद्यान्न अभावले पीडित वर्गमा खाना पु¥याउन सकेमा सन्निकट कोभिडकोे तेस्रो र चौथो लहर मात्र होइन, अन्य समस्याबाट पनि जनतालाई बचाउन सकिन्छ ।
वर्तमान अर्थमन्त्रीका अगाडि आर्थिक सुधारका के कस्ता सम्भावना छन् भन्ने केही उदाहरणबाट देख्न सकिन्छ । नेपाली काँग्रेसले २०४८ सालदेखि थालेको आर्थिक उदारीकरणले नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याएको थियो । पञ्चायतकालमा उद्योग खोल्नका लागि लाइन्सेन्स लिनुपर्ने बाध्यता थियो । त्यसलाई नयाँ औद्योगिक नीति तथा ऐनमार्फत कतिपय प्रावधान खारेज र कतिपय प्रावधान सरल बनाइयो । बैैङ्क तथा वित्तीय संस्था खोल्न सहज भयो । सञ्चारमा निजी क्षेत्रको व्यापक प्रवेश भयो । यो आर्थिक नीतिले २०४७ सालमा नेपालको बजेटको आकार ४६ अर्ब रुपियाँबाट बढेर अहिले १६ खर्ब रुपियाँको हाराहारी पुगेको छ । यो केबल क्रमिक विकासको प्रतिफल होइन । आर्थिक उदारीकरणको प्रतिफल हो । चीनमा आर्थिक सुधारको प्रारम्भ देङ सियायो पिङले र भारतमा पीभी नरसिंह रावले गरेका हुन् । उनीहरूलाई सबैले चमत्कारिक व्यक्तित्वका रूपमा जनताले चिन्दैनन् । यसको अर्थ उनीहरूको योग्यता कम भएर होइन । इतिहासमा देश जित्ने, सडक, भवन, संरचना बनाउने व्यक्तिलाई धेरैले चिन्न सक्छन् तर नीतिगत सुधार गर्नेलाई चिन्दैनन् । नीतिगत सुधार जतिसुकै कठिन भए पनि अर्थतन्त्रको सुधारले नै देशको समग्र पक्षमा सुधार गर्ने छ तर यस्ता पात्रको पहिचान सस्तो र सतही नहुन पनि सक्छ । तत्काल जनतालाई राहत दिनु एउटा कुरा हो, दीर्घकलाका लागि आर्थिक सुधार गरी दीर्घकालीन विकासका रणनीति तयार गर्नु अर्को क्षमता हो ।
सुधार भनेको केबल टालटुल होइन, आमूल परिवर्तन हो । विसं २०४८ मा नेपाली काँग्रेसले ल्याएको आर्थिक सुधार पञ्चायती आर्थिक नीतिभन्दा उदार थियो । नेपालमा आन्तरिक राजनीतिक परिवर्तन भएको थियो । विश्व अर्थतन्त्रका अभ्यास र नीतिमा ठूलो परिवर्तन आएको थियो । यसलाई पञ्चायतले सम्बोधन गर्न सकेको थिएन । विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले परिकल्पना गर्नुभएको प्रजातान्त्रिक समाजवाद जनवादलाई पनि आर्थिक नीतिले सम्बोधन गरेको थियो । सोही नीतिले पञ्चायतकालमा १.५ देखि २.५ प्रतिशतसम्म मात्र हुने गरेको आर्थिक वृद्धि बढेर २०४८ देखि ५१ सम्म लगभग आठ प्रतिशतले भएको थियो । नेपाली काँगे्रसले सरकारी, निजी क्षेत्र र सहकारीलाई अर्थतन्त्रको तीनखम्बे आधार बनाएको थियो र छ । यही घटना भारतमा भएको हो । सन् १९९० पछि भारतमा ल्याइएका आर्थिक नीति तथा नरसिंह राव र मनमोहनले ल्याएको बजेटले आजको भारतलाई अमेरिका, चीन र जर्मनी, बेलायत, जापानपछि छैटौँ धनी देश बनाएको छ ।
पुँजीवादभित्र आयको असमान वितरण हुने हुनाले अनेक समस्या छन् तर पनि यसको विकल्पमा अहिलेसम्म अर्को राम्रो व्यवस्था भेटिएको छैन । फलामले फलाम काट्छ भनेझैँ पुँजीवादको खराबीलाई पुँजीवादले काट्नुपर्छ । यो वर्तमान अर्थतन्त्रको मन्त्र हो तर यसो भन्दैमा समाजवादलाई पूर्णतः भुल्न हुँदैन । किनकि बच्चालाई दिवा खाजा, कृषिमा हल्का अनुदान, निःशुल्क खोप आदि जस्ता राज्यका उत्तरदायित्वबाट सरकार पछाडि हट्न मिल्दैन । संविधानमै उल्लेख भएको प्रवधान परिवर्तन गर्न सक्ने कुरा भएन तर त्यत्तिमा मात्र सीमित रहेर कर्मकाण्डी अर्थतन्त्रलाई निरन्तरता दिइयो भने आमूल परिवर्तन कठिन छ । सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोग २०५७ र यसअघिका यस्ता आयोगले खर्च कटौती गर्नुपर्ने आवश्यकता र क्षेत्र स्पष्ट गर्दै आएका छन् । विद्यमान पेन्सन प्रणालीले देशलाई टाट पल्टाउने निश्चित छ । यस्ता विषयमा सुधार गरेर देशमा न्याय तथा समानतामा आधारित आर्थिक सुधारको अपेक्षा जनताले राखेका छन् ।
