लगानी बोर्ड नेपाल स्थापनाको एक दशक पूरा भएको छ । कोरोना महामारीले देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा अवरोध आइरहेको सन्दर्भमा नेपालमा लगानी भने निराश हुने खालको छैन । बोर्डले लगानी प्रोत्साहनका लागि यो एक दशकमा गरेका प्रयासहरू सफल हुँदै जाँदा प्रतिकूल अवस्थामा लगानीको अवस्थामा सुधार हुँदै गए पनि चित्तै बुझाएर बस्ने अवस्था भने छैन । देशको आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरण गरी समृद्धि हासिल गर्न देशभित्र सरकारले उठाउने राजस्वले मात्र विकास योजनामा खर्च पुग्ने अवस्था छैन । उठेको राजस्व लगभग देशको प्रशासनिक खर्चमै ठिक्क हुन्छ । छ वर्षअघि नयाँ संविधानमार्फत देश सङ्घीय संरचनामा गएपछि सेवा र सुविधाको लागत बढेको छ । पालिकामार्फत जनताको पायक पर्ने स्थानमा पु-याउँदा सरकारको आकार र सङ्ख्यामा बढोत्तरी स्वाभाविक हो । सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय गरी देशमा ७६१ सरकार क्रियाशील छन् । सरकारले प्रदान गर्ने सेवामा विविधीकरण भएको छ भने लागत क्रमशः बढेको छ । यसै परिवेशलाई मनन गरेर हुनुपर्छ, लगानी बोर्डको बुधबार आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालको रूपान्तरण र विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि थप लगानी अपरिहार्य भएको स्पष्ट पार्नुभयो । वि.सं. २०६८ मा स्थापना भएको बोर्डले यो १० वर्षमा दुई/दुईवटा लगानी सम्मेलन गरी देशका ठूलो परियोजनाको नेतृत्व लिइरहेको छ । ऊर्जा क्षेत्रका १५ वटासमेत २७ वटा परियोजनामा आठ खर्ब ३३ अर्ब रुपियाँको लगानी जुटाइसकेको छ । आगामी पाँच वर्षमा एक सय खर्ब रुपियाँभन्दा बढीको लगानी जुटाउने महत्त्वकाङ्क्षी लक्ष्यका साथ बोर्ड अगाडि बढिरहेको छ ।
कुनै पनि देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकास सरकार एक्लैले प्रयास गरेर सम्भव छैन । सरकारी लगानी जहाँसुकै पनि सीमित नै हुन्छ । भारत, चीन, कोरिया, मलेसियालगायतका देशले निजी क्षेत्र र बाह्य लगानीको आकर्षक नीतिले विगत चार दशकमा चमत्कार नै गरेको अनुपम उदाहरण छन् । निश्चय नै लगानीका लागि देशको आवश्यकताअनुसार सरकारले नीति, योजना र कार्यक्रम बनाउँछ । सरकारी प्रयासकै फलस्वरूप एक दशकअघि लगानी बोर्ड स्थापन भएको हो । प्रधानमन्त्री देउवाले लगानी आकर्षणका लागि बोर्डले पहिचान गरेको आवश्यकताबमोजिम कानुनी प्रबन्ध गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गर्नुभएको छ । यस सन्दर्भमा लगानी बोर्डलाई प्रभावकारी रूपमा काम गरी स्वदेशी तथा विदेशी लगानी बढाउन अब समस्या छैन ।
नेपालजस्तो मुलुकका लागि स्वदेशी लगानीसँगै बाह्य लगानीको ठूलो महत्त्व छ । विदेशबाट लगानी मात्र आउँदैन, पुँजी सँगसँगै प्रविधि, ज्ञान र सीपसमेत आउँछ । लगानीसँगै विदेशबाट आउने प्रविधिले देशको अन्य विकास आयोजनाहरूलाई लागतलाभ उच्च बनाउन प्रेरित गर्छन् । लगानीसँगै व्यवस्थापकीय ज्ञान र सीप भएका व्यक्तिहरूले यहाँका धेरैलाई प्रशिक्षित गर्ने छ । वि.सं. २०४० को दशकमा प्रवेश गरेका विदेशी लगानीका बैङ्कले नेपालमा बैङ्किङ तथा वित्तीय क्षेत्रमा ठूलो फड्को मारेको छ । लगानी बोर्डकै प्रयासमा आएका सिमेन्ट उद्योगहरूबाट देश सिमेन्टमा स्वनिर्भर हुँदै छ । यति मात्र होइन, विदेशीबाट आउने पुँजी विदेशी मुद्रामा हुन्छ । त्यो रकम केन्द्रीय बैङ्कमा राखेर त्यसको सटही नेपाली रुपियाँमार्फत परियोजनामा खर्च हुन्छ । केन्द्रीय बैङ्कमा विदेशी मुद्रा सञ्चय हुनु भनेको स्वस्थ व्यक्तिका लागि मुटु बलियो हुनुजस्तै हो । चालू पन्धौँ योजनामा मात्र ९२ खर्ब रुपियाँ जुटाउनुपर्ने सन्दर्भमा बाह्य लगानीमा लगानी बोर्डको अरू प्रभावकारी भूमिका अपरिहार्य छ ।
लगानी बोर्डले आफ्नो नीति र कामलाई परिस्कृत गर्दै लगेको देखिएको छ । सम्भाव्य लगानीकर्तासम्म पहुँच पु-याउने, आएका लगानीकर्तालाई टिकाइराख्ने र उनीहरूले आर्जन गरेको मुनाफालाई फेरि नेपालमै लगानी गर्ने नीति अख्तियार गरेको बोर्डले स्पष्ट गरेको छ । सन् २०८० र ९० को दशकमा मलेसियाले यस्तै नीति अख्तियार गरेको थियोे । फलस्वरूप चार दशकमै मलेसिया औद्योगिक राष्ट्रका रूपमा उदायो । जलस्रोतको धनी मुलुक नेपालले पानी, कृषि र पर्यटनबाट केही दशकमै चमत्कार गर्ने पूरा सम्भावना छ । त्यसका निम्ति बोर्डले लगानी प्रवद्र्धनमा प्रभावी सारथि बन्न सक्नुपर्छ ।
