स्थानीय स्रोत–साधन र कच्चा पदार्थका आधारमा उद्यम व्यवसाय अगाडि बढाउन औद्योगिक ग्राम निर्माणले गति लिन थालेको छ । देशभरका प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा औद्योगिक ग्राम निर्माण गरी स्थानीय तहमै औद्योगिक उत्पादन अगाडि बढाउने यो अब्बल अवधारणा हो । यसले स्थानीय तहमा उत्साह थपेको छ । त्यसक्रममा चालू आर्थिक वर्षमा ५० वटा औद्योगिक ग्राम तयार गरिने योजना कार्यान्वयनमा छ । गत आर्थिक वर्षमा २९ वटा औद्योगिक ग्राम निर्माणका प्रक्रिया अगाडि बढेका थिए भने त्यसअघिको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ४५ वटा औद्योगिक ग्राम निर्माणको थालनी भएको थियो । प्रत्येक ग्रामका लागि सङ्घीय सरकारले तीन करोड रुपियाँ प्रदान गर्नेछ । त्यो रकम एकै पटक दिनेभन्दा पनि कामको प्रगति हेरी बर्सेनि किस्ताका आधारमा प्रदान गरिने नीति रहेको छ । औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि स्थानीय तहले जमिनलगायत पूर्वाधार जोहो गरी प्रदेशमार्फत उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ । त्यसका लागि मन्त्रालयले कार्यविधि नै तयार गरेको छ ।
औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि हिमाली जिल्लामा ३० रोपनी, पहाडी जिल्लामा ४० रोपनी र तराईमा सात विघा जमिन आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर स्थानीय तहबाट जमिनको मापदण्ड घटाउन आग्रह आएपछि कार्यविधि फेरबदल गरी हिमाली जिल्लामा २५ रोपनी र पहाडी जिल्लामा ३५ रोपनी कायम गरिएको छ । यसैगरी, घना मानव बस्तीदेखि एक किलोमिटर टाढा मात्र औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्न सकिने गरी कार्यविधि निर्माण गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षमै देशभर ७० वटा औद्योगिक ग्राम निर्माणको योजना अगाडि सारिएको भए पनि २९ वटाको मात्र घोषणा सम्भव भयो । तिनमा औद्योगिक ग्राम निर्माण प्रक्रिया हाल अगाडि बढिरहेको छ । स्थानीय तहबाट प्रक्रिया पु¥याइ प्रदेश हुँदै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा प्रस्ताव आइसकेपछि सबै मापदण्ड पूरा भएको यकिन मन्त्रालयले गर्छ । त्यसपछि मन्त्रालयले औद्योगिक ग्राम स्थापनाको अन्तिम प्रक्रिया पूरा गर्न मन्त्रिपरिषद्मा पठाउँछ । मन्त्रिपरिषद्ले नै औद्योगिक ग्राम निर्माणको घोषणा गर्छ । प्रत्येक औद्योगिक ग्रामका लागि तीन करोड रुपियाँ किस्ता–किस्तामा सङ्घीय सरकारले बजेट उपलब्ध गराइ औद्योगिक निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।
देशभर ७४ वटा औद्योगिक ग्राम निर्माणको क्रममा छन् र यो वर्ष ५० वटा औद्योगिक ग्राम बन्ने तय भएपछि कुल एक सय २४ वटा औद्योगिक ग्राम निर्माण हुनेछन् ।
औद्योगिक ग्राम निर्माणले स्थानीय तहलाई औद्योगिक गतिविधितर्फ अग्रसर हुन ठूलो अवसर मिल्नेछ । देशमा आयातको ग्राफ निरन्तर उचाइतिर बढिरहेको छ भने निर्यात चाहिँ न्यून हुँदै गएको छ । वर्षमा झण्डै १५ खर्ब रुपियाँको आयात हुँदा एक खर्ब हाराहारी मात्र निर्यात छ । औद्योगिक ग्राममा स्थापना हुने लघु उद्यम, घरेलु उद्योग तथा साना उद्योग स्थापना हुनेछन् । तिनले स्थानीय स्तरमा हुने मागअनुसार वस्तुको उत्पादन गर्न सक्नेछ । बढी उत्पादन हुनसक्दा प्रदेश तथा देशको आन्तरिक मागअनुसारका उत्पादन गरी आन्तरिक माग सम्बोधन गर्नसक्नेछ । यसरी उत्पादित वस्तुले आन्तरिक माग धान्दा कतिपय आयातित वस्तु प्रतिस्थापन गर्नसक्ने छन् । त्यसैगरी, निर्यातयोग्य वस्तु उत्पादन गर्न सक्दा ती वस्तु अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पु-याइ निर्यात प्रवद्र्धन गर्न सकिनेछ ।
देशभित्र रोजगारीको अवसर प्राप्त हुन नसकी यतिबेला झण्डै ५० लाख नेपाली विश्वभर छरिएका छन् । उनीहरूले वार्षिक रूपमा आठ खर्ब रुपियाँ हाराहारीको विप्रेषण स्वदेश पठाइरहेका छन् । विडम्बना, यतिबेला अधिक नेपालीको बचत साह्रै न्यून हुँदै गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्ककाअनुसार औसत नेपालीको सयमा ९४ रुपियाँ उपयोगमा खर्च हुन्छ भने छ रुपियाँ हाराहारी मात्र बचत हुन्छ । आजको बचत भोलिको लगानीको आधार पनि हो । स्थानीय तहमा स्थापना भएका औद्योगिक ग्राममा उद्योगधन्दा स्थापना गर्नका लागि लगानी आवश्यक पर्छ । आन्तरिक बचत तथा विप्रेषणलाई लगानीमा रूपान्तरण गर्नेतिर लाग्नुपर्छ । औद्योगिक ग्राम स्थानीय लगानी, रोजगारी र उत्पादनको केन्द्र बन्न सक्नुपर्छ । त्यसैले देशकै अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्न सहयोग गर्नसक्ने देखिन्छ ।
