गत वैशाख १६ गतेदेखि जारी निषेधाज्ञा केही क्षेत्रबाहेक हटाइएको छ । कोभिड–१९ को दोस्रो लहर फैलिएसँगै बन्द गरिएका विद्यालय सञ्चालन गर्न भने नपाइने भएको छ । बुधबार उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले ‘शैक्षिक संस्था (विद्यालय)ले भौतिक उपस्थितिमा पठनपाठन गर्न नपाउने तर नेपाल सरकारले जारी गरेको स्मार्ट लकडाउनको प्रावधानभित्र रही स्थानीय तहले जिल्ला कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रसँग समन्वय गरी विद्यालय सञ्चालनको निर्णय गर्न सक्ने’ व्यवस्था गरेको छ ।
कोरोना महामारी विस्तारै नियन्त्रणमा आउन थालेको सङ्केत देखिन थालेको छ । केही समयअघि २०–२२ प्रतिशत रहेको सङ्क्रमण दर अहिले १४ प्रतिशतभन्दा तल झरिसकेको छ । खोपको उपलब्धता बढेकाले दैनिक एक लाखभन्दा बढीले खोप लगाइरहेका छन् । मुलुकभर एक करोडभन्दा बढी मात्रा खोप लगाइएको छ र खोपको पूर्ण मात्रा लगाउनेको सङ्ख्या ४६ हजार ७७ हजार ९७६ पुगेको छ । १८ वर्षमाथिको उमेर समूहका ४६ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा खोपको पहुँच पुगेको छ । १८ वर्षभन्दा कम उमेर समूहका लागि मोडर्ना र फाइजर खोप उपलब्ध गराउने प्रयास सरकारले गरिरहेको छ । यो स्थितिले अबको कोरोना सङ्क्रमण विस्तारै घट्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यो परिस्थितिको मूल्याङ्कन गर्दै काठमाडौँ उपत्यकालगायत अन्य जिल्लामा पनि सबैजसो क्षेत्र खुला हुन थालेका छन् ।
गत वैशाख दोस्रो सातादेखि बन्द रहेका शैक्षिक संस्था खुला गर्न काठमाडौँ उपत्यका र बाहिरका कतिपय स्थानीय तहले अनुमति दिन थालिसकेका छन् । कोरोना महामारीको दोस्रो लहरका कारण स्थगन गरिएको कक्षा १२ को परीक्षा भौतिक रूपमै सुरु हुने भएको छ भने विश्वविद्यालयले पनि परीक्षा सञ्चालन गरिरहेकै छन्, कतिपय सञ्चालनको तयारीमा छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय जोखिमको अवस्था हेरेर विद्यालय खोल्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ । त्यसैले कोरोनाको जोखिम हेरेर स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर विद्यालयमा भौतिक रूपमै कक्षा सञ्चालन गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना हुँदै गएको छ ।
विगत डेढ वर्षमा कोरोना महमारीले शैक्षिक क्षेत्रमा ठूलो क्षति पु¥याएको छ । यसले गर्दा विद्यालय स्तरका करिब ८३ लाख र त्यसमाथिका करिब साढे चार लाख विद्यार्थीको पठनपाठन प्रभावित भएको छ । गत वर्षको बन्दाबन्दीमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिकालाई आधार मानेर वैकल्पिक पठनपाठन सञ्चालन भयो । अहिले पनि वैकल्पिक माध्यमबाटै कक्षा सञ्चालन भइरहेको छ । तर यसले सबै विद्यार्थीलाई समेट्न सकेको छैन भने प्रभावकारिता पनि कम देखिएको छ । विद्यार्थीको शैक्षिक स्तर नै खस्किएको छ भने शैक्षिक गतिविधिमा नजोडिएका बालबालिकाको सङ्ख्या बढेको छ । बालिका शिक्षामा अझै चुनौती थपिएको छ । यसले शिक्षा क्षेत्रको लक्ष्य हासिलमा समस्या आउने सङ्केत देखाउँछ । भौतिक कक्षाको अभावमा बालबालिकाको शैक्षिक उपलब्धि घटेको त छँदैछ, मानसिक विकासमा प्रभाव परेको छ । बालबालिकाको आत्मविश्वास विकास नहुनु, बोल्न डराउनु, पढाइमा ध्यान नजानु र पढेको कुरा बिर्सनु, एक्लोपनको बानी परेको छ । बालबालिकामा मनोवैज्ञानिक समस्या बढ्दा दीर्घकालीन असर पर्ने देखिन्छ ।
महामारी पूर्ण नियन्त्रणमा आइनसके पनि अन्य क्षेत्रजस्तै शैक्षिक क्षेत्र पनि सजग भएर खुला गर्नुपर्ने बाध्यता छ । जोखिम अझै छ तर आर्थिक, सामाजिक गतिविधि चलाउनैपर्छ । त्यसैले आवश्यक सावधानी अपनाएर क्रमिक रूपमा विद्यालयमा भौतिक उपस्थितिमै कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता बढ्दै गएको छ । पहिलो लहरको महामारीपछि २०७७ कात्तिकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको ‘विद्यालय सञ्चालनसम्बन्धी कार्यढाँचा’ अब पनि विद्यालय सञ्चालनमा उपयोगी हुनसक्छ । यो कार्यढाँचाले स्थानीय तह र विद्यालयले जोखिमको अवस्था मूल्याङ्कन गर्दै आलोपालोलगायतका उपयुक्त माडालिटी अपनाइ विद्यालयमा पठनपाठन सञ्चालन गर्न सकिने मार्गदर्शन गर्छ । स्वास्थ्य मापदण्ड पालना पहिलो सर्त हुनुपर्छ । माथिल्लो कक्षाका विद्यार्थीलाई खोपमा प्राथमिकता दिने र सुरुमा माथिल्लो कक्षाका विद्यार्थी र विस्तारै तल्लो कक्षाका विद्यार्थीको पठनपाठन भौतिक उपस्थितिमा गर्नु बढी व्यावहारिक हुन्छ ।
