चुनौतीपूर्ण खाद्य सुरक्षा (सम्पादकीय)

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७६औँ महासभाको अवसरमा आयोजित खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलनमा भर्चुअल सम्बोधन गर्दै जलवायु परिवर्तन र कोरोना महामारीका कारण खाद्य अपूर्ति शृङ्खलामा आइपरेका अवरोध र बढ्दो मूल्यका कारण अतिकम विकसित तथा विकासशील मुलुकको अवस्था थप गम्भीर हुँदै गएको बताउनुभएको छ । उहाँले सरकार मुलुकभित्र खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्नेतर्फ क्रियाशील रहेको नेपालको प्रतिबद्धता स्पष्ट पार्नुभयो ।
समकालीन विश्वमा खाद्य सुरक्षा विश्वव्यापी चुनौती हो । प्रत्येक व्यक्तिले पर्याप्त, स्वच्छ तथा पोषणयुक्त र आफ्नो आवश्यकता तथा चाहनाअनुरूप खाना खान पाउनु खाद्य सुरक्षा हो । खाद्य सुरक्षामा खाद्यवस्तुको उपलब्धता, खाद्यवस्तुमा पहुँच र उत्पादन गरेर वा खरिद गरेर खान सक्ने क्षमता तथा पोषणयुक्त खाद्यवस्तुको उपयोग समावेश हुन्छ । यी आयाममा स्थायित्व हुनुपर्छ । त्यसैले विश्वका धेरै मुलुक खाद्य असुरक्षाको अवस्थामा छन् । विश्वका ४० मुलुक गम्भीर प्रकारको खाद्य असुरक्षाबाट ग्रसित छन् । विश्वव्यापी भोकमरी सूचकाङ्कमा विश्वका १०७ मुलुकमध्ये नेपाल १९.५ सूचकाङ्कसहित ७३औँ स्थानमा छ । यो खाद्य असुरक्षाको मध्यम स्तर हो । केही वर्षयता खाद्य सुरक्षाको स्थितिमा सुधार आएको छ ।
नेपाल खाद्यान्न उत्पादनका दृष्टिले आत्मनिर्भर रहे पनि रुचि, स्वाद र पौष्टिक तìवको आवश्यकता जस्ता कारणले खाद्यान्नलगायत खाद्यवस्तु आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस हिसाबमा झन्डै एक तिहाइ जनसङ्ख्या खाद्य असुरक्षाको स्थितिमा रहेको अनुमान छ । समग्र खाद्य असुरक्षाकै कारण आउने कुपोषण, पुड्कोपनजस्ता समस्या अझै धेरै छ । पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध भए पनि पोषिलो र स्वस्थ नहुँदा यी समस्या आउने गर्छन् । भौगोलिक जटिलता र क्रयशक्तिको कमीका कारण केही मानिसको खाद्यान्नमा पहुँच न्यून छ । तापक्रम र वर्षाको प्रवृत्तिमा आएको परिवर्तन, माटोको खस्कँदो गुणस्तर, रोगकीराको बढ्दो आक्रमण, मौसमी तालिकामा परिवर्तन, अतिवृष्टि र अनावृष्टिजस्ता मौसमी घटना जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि प्रभावित बनेको छ । किसानको ज्ञान र आर्थिक क्षमता, बजारको अवस्था, पूर्वाधार, जनशक्तिको उपलब्धतालगायत जलवायु अनुकूलनजस्ता पक्षमा कमजोरी रहेकाले खाद्य सुरक्षामा जोखिम बढिरहेको छ ।
खाद्य सुरक्षालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । संविधानले खाद्य सम्प्रभुताको व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ३६ ले प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यसम्बन्धी हक, खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट बच्ने हकका साथै प्रत्येक नागरिकलाई कानुनबमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक हुने व्यवस्था गरेको छ । यी संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम नागरिकको खाद्य, खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी भएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा खाद्य सुरक्षा र पोषणलाई जोड दिइएको छ । दीर्घकालीन कृषि विकासका लागि कृषि विकास रणनीति निर्माण भएको छ । खाद्य तथा पोषण सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा छ । बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम नेपालमा कुपोषणलाई सम्बोधन गर्ने राष्ट्रियस्तरको कार्यक्रम हो । नेपाल खाद्य सुरक्षा अनुगमन प्रणाली जिल्ला खाद्य सुरक्षा सञ्जालले चौमासिक रूपमा अनुगमन गरी खाद्य सुरक्षाको अवस्थाबारे जानकारी दिन्छ । सरकारका तर्फबाट विविध रणनीति कार्यान्वयनमा आइरहेका भए पनि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न अझै धेरै प्रयास गर्न आवश्यक छ ।
खाद्य सुरक्षा एक बहुआयामिक विषय भएकाले समाधानका लागि बहुपक्षीय संलग्नता आवश्यक छ । सरकारी, गैरसरकारी तथा नागरिकस्तरबाट समन्वयात्मक प्रयास चाहिन्छ । खाद्य असुरक्षाको दिगो समाधानका लागि उपयुक्त खाद्य प्रणाली निर्माण गर्नुपर्छ । उत्पादन बढाउनेदेखि वितरण प्रणालीमा सुधार गरी जोखिम कम गर्न सकिन्छ । खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न कृषिमा परिवर्तनकारी लगानी महìवपूर्ण हुन्छ । आधुनिक प्रविधि र उच्च गुणस्तरीय बीउबिजनको प्रयोगबाट उत्पादन बढाउन सकिन्छ । जलवायु परिवर्तनका साथै कोरोना महामारीले खाद्य सुरक्षामा निम्त्याएका चुनौतीको सामना तथा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि उपयुक्त नीति अवलम्बन जरुरी छ । वितरण प्रणाली र नागरिकको क्रयशक्तिमा सुधार चाहिन्छ ।