विश्वमा कोही पनि निरक्षर नरहून् भन्ने उद्देश्यका साथ हरेक वर्षको सेप्टेम्बर ८ तारिख अर्थात् भदौ २३ गतेलाई अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसका रूपमा मनाइँदै आएको छ । आज अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस मनाइँदैछ । यस वर्षका लागि ‘मानव केन्द्रित पुनर्लाभका लागि साक्षरता, प्रविधि प्रयोगको असमानतामा न्यूनता’ भन्ने नारा तय गरिएको छ । मुलुकमा गणतन्त्र स्थापनापछि भदौ २३ गते नै राष्ट्रिय शिक्षा दिवस पनि मनाउने चलन चलाइएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसका दिन राष्ट्रिय शिक्षा दिवस मनाउन उपयुक्त नहुने भन्दै गत वर्षबाट यस दिनमा शिक्षा दिवस मनाइएन । शिक्षा दिवसको नयाँ मिति जुराउने भनिए पनि सो हुन सकेको छैन । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले छ महिनाअघि नै नेपालमा पहिलो शिक्षा इस्तिहार जारी भएको दिन (माघ ८ गते)लाई राष्ट्रिय शिक्षा दिवस मनाउने भनेर प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको थियो । सो प्रस्तावको टुङ्गो लगाउन बाँकी नै छ ।
नेपालमा वि.सं. २००४ मा आधार शिक्षा भित्रिएसँगै प्रौढ शिक्षाको अवधारणाले समेत प्रवेश पायो । त्यसअघि पढ्ने उमेर नाघेकाहरूले औपचारिक शिक्षा आर्जन गर्ने सोचको विकास भइसकेको थिएन । आधार विद्यालयका शिक्षकहरूले आफ्ना वरपर प्रौढ कक्षा सञ्चालन गर्नैपर्ने र त्यहाँ प्रौढलाई साक्षर तुल्याउनै पर्ने नियम बनाइयो । नेपालमा अनौपचारिक शिक्षाको जग यहीबाट सुरु गरियो । शिक्षाको चाहना राख्ने पढ्ने उमेर भएकाहरूका लागि गुरुकुल शिक्षा, धार्मिक शिक्षा तथा आधुनिक शिक्षाका बाटा खुला थिए ।
वि.सं.२००७ मा प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि औपचारिक शिक्षाको बढोत्तरीका साथै निरक्षरता उन्मूलनको कार्यक्रमलाई अझ अगाडि बढाउन थालियो । राज्यको ठूलो लगानी शिक्षा क्षेत्रमा केन्द्रित हुन थाल्यो । यो सात दशकमा विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई विद्यालयमा प्रवेश गराउन झण्डै सतप्रतिशत सफल भए पनि प्रौढहरूलाई साक्षर तुल्याउने कार्यमा सन्तोषजक प्रगति हुन सकेन । एक दशकअघि २०६५ सालमा सरकारले बजेटमार्फत दुई वर्षभित्र १५ देखि ६० वर्ष समूहको निरक्षरता उन्मूलन गर्ने घोषणा गरेको थियो । यहाँबाट साक्षरता अभियान नै थालिएको थियो । दुई वर्ष बित्दा खासै उपलब्धि हासिल हुन सकेन । फेरि दुई वर्ष र त्यसपछि अर्काे एक वर्ष थपियो तर अवस्था उही रह्यो । त्यस बेलाको अभियानले साक्षर जिल्ला घोषणा गर्ने प्रतिस्पर्धा बढाएको थियो, यो निकै सकारात्मक पक्ष थियो । सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै साक्षर घोषणाको योजना सुस्त बन्न पुग्यो । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार हालसम्म ५४ जिल्ला साक्षर घोषणा भएका छन् । ताप्लेजुङ, सोलुखुम्बु, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, काठमाडौँ, कपिलवस्तु, बाँके, मुगु, जुम्ला, हुम्ला, कालिकोट, डोल्पा, कैलाली, कञ्चनपुर, डोटी, बाजुरा र बझाङ अझै साक्षर घोषणा भइसकेका छैनन् । यी जिल्लाका २१८ वटा पालिका साक्षर घोषणा हुन बाँकी छन् । सरकारले दुई वर्षअघि १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहको साक्षरता दर ८२ प्रतिशत पुगेको दाबी गरेको थियो । यस वर्ष हुने राष्ट्रिय जनगणनाले निरक्षरताको सही तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्नेछ ।
नेपाल सरकारले सन् २०१५ सम्ममा निरक्षरता उन्मूलन गर्ने भनी अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा लिखित रूपमा नै हस्ताक्षर गरी प्रतिबद्धता जनाएको थियो । आज त्यो समय सीमा नाघेको पनि छ वर्ष बित्न लागेको छ । साक्षरता अभियानको गति सुस्त हुनुमा सङ्घीयतापछिको प्रशासनिक संरचना नै मूल कारक हो । यो अभियान कुन तहको दायित्व हो भन्नेमा अलमल छ । पहिले यसका लागि नेपाल सरकारका सहसचिवको नेतृत्वमा एउटा केन्द्रीयस्तरको निकाय नै खडा गरिएको थियो । तर सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै सो निकाय एउटा कोठामा सीमित बनेको छ । उता प्रदेश सरकारले यसको दायित्व बोक्न चाहेको छैन भने स्थानीय सरकारको समेत पूर्ण रूपमा ध्यान जान सकेको छैन । स्रोतको समेत अभाव छ । सबैभन्दा पहिले निरक्षरता उन्मूलनको अभियानका बारेमा नीतिगत व्यवस्था स्पष्ट गर्नुपर्छ । बजेट र जनशक्तिसहित त्यसको अधिकार तथा जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइनुपर्छ । साक्षर हुन नचाहनेलाई राज्यबाट दिइने सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्ने नीति अपरिहार्य भइसकेको छ । तीन महिने कक्षापछि लेखपढ बिर्सिने भएकाले त्यसको निरन्तरताका कार्यक्रम पनि जरुरी छ । यो दिवसले साक्षार नेपाल निर्माणमा अग्रता हासिल गर्न प्रेरणा मिलोस् ।
