संसारभर नै उखुलाई नगदेबालीका रूपमा चिनिन्छ । नेपालको पहाडी भेगमा सामान्य घरेलु प्रयोजनका लागि उखु लगाउने लामो परम्परा भए पनि व्यावसायिक रूपमा उखु खेती भने तराई क्षेत्रमै गरिन्छ । डेढ दुई दशक यता देशको मैदानी भूभागमा व्यावसायिक उखु खेती बढेको थियो । तर बर्सेनि किसानले भोग्नु परेका समस्याका कारण किसान विस्तारै उखु खेतीबाटै विस्थापित हुँदै गएका छन् । चिनी उद्योगले समयमा उखुको रकम भुक्तानी नगर्नु परम्परागत रोगजस्तै बनेको छ । भुक्तानी पाउन जिल्ला जिल्लाबाट राजधानी आएर आन्दोलन नै गर्नुपर्ने अवस्था समेत आउने गरेको छ । किसानले पाउने अनुदानको रकमसमेत समयमा पाउन सकेका छैनन् । आइतबार मात्र यसै दैनिकमा प्रकाशित समाचारअनुसार सर्लाहीका किसानले अघिल्लो वर्षकै अनुदान रकम पाउन सकेका छैनन् । सरकारले अघिल्लो वर्षको उखुको मूल्य निर्धारण गर्दा प्रतिक्विन्टल ६५ रुपियाँ २८ पैसा अनुदान तय भएको थियो तर अझै पाएका छैनन् । सम्बद्ध अधिकारीहरूले अनुदान रकम जिल्लामा गइसकेकोले केही दिनमै पाउन सक्ने बताएका छन् । तथापि चालू आर्थिक वर्षको बजेट संसद्बाट पारित हुन आएको अवरोधले उखु किसानलाई समेत प्रभाव पर्न सक्ने औँल्याएको छ ।
किसानले पाएको अनेक झन्झटकै कारण नेपालमा उखुको उत्पादन घट्दै गएको पाइएको छ । नेपाल चिनी उद्योग सङ्घका अनुसार गत वर्ष ८० लाख टन मात्र उखु मिलमा पुगेको थियो । त्यसअघिको वर्षमा एक लाख ८० हजार टन उखु उत्पादन भएको थियो । एकै वर्षमा झण्डै आधाले कमी आएको छ । समयमा चिनी उद्योगबाट उखुको भुक्तानी नपाउनु मात्र होइन, दुईतीन वर्षअघिको उखुको भुक्तानी पाउन राजधानी काठमाडौँ पुगेर आन्दोलननै गर्नुपर्ने विडम्बनाले उखु किसानको उत्साह मर्दै जानु स्वाभाविक हो । उखु किसान सङ्घका अनुसार १०/१५ वर्षअघि उखुको खेती गर्न हौसिएका किसान यताका वर्षमा भने उखु मासेर तरकारी खेती गर्नतिर लागेका छन् । यसले गर्दा देशमा स्थापना भएका एक दर्जन हाराहारी चिनी उद्योगलाई पूर्ण क्षमतामा चलाउन उखु नपाइने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको छ । उत्पादित चिनी बिक्री हुन नसक्ने र आयातीत चिनी सस्तो पर्ने हुँदा चिनी उद्योगले समयमा किसानलाई भुक्तानी गर्न नसकेको तर्क गरिँदै आएको छ । तर्क जे सुुकै गरे पनि उखु खेतीबाट किसान बाहिरिँदै जानु राम्रो कुरा होइन । किसानलाई उखु खेतीतर्फ आकर्षण कायमै राख्न सरकारले अनुदानको व्यवस्था गरे पनि समयमा भुक्तानी नपाउँदा कठिनाइ देखिएकै छ । उखु खेतीमा मलजल तथा श्रमिक खर्च धान्न किसानलाई समस्या छ ।
देशभित्र उत्पादित चिनीले आन्तरिक मागका आधा पनि धान्न सक्ने अवस्था छैन । प्राप्त तथ्याङ्कले नेपालमा वार्षिक चिनीको माग दुई लाख ५० हजार टन रहेको छ तर आन्तरिक उत्पादन एक लाख पाँच हजार टन मात्र रहेको पाइएको छ । कृषि क्षेत्रमा विश्वभर नै नयाँ चुनौती थपिँदै गएको छ । अनुदान बढ्दै गएको छ भने व्यापक यान्त्रिकीकरणले नेपालजस्ता श्रममा आधारित उखु खेतीका लागि चुनौती चुलिँदो छ । विश्वका ११० मुलुकमा उखु खेती हुने गरेको पाइन्छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी चिनी उत्पादन गर्ने प्रमुख मुलुकमा ब्राजिल, भारत, थाइल्याण्ड, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, रसिया, पाकिस्थान, फ्रान्स र अस्ट्रेलिया रहेका छन् । ती मुलुकले मात्र विश्व उत्पादनको ७० प्रतिशत चिनी संसारलाई पु-याउँछन् । सरकारले दिने अनुदान, व्यापक यान्त्रीकरणसँगै प्रविधिमा भएको विकासले चिनी विश्व बजारमा सस्तो हुँदै गएको छ । यो प्रभावले नेपालका उद्योगीलाई चिनी उत्पादन गर्नुभन्दा बाहिरबाट ल्याएर बेच्नु सस्दो हुँदै गएको छ । चिनी आयातमा सरकारको नीतिले पनि स्वदेशी किसान र उद्योगमैत्री हुन नसकेको गुनासो पनि उठ्ने गरेको पाइन्छ । चिनी र चिनीजन्य वस्तु मात्र वार्षिक १२ अर्ब रुपियाँ हाराहारीको आयात गरिरहेको अहिलेको अवस्थामा उखु किसानलाई थप विस्तापित हुन नदिन सबै पक्ष संवेदनशील हुनु जरुरी छ ।
