एक साताअघि सुरु भएको संसद्का बैठकहरू जनआकाङ्क्षा अनुरूप नियमित रूपमा अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले संसद्का दुवै सदनका बैठकहरू अवरूद्ध पार्दै आएको छ । यसले संसद्का नियमित कारबाहीमा ठूलो अवरोध पैदा भएको छ । अवरोधकै बीच चालू आर्थिक वर्षका लागि अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भयो । प्रस्तुत गर्नु सरकारको बाध्यता थियो । प्रतिस्थापन विधेयक छलफल गरी पारित गर्नुपर्ने नियमित प्रक्रिया भने अवरोधले अगाडि बढ्न सकेको छैन । नेकपा (एमाले)ले आफ्नो दलबाट कारबाही गरेका सांसदलाई नहटाएको आरोप सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटामाथि लगाएको छ । यो आरोप तर्क र न्यायसङ्गत थिएन र छैन पनि । विकसित राजनीतिक परिघटना तथा अन्य परिस्थितिले बेग्लै मोड लिएपछि आरोपको आधार समाप्त भएको हो । त्यसै पनि सभामुखलाई १५ दिनको समय थियो । त्यसभित्रै नयाँ परिस्थिति विकसित भयो । सभामुखले केही गर्नै परेन । विकसित परिस्थितिको बेवास्ता गरी उही आरोप दोहो-
याउनु उचित होइन । तथ्यहीन आरोपमा जनताको सार्वभौम संसद्का गतिविधि अवरोध पारिरहनु कदापि ठीक होइन । त्यतिमात्रै होइन, संसद्मा असहिष्णु र अमर्यादित गतिविधि पनि देखिए । एमाले नेतृत्वको त्यही असहिष्णु व्यवहारका कारण नेकपा(एमाले)मा बस्नै नसकेर वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) दल गठन गरिसक्नुभएको छ । सो नयाँ दलले निर्वाचन आयोगबाट मान्यतासमेत पाइसकेको छ । अर्कातिर, सभामुखले हटाउनु भनेका सांसदको मामिलासमेत सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ । न्यायालयको विचाराधीन विषयमा संसदीय कारबाही गर्न मिल्दैन ।
विपक्षी दलको असहिष्णु प्रस्तुतिको सबैतिर आलोचनाको विषय बन्यो, बन्दैछ । कतिपय विपक्षी सांसदका असाध्य अमर्यादित व्यवहार र वचनप्रति त कटु आलोचना नै भयो । यो अवस्थामा पनि सभामुख सापकोटाले संयम र धैर्यका साथ नै संसदीय कारबाहीलाई अगाडि बढाउने यत्न जारी राख्नु भएको छ । त्यसक्रममा सोमबार सर्वदलीय बैठक बोलाइएको थियो । सबै दलका शीर्ष नेताहरूलाई बैठकमा बोलाइयो । बैठकमा विपक्षी दलका नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफू आउनु भएन, प्रतिनिधित्व पनि गराउनु भएन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बैठकमा वार्ता, छलफल र सहमतिका लागि सत्ता गठबन्धन खुला रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । त्यस बैठकमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, एकीकृत समाजवादीका नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर सहभागी भई संसद्लाई मर्यादित बनाउन जोड दिनुभयो । दुई–दुई पटक विघटन गरी तत्कालीन नेतृत्वले जनताको सर्वोच्च थलो संसद्प्रति गरेको असंवैधानिक व्यवहारको विवेचना गरियो । संसद्ले पूरा समय काम गर्न कुनै अवरोध हुन नहुने नेतृत्वको भनाइ अहिलेको वास्तविक जनभावना अनुरूपको हो ।
लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो धर्म र मर्म नै संवाद हो । मत भिन्नता आइरहन्छन् । ती मतमतान्तरलाई वार्ता र संवादको माध्यमबाट निष्कर्षमा पुग्नु र पु-याउनु आवश्यक हुन्छ । हठ सबैले त्याग्नु पर्छ । अहंकारले लोकतन्त्रलाई बल पु-याउँदैन । संवाद नै लोकतान्त्रिक बाटो हो । संसदीय प्रक्रियामा असहिष्णु व्यवहार र बलमिच्याइँको समेत कुनै अर्थ र स्थान हुँदैन । सभामुखले बोलाएको सर्वदलीय वार्तामै नजानु ठीक होइन । चालू आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको अध्यादेश बजेट र तिनको प्रतिस्थापनमा आएका विधेयकहरू पारित गर्नुपर्ने समयसीमाले नेटो काट्न थालेको छ । समयमा प्रतिस्थापन बजेट विधेयक पारित नहुँदा सरकारी खर्चमै समस्या आउनेछ । जनतालाई प्रदान गर्नुपर्ने सेवा र सुविधामा अवरोध आउनेछ । यसको दोष संसदीय कारबाहीमा मात्र जाने छैन । अवरोध गरेकै कारण दोष विपक्षी दल नेकपा (एमाले)लाई जानेछ । प्रतिपक्षले जनतालाई जवाफ दिनुपर्ने छ । सरकारी खर्च ठप्प हुने अवस्थामा जनताले प्रश्न सामना गर्नु सहज हुने छैन । आफ्ना मत र असन्तुष्टिलाई संसद्को नियमित प्रक्रियामै राख्न सकिनेछ । संसदीय कारबाहीका विधि र प्रक्रियामा चित्त बुझेको छैन भने सर्वदलीय बैठकमार्फत नै समस्याको टुङ्गो लगाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले संवादबाट समाधान खोज्नुको विकल्प सोच्न पनि नसकिने कुरालाई समयमै मनन गर्नु वाञ्छनीय छ ।
