चालू आर्थिक वर्षका लागि गत जेठमा ल्याइएको अध्यादेश बजेटलाई प्रतिस्थापन गरी वर्तमान सरकारले विधायिकामा नयाँ आय–व्यय विवरण प्रस्तुत गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कुल १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपियाँको आय–व्यय विवरणको बजेट शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभयो । प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत प्रस्तुत यो बजेट जेठ १५ को अध्यादेश बजेटभन्दा आकारमा केही घटाइएको छ । ऋणभार केही घटाउँदै अनुत्पादक खर्च कटौतीलाई ध्यान दिइएको छ । अध्यादेश बजेट १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपियाँ थियो । त्यसमा १५ अर्ब रुपियाँ हाराहारी आकारमा न्यून गरी ल्याइएको योे बजेटले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायोचित सन्तुलन मिलाउने प्रयास गरेको हो । सङ्घका लागि छ खर्ब ७७ अर्ब ९९ करोड रुपियाँ साधारण खर्च रहेको छ । पुँजीगत विनियोजनमा तीन खर्ब ७८ अर्ब १० करोड रुपियाँ रहेको छ भने सावाँ तथा ब्याज भुक्तानीका लागि वित्तीय व्यवस्थापनमा एक खर्ब ८९ अर्ब ४४ करोड रुपियाँ रहेको छ । त्यसैगरी प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि वित्तीय स्थानान्तरणमा तीन खर्ब ८७ अर्ब ३० करोड रुपियाँ नयाँ बजेटले विनियोजन गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य छ भने महँगीलाई छ दशमलव पाँच प्रतिशतभित्र सीमित गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार कोरोना (कोभिड–१९) विरुद्धको खोपका लागि स्रोतको व्यवस्थापन गर्न, वर्तमान संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न एवं स्रोतसाधनको वितरणलाई सन्तुलित र समन्यायिक बनाउन बजेटलाई परिमार्जन गर्नु परेको हो । त्यस क्रममा अध्यादेश बजेटका कतिपय असम्भव कार्यक्रम हटाउँदै र अनुत्पादक खर्च घटाउँदै सुधार गरिएको छ । त्यसैगरी जनतालाई तत्काल र प्रत्यक्ष राहत हुने कतिपय कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । अर्थमन्त्रीले पूर्वतयारी नभएका, आर्थिक तथा प्राविधिक दृष्टिकोणले सम्भाव्य नदेखिएका प्रस्तावित आयोजना एवं स्रोतको सुनिश्चितता नभएका आयोजनाहरूको पुनः प्राथमिकीकरण गर्नु आवश्यक भएको स्पष्ट पार्नुभएको छ । मूल रूपमा कोरोनाबाट रोजगारी गुमाउन पुगेका विपन्न परिवारप्रति संवेदनशील हुँदै केही राहतको प्रस्ताव गरिएको छ । कोरोनाले रोजगारी गुमाएका परिवारलाई बजेटले मौद्रिक रूपमै राहत दिने भएको छ । कोरोनाका बेला विश्वका धेरै मुलुकले यो अभ्यास गरे पनि अघिल्लो सरकारले टार्दै आएको थियो । यसले विपन्नलाई आयसँगै न्यायसमेत मिल्ने छ ।
विधेयकमार्फत सरकारले बजेटका उद्देश्यलाई समेत बढी यथार्थवादी बनाउने प्रयास गरेको छ । पहिलो उद्देश्यमा विद्यमान बहुआयामिक गरिबीलाई न्यूनीकरण गर्न नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित हुनेछ । अझै पनि मुलुकमा १७ दशमलव चार प्रतिशत बहुआयामिक गरिबी छ । कर्णाली, प्रदेश २ र सुदूरपश्चिममा गरिबीको अवस्था अझै उच्च रहेको सन्दर्भमा बजेटका कार्यक्रमले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने भएको छ । गरिबी न्यूनीकरणका कार्यक्रमले विपन्नलाई आय र रोजगारीको पहुँचमा पु-याउने छ । हरेक पालिकाका युवालाई व्यावसायिक उद्यमशीलताको दायरामा ल्याउने सराहनीय कदम अगाडि बढाइने भएको छ । कोरोनाले थिलथिलो भएको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गरी उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यले अर्थतन्त्र गतिशील हुनेछ । यसले नेपाललाई विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्दै सन् २०३० सम्म मध्यम आयको मुुलुक बनाउने दीर्घकालीन लक्ष्यको आधार तयार गर्न सघाउने छ । संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशी र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको आकाङ्क्षालाई अगाडि राखेर नै यो बजेट सुधार गरिएको अर्थमन्त्रीको तर्क अर्थपूर्ण छ ।
प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक भनी न्यायालयले पुनस्र्थापना गरेपछि परिवर्तित परिवेशमा ल्याइएको प्रतिस्थापन विधेयक नयाँ सरकारको स्वाभाविक कार्यसूची हो तर शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा भने प्रतिपक्षको अस्वाभाविक प्रस्तुति देखियो । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)को नाराबाजीमै अर्थमन्त्री शर्मा बजेटका संशोधित कार्यक्रम वाचन गर्न बाध्य हुनुभयो । सरकारमा हुँदा आफँैले ल्याएको बजेटलाई समयानुकूल बनाउने विधायिकी प्रक्रियामा त्यस खालको तनाव शोभनीय देखिएन । विगत जे भए पनि बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक अब चाँडो पारित गरी मूलतः पुँजीगत खर्चलाई शीघ्र कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । त्यसले आय, उत्पादन र रोजगारीमा सकारात्मक प्रभाव ल्याई कोरोनाले शिथिल बनाएको अर्थतन्त्र गतिशील बनाउने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
