कोरोना (कोभिड–१९)को दोस्रो लहरका कारण निषेधाज्ञाको अवस्था जेठ–असारमा नआइदिएको भए राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नतिजा यति बेला आउन थाल्ने थियो । लामो तयारी हुँदाहुँदै पनि कोरोना प्रभावका कारण गएको जेठ–असारमा जनगणना अगाडि बढाउन सकिएन र स्थगित नै गर्नुप-यो । मन्त्रिपरिषद्को गत भदौ २१ गतेको बैठकले रोकिएको जनगणना प्रारम्भ गर्नका लागि बाटो खोलिदिएपछि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले नयाँ कार्यतालिकासहित जनगणनाको तयारी थालेको छ । नयाँ कार्यतालिकाअनुसार कात्तिक २५ गतेदेखि मङ्सिर ९ गतेसम्म मुुलुकको जनगणना गरिनेछ । त्यसक्रममा सुपरीवेक्षण तालिम सम्पन्न भइसकेको छ भने यतिखेर घरपरिवार सूचीकरण कार्य अगाडि बढाइएको छ ।
यस्तो सूचीकरण कार्य यही असोज १८ गतेसम्म चल्नेछ । घरपरिवारको सूचीकरणपछि कात्तिक १३ देखि १६ सम्म गणकलाई तालिम दिएपछि कुनै विध्नबाधा आइपरेन भने जनगणना कात्तिक २५ गतेबाट सुरु हुनेछ । मेरो गणना मेरो सहभागिताको नारासहित सुरु हुने यो पटकको जनगणनाले राष्ट्रिय सूचना भण्डारलाई विस्तृत पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासका लागि तथ्याङ्क प्रयोगको असाध्यै ठूलो महìव छ । योजना र विकासमा जनचाहनना प्रतिविम्बित गर्न जनगणना नभई हुँदैन । भोलिको विकास आवश्यकता जानकारी पाउने मूल माध्यम नै राष्ट्रिय जनगणना हो । प्रत्येक दश÷दश वर्षमा गरिने जनगणना विश्वव्यापी प्रचलन नै हो ।
नेपालमा सम्बत १९६८ बाट जनगणना आरम्भ गरिएको हो । एकीकृत राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न मात्र होइन, संविधानको मर्म र भावनालाई व्यवस्थित गर्न पनि जनगणना आवश्यक छ । त्यसका लागि संविधानका विभिन्न धारामा जनगणनालाई संवैधानिक रूपमै सुस्पष्ट पारकोे छ । संविधानको धारा २८१ अन्तर्गतका प्रावधानमा भनिएको छ, ‘‘नेपाल सरकारले प्रत्येक दश वर्षमा हुने राष्ट्रिय जनगणनासँगै महिला तथा दलित समुदायको विशेष अधिकारको व्यवस्थाको कार्यान्वयन र त्यसको प्रभाव सम्बन्धमा मानव विकास सूचकाङ्कको आधारमा समीक्षा तथा पुनरावलोकन गर्नेछ’’ समावेशी नेपाल निर्माणका लागि संविधानले व्यवस्था गरेको यो प्रावधानले जनगणनाको महìवलाई विस्तृत बनाएको छ ।
जनगणनाको महìव निर्वाचनसँग समेत जोडिएको छ । संविधानको धारा ८४(२) अनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा जनसङ्ख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, खस–आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रसमेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था सङ्घीय कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले जनगणनाले राष्ट्रिय निर्वाचनमा प्रतिनिधित्व प्रणालीलाई नै प्रभाव पार्ने हुँदा सही र स्वच्छ जनगणना अति जरुरी छ । जनगणनाको महìव प्रतिनिधित्वसँगै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणमा पनि जनगणनाको आधारलाई व्यवस्थित गरिएको छ । संविधानको धारा २८६(५) अनुसार निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगबाट निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा प्रतिनिधित्वका लागि जनसङ्ख्यालाई मुख्य र भूगोललाई दोस्रो आधार मानी सङ्घीय कानुनबमोजिम प्रदेशमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिने उल्लेख छ ।
बहुआयामिक महìवको जनगणनालाई असाध्यै सावधानी र चुस्तताका साथ सञ्चालन गरिनु आवश्यक छ । जनगणनामा हुने सामान्य गल्ती कमजोरीले विकास योजना निर्माणमा त्रुटि–कमजोरी हुने मात्र होइन, राष्ट्रिय संस्थाहरूमा प्रतिनिधित्वमा समेत प्रभाव पर्न जान्छ । त्यसो त यो पटकका राष्ट्रिय गणनाको तयारीलाई दुई वर्षअघिबाटै अगाडि बढाइएको हो । प्रश्नावली तयार गर्ने, त्यसको परीक्षण गर्ने कार्य यसअघि नै सम्पादन गरिसकिएको छ । तर पनि कतिपय नेपाली प्रचलन सबै कुरा बाहिर ल्याउनेभन्दा पनि आफू र परिवारभित्रै केही कुरा गोप्य राख्नु उचित ठान्ने प्रवृत्ति हुन्छ । त्यसले जनगणनाका आर्थिक तथा सामाजिक आयामका कतिपय पक्ष सही रूपमा बाहिर आउन कठिनसमेत पार्ने गर्छ । राजधानी काठमाडौँ समेतमा यो पटक आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी जनगणना गरिने जानकारी आएको छ । समयानुकूल प्रविधिको प्रयोगले राष्ट्रिय जनगणनाको नतिजालाई बढी विश्वसनीय बनाउनेछ । हरेक तवरले उपयोगी राष्ट्रिय जनगणना केवल तथ्याङ्क विभाग र सरकारको मात्र दायित्व होइन, जनगणनालाई सही र वास्तविक बनाउने देशका सबै पक्षको उत्तिकै भूमिका हुन्छ । सही तथ्याङ्क सबै नेपालीको साझा सम्पत्ति हो र यसले नै भोलि हामी हिँड्ने बाटोलाई सहज बनाउँछ भन्ने बिर्सन मिल्दैन ।
