आवश्यकताका आधारमा आरक्षण (सम्पादकीय)

सर्वाेच्च अदालतले राज्यको सकारात्मक विभेदको नीतिलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको छ । आरक्षणलाई पूर्णतः वर्गीय र जातीयभन्दा आवश्यकताको आधारमा स्थापित गर्नुपर्ने सर्वाेच्च अदालतको व्याख्या छ । शिक्षामा दिइने आरक्षणले गुणस्तरमा सम्झौता नहुने गरी चिकित्सा तथा अन्य शिक्षा क्षेत्रमा आर्थिक तथा सांस्कृतिक रूपमा पछाडि परेका नागरिकलाई समेट्न आवश्यक कानुनी र नीतिगत सुधारका लागि सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर (एमडी) तह अध्ययनमा पनि आरक्षण व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्दै दायर भएको एक रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले २०७७ साल पुस १ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ आइतबार सार्वजनिक गर्दै निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो । यो आदेशले चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तहमा समेत जातीय आधारमा आरक्षणको विषय अस्वीकार गरेको छ । आरक्षण दिँदा शिक्षाको गुणस्तर प्रभावित हुन नहुने अदालतको सुझाव छ । राज्यको आरक्षण नीति समीक्षा गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला सर्वाेच्च अदालतको यो आदेशले नयाँ दिशा निर्देश गरेको छ । पञ्चायतकालमै विभिन्न रूपमा आरक्षणको अभ्यास भएको थियो । २०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि संवैधानिक र कानुनी रूपमा व्यवस्था भएको हो । आर्थिक, सामाजिक रूपले पिछडिएका सीमान्तकृत नागरिकले अवसर पाऊन् भन्ने उद्देश्यले सकारात्मक विभेदको नीतिअन्तर्गत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको हो । सरकारी निकायमा सेवा प्रवेश र शिक्षा क्षेत्रमा आरक्षणको विशेष व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाले सरकारी निकायमा कम प्रतिनिधित्व रहेको वर्ग, जाति र समुदायको प्रतिनिधित्व बढेको छ र शिक्षा क्षेत्रमा पनि धेरैले अवसर पाएका छन् । नेपालले अङ्गीकार गरेको आरक्षणको नीति वर्गीयता, जातीयता, क्षेत्रीयतामा आधारित छ । पिछडिएको, विपन्न, सीमान्तकृत व्यक्ति भनिए पनि व्यवहारमा जातजाति र भौगोलिक क्षेत्रका आधारमा त्यस समुदायको सम्भ्रान्त परिवारमै सीमित भएको छ । एकै व्यक्तिले पटक पटक आरक्षणको सुविधा लिनु, जुन वर्ग, जात वा समुदायका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरिएको हो, त्यो समूहको आर्थिक रूपले सम्पन्न व्यक्तिले नै आरक्षणको सुविधा उपभोग गर्नु र पिछडिएको र विपन्न वर्गले यसको अवसर नपाउनु विद्यमान आरक्षण नीतिका कमजोरी रहेका छन् ।
आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक र सामाजिक दृष्टिले पिछडिएका, कमजोर वर्गको क्षमता अभिवृद्धि गरी शासकीय संयन्त्रमा उनीहरूको अर्थपूर्ण उपस्थिति निर्माण गर्न सकारात्मक विभेदको अभ्यास गर्ने चलन धेरै देशमा छ । नेपालमा भएको अभ्यास भने फरक खालको छ । अहिलेको व्यवस्थाले जातजाति र क्षेत्रका आधारमा आरक्षण पाउँछ । सैद्धान्तिक रूपमा सकारात्मक विभेदको नीति विपन्न र वञ्चितीकरणमा परेका समूहको उत्थानका लागि हो । वर्गीयता वा जातीयताका आधारमा आरक्षणको सुविधा वितरण गर्दा त्यो समूह वा क्षेत्रका सक्षम र सुविधासम्पन्न वर्गलाई मात्रै लाभ भएको छ । दुर्गम, पिछडिएका लागि छुट्याएको सुविधा साँच्चिकै त्यस क्षेत्रमा बसोवास गर्ने कतिले पाएका छन् ? जातजातिका नाममा पाएको सुविधा त्यस जातिका सम्भ्रान्त, सुविधासम्पन्न र धनाढ्यले कब्जामा राखेका छन् । उद्योगपति, चिकित्सक, प्राध्यापक र उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारीले नै बारम्बार आरक्षणको सुविधा उपभोग गरिरहने व्यवस्थाले विपन्न र सीमान्तकृत व्यक्तिको उत्थान गर्न सक्दैन । यो संविधानको मर्मबमोजिम हुन सकेको छैन ।
सर्वोच्च अदालतले जातीयता वा वर्गीयताका आधारमा नभई आवश्यकताको आधारमा हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । प्रत्येक दश वर्षमा आरक्षणसम्बन्धी नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि हालसम्म हुन सकेको छैन । त्यसैले सर्वाेच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशको पालना गर्दै नेपालको आरक्षण नीति पुनरावलोकन हुनुपर्छ । राज्यले दिने सकारात्मक विभेदको नीतिले लक्षित वर्ग नै लाभान्वित हुनुपर्छ । यसका लागि मानव विकास सूचकाङ्क, आर्थिक सामाजिक स्तर र वञ्चितीकरणका आधारमा हुनुपर्छ । राजनीतिक, आर्थिक वा सामाजिक रूपमा उपलब्धि हासिल गरेको समुदाय, व्यक्ति वा परिवारले मात्रै सधैँ आरक्षणको सुविधा पाइराख्ने विद्यमान नीतिमा तत्काल परिमार्जन आवश्यक छ । एक पटक सुविधा पाइसकेको व्यक्तिलाई फेरि त्यही सुविधा लिनबाट रोक्नुपर्छ ।