नेपाल पर्वतीय मुलुक भएकाले जलवायु परिवर्तनका असरको उच्च जोखिममा छ । बढ्दो तापक्रमसँगै जलवायु परिवर्तनले प्राकृतिक प्रकोपका घटना बढ्न थालेका छन् भने जीविकोपार्जनमा समेत प्रतिकूल असर पारिरहेको छ । कार्बन उत्सर्जन र तापक्रम वृद्धिमा नगन्य भूमिका रहेको भए पनि यसबाट हुने असर धेरै रहेकाले नेपालले समयमै गम्भीरतापूर्वक प्रयास थालनी गर्नुपर्ने खाँचो देखिएको छ ।
जलवायु परिवर्तन र त्यसबाट पर्ने असर विश्वकै लागि चुनौती बनेको छ । त्यसैले असर न्यूनीकरणका लागि विश्वव्यापी प्रयास भइरहेको छ । छ वर्षअघि भएको पेरिस सम्झौताले सन् २०५० सम्ममा हरित ग्यास उत्सर्जन शून्यमा झार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । विश्वको औसत तापक्रम वृद्धिदर एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने र दुई डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिने सहमति विश्वका नेताले गरेका छन् । हरेक वर्ष हुँदै आएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आगामी कात्तिक १४ देखि २६ गतेसम्म संयुक्त अधिराज्यमा हुँदैछ । यो सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले सहभागिता जनाउने तयारी छ ।
जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जना हुने विपद्को उच्च जोखिममा रहेका कारण नेपालका लागि यस प्रकारका अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आफ्ना समस्याबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराउने महìवपूर्ण अवसर हो । कोप–२६ मा हिमालय क्षेत्रको तापक्रम वृद्धि र हिउँ पग्लेर सिर्जना हुने विपद्बारे चर्चा हुने भएकाले नेपालका लागि महìवपूर्ण छ । सम्मेलनमा हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका असरले समग्र हिमाली अर्थतन्त्र र सो क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणालीका साथै तल्लो तटीय क्षेत्रका पारिस्थितिकीय प्रणालीमा परेको प्रभावबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराउने नेपाल तयारी छ ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी समूह (आईपीसीसी) को प्रतिवेदनले हिमालमा हिउँको सतह घटेको र हिमाल पग्लिनेक्रम बढ्ने क्रममा रहेको देखाएको छ । विश्व तापमानमा एक डिग्री सेल्सियस वृद्धि हुँदा नेपालका हिमाली क्षेत्रमा एक दशमलव पाँच डिग्री बढेको पछिल्लो अध्ययनले देखाएको छ । विभिन्न अध्ययनले हिमालय पर्वत शृङ्खलामा हिउँ पग्लिने, हिमताल बन्ने र फुट्ने क्रम बढेकाले तल्लो तटीय क्षेत्रमा विपद्को सम्भावना औँल्याएका छन् । यी विपद्सँग जुध्न नेपालका लागि ज्यादै कठिन छ । खर्चिलो प्रविधिलाई दर्जनौँ हिमताल व्यवस्थापनमा कसरी लगाउने भन्ने चुनौती नेपालका लागि खडा हुँदै आएको छ ।
जलवायु र मौसम प्रणाली परिवर्तनले स्वच्छ हावा, भोजन र सुरक्षित पानीको पहुँचदेखि शिक्षा, आवास, शोषणबाट स्वतन्त्रता र बाँच्न पाउने नागरिकको अधिकारलाई समेत कमजोर बनाइरहेको छ । त्यसैले उपलब्ध ज्ञान, प्रविधि, तथा स्रोत साधनको प्रयोग गरी जलवायु परिवर्तनका असर र जोखिम न्यूनीकरणतर्फ प्रभावकारी योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्नुहुँदैन । यो समस्यासँग जुध्ने क्षमता गरिब मुलुकसँग कम छ । प्रविधि र स्रोत साधनका दृष्टिले धनी र विकसित मुलुकले यो मानवीय सङ्कट समाधानतर्फ गम्भीर प्रयास अपेक्षित छ । जोखिम ठूलो भएकाले नेपालले सम्भाव्य जलवायुजन्य क्षति कम गर्न तथा राष्ट्रिय योगदान प्रतिबद्धता प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि कोप–२६ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा स्रोतको खोजी, कार्बन वित्तलगायत विषयमा सशक्त रूपमा आवाज उठाउनुपर्छ ।
नेपालले आफ्नो आन्तरिक प्रयासलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै लैजानुपर्ने आवश्यकता छ । जलवायु परिवर्तन र प्रकोप न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनलाई विकासको मूलधारमा ल्याउन नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुका साथै जलवायु परिवर्तन र विपद् न्यूनीकरणमा कार्यरत संस्थाबीच समन्वय, सहकार्य बलियो बनाउँदै विपद् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४, जलवायु परिवर्तन नीति २०७७ र राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ । यसका जलवायुजन्य विपद्को क्षति न्यूनीकरण गर्न तल्लो तटीय क्षेत्रमा नदी किनारका जोखिमयुक्त बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिनु पर्छ । त्यसैगरी बाढीको पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्ने, तल्लो तटीय क्षेत्रमा विकास गरिने पूर्वाधार बाटोघाटो, पुलपुलेसा बाढीले भत्काउन नसक्ने गरी निर्माण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता र गम्भीरताका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ ।
