आज संविधान दिवसको सातौँ संस्करण । छ वर्षअघि असाध्य कठिन घडीमा २०७२ साल असोज ३ गते मुलुकमा संविधान जारी भएको थियो । सोही सालको वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिका निरन्तरका पराकम्पले देश थिलथिलियो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक तिहाइ अर्थात् आठ खर्ब रुपियाँ हाराहारीको भौतिक सम्पत्ति नष्ट भई नागरिक पीडाको सागरमा परे । दुई/दुई पटक भएको संविधान सभाको निर्वाचनले संविधान दिन नसकिरहेको कष्ट राष्ट्रले भोग्दै गर्दा प्रकृतिको विनाशलीला आइपरेको थियो । कालो बादलको वरिपरि चाँदीको घेरा भनेजस्तै वेदनामै सुन्दर नवजीवन सम्भव देखियो । यस्तै पीडादायी अवस्थामै मुलुकले नयाँ संविधान पाउँदा देशमा खुुसीसँगै असन्तुष्टिसमेत देखिएको थियो । मधेसको असन्तुष्टिले देशलाई नाकाबन्दीसम्म पु-यायो । यद्यपि योबीचमा बिस्तारै संविधानको अभ्यासले सार्थकता पाइरहेको छ । गणतन्त्रको संस्थागत विकास र अभ्यासले गति लिँदै छ । देशले सङ्घीयताको अभ्यास गरिरहेको छ । केन्द्रमा एक, सात प्रदेश र ७५२ वटा स्थानीय सरकार युगयुगको नेपाली सपना साकार पार्न यत्नरत छन् । लोकतान्त्रिक समृद्ध नेपालको परिकल्पना अब यथार्थको पाइला बन्दै, बढ्दै छ । आखिर हजार माइलको यात्रा पहिलो पाइलाबाटै आरम्भ हुने हो तर त्यो पाइला टेक्ने अवस्थाका लागि पार गरेको इतिहासका कालखण्ड बिर्सन हुन्न ।
मानिसको अधिकारका लागि सभ्यताले संसारभर अनगिन्ती लडाइँ लड्यो । सन् १२१५ को म्याग्नाकार्टा बेलायती नागरिकको अधिकारको आधार थियो र त्यसैका बलमा बेलायतले संसद्, समृद्धि र साम्राज्य हासिल ग-यो । अमेरिकी स्वतन्त्र क्रान्ति (१७७७)ले आफ्नो शासन आफैँ गर्न सक्ने अवस्थामा पु-यायो । फ्रान्सेली क्रान्ति (१७८९–९९) आजको फ्रान्सका लागि मात्र होइन, तमाम निरङ्कुश प्रवृत्तिविरुद्धको प्ररेणाको स्रोत बन्यो । महात्मा गान्धी नेतृत्वले सत्याग्रहबाट प्राप्त भारतीय स्वतन्त्रता (१९४७) स्वाधीन र लोकतान्त्रिक भारतको जग बन्यो । यसै शृङ्खलामा नेपालमा जनताको हकका लागि राणाविरुद्ध चार शहीदको आहूति (संवत् १९९७) पहिलो कम्पन थियो । त्यस कम्पनकै निष्कर्ष थियो– सात सालको सफल क्रान्ति । एक सय चार वर्षे राणाशाही त हट्यो तर सत्र सालको शाही ‘कु’ले जनअधिकारलाई अर्को तीन दशक अन्धकारतिर धकेल्योे । छयालीस सालको सफल जनआन्दोलनले संवैधानिक राजतन्त्रसहितको संविधान त दियो तर निरङ्कुश राजशाहीको महìवाकाङ्क्षा रोक्न सकेन । जनआन्दोलन भाग–२ (२०६२/६३) ले नेपाललाई जनमतबाटै संविधान लेख्ने गरी गणतान्त्रिक युगमा कार्यादेश दियो । तथापि भन्नैपर्छ, ती दिन सुखद रहेनन् ।
पहिलो संविधान सभाले दुई वर्षमै लेख्नुपर्ने संविधान चार वर्षमा पनि लेख्न सकेन । त्यो चार वर्षमा संविधान सभाले शीर्ष वाम नेतृत्व पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई कार्यकारी प्रमुखमा पु-यायो तर संविधान बन्न सकेन । मुलुक झनै अन्योलको भूमरीमा पर्दै गयो । दलहरूको सक्रियतासमेतमा तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको संयोजन थपिँदा न्यायपालिका प्रमुखको कार्यकारिणीमा चुनावी सरकार बन्यो । अर्को संविधान सभाको निर्वाचनले नेपाली काँग्रेसका सभापति सुशील कोइरालालाई कार्यकारी प्रमुख बनायो । आशाको किरण देखिँदै थिए, विनाशकारी भूकम्पको मूच्र्छनामा प-यो मुलुक । सादगी नेतृत्व एकलब्य रह्यो संविधानप्रति । त्यो कठिन समयमा नेतृत्व दिँदै असोज ३, त्यो ऐतिहासिक दिनका रूपमा उदाएको छ । आजको दिन संविधानसँगै ती दिगङ्गत सादगीलाई नसम्झँदा अन्याय हुन जान्छ ।
संविधानले छ वर्षको अवधिमा मुलुकी अनन्त चाहनालाई संस्थागत गर्ने यत्न गर्दैछ । यद्यपि मुुुुुुुुलुकभित्र युगौँदेखि पन्पिएका विकृति र विसङ्गतिलाई त्याग्न सकेको छैन । लोकतान्त्रिक संविधानले अग्रता दिएको समावेशी र समाजवाद उन्मुख समृद्ध समाजवादको बाटोमा अनगिन्ती चुनौती छन् । कतिपय नेतृत्वमा रहेका कुण्ठा, स्वार्थ, बेइमानीले संवैधानिक संस्थाहरू पटक–पटक बन्धक भएका छन् । लोकतान्त्रिक र जनमुखी संविधान भए पनि कार्यान्वयनमा नेतृत्वका गुट र अहङ्कारका पर्खालले जनहितलाई सेपमा पारेको छ । डेढ वर्षयता मुलुक कोरोनाको महामारीमा रहँदा नागरिक भोक, रोग र पीडाका जलनमा रहे तर सत्ता संवेदनशील भएन । यहीबीचमा प्रतिनिधि सभा दुई पटक भत्काइयो । संविधानकै बलियो जगले न्यायालय हुँदै उठ्यो विधायिका । संवैधानिक संरचनाहरूलाई बलियो बनाउँदै मुलुक अब समृद्धिको यात्रामा हिँड्न अलमल गर्नुहुन्न । समृद्धिको जग हो यो संविधान । भन्नैपर्छ, यो नै सम्पूर्ण नेपाली क्रान्तिको सार र समृद्ध नेपालको आकाङ्क्षा हो ।
