परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले सोमबार संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७६औंँ महासभालाई सम्बोधन गर्नुभएको छ । सम्बोधनका क्रममा उहाँले राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय विषयमा नेपालको धारणा स्पष्ट पार्दै महामारी, आतङ्कवाद, द्वन्द्व र प्राकृतिक विपत्तिलगायत विविध समस्याले समकालीन विश्वमा सिर्जना गरेको तनाव र विषमपूर्ण परिस्थितिलाई पराजित गर्न लोकतन्त्र र बहुपक्षवादको विकल्प नभएको अभिमत प्रकट गर्नुभएको छ । परराष्ट्रमन्त्रीले महासभामा विश्व व्यवस्थाका केही असमान र असान्दर्भिक मुद्दामा नेपालको दृष्टिकोण स्पष्ट रूपमा राख्नुभएको छ । विश्व व्यापार सङ्गठन र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, आप्रवासन समस्या, जलवायु परिवर्तन, दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनजस्ता समसामयिक विषयमा सुधारको आवाज उठाउनुभएको छ । विश्व नै विभाजित रहेका केही अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा पनि यस पटक नेपालले स्पष्ट धारणा राखेर प्रजातन्त्र, मानव अधिकारका पक्षमा नेपाल अडान स्पष्ट पारेको छ । अफगानिस्तान, म्यान्मा, लिबिया, सिरिया, यमन र मध्यपूर्वको स्थितिबारे नेपालले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ । ती मुलुकमा शान्ति, सुरक्षा र स्थिरताका साथै जनताको मौलिक अधिकार र स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ । नेपालले अफगानिस्तान र म्यान्मारका जनताले भोग्नु परिरहेको समस्या समाधानका लागि मानिसको स्वतन्त्रता, प्रजातान्त्रिक र संवैधानिक प्रक्रिया पुनर्बहाली गर्न आग्रह गरेको छ । पछिल्लो पटक ठूला मुलुकको बीचमा देखिएको आणविक हतियारको प्रतिस्पर्धातर्फ सङ्केत गर्दै नेपालले त्यसलाई रोक्न आग्रह गरेको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री खड्काको सम्बोधनमा नेपाल र नेपालजस्ता विकासशील मुलुकको चासो सम्बोधन गर्न विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । कोरोना (कोभिड–१९) बाट आक्रान्त विश्वमा सबैको चासो र आवश्यकता भनेकै कोरोना विरुद्धको खोप हो । तर कोरोना विरुद्धको खोपको असमान वितरणले विशेषगरी विकासशील मुलुकका नागरिकको जीवन जोखिममा छ । धनी मुलुकले आवश्यकताभन्दा बढी खोप भण्डारण गरेकाले अन्य मुलुकले खरिद गर्न पनि नपाएको विषयमा नेपालले विश्वको ध्यानाकर्षण गराउँदै खोपको निष्पक्ष र समान पहुँच सुनिश्चित गरिनुपर्ने आवाज उठाएको छ । नेपालले महासभामा उठाएका जलवायु परिवर्तन र दिगो विकास लक्ष्यका विषय सबैजसो विकासशील मुलुकका साझा चासोका विषय हुन् । जलवायु परिवर्तनमा धनी र विकसित मुलुकको भूमिका बढी भए पनि तिनीहरूले यसको असर कम गर्नेतर्फ पर्याप्त ध्यान नदिइरहेको अवस्थामा ती मुुलुकको संयुक्त राष्ट्र सङ्घमार्फत ध्यानाकर्षण गराएको छ । आगामी नोभेम्बरमा हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्वव्यापी सम्मेलनमा यसबारे स्पष्ट समाधान आउनेपर्ने धारणा नेपालले राखेको छ । राष्ट्रसङ्घको दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न धेरै मुलुकलाई कठिनाइ भएको स्पष्ट पारेको छ । जलवायु अनुकूलन, कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रण, दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न विकासशील मुलुकलाई आर्थिक र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्नेमा नेपालले जोड दिएको छ । यस अवसरमा विश्व शान्ति स्थापनामा नेपालले पु-याएको योगदानको चर्चा हुनु सान्दर्भिक छ । विश्व सुरक्षा र शान्तिका लागि नेपालले छ दशकदेखि निरन्तर सहयोग गरिरहेको अवस्थामा नेपाल उच्च पदको जिम्मेवारी सम्हाल्न योग्य भएको स्पष्ट दृष्टिकोण पनि राखेको छ । नेपालले राष्ट्रसङ्घका विभिन्न निकायमा विकासोन्मुख मुलुकहरूको थप प्रतिनिधित्वमा समेत जोड दिँदै समावेशी, पारदर्शी र प्रतिनिधित्व सहितको राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद् हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले विश्व शान्ति, भाइचारा र सहकार्यको पक्षमा देशीय धारणा राख्दै आएको छ । यस पटकको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभामा नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीति तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय चासोका विषयमा स्पष्ट धारणा राख्ने अवसरको उपयोग गरेको छ । आफ्नो दृष्टिकोणलाई स्पष्ट र जोडदार रूपमा विश्वसामन्ने राखेर नेपालले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेको छ । यी विषयलाई महासभाले कति आत्मसात् गर्छ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ । यो पनि स्पष्ट हो, विश्व समुदायले सहकार्य, साझेदारी र प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विषयलाई नै नेपालले उठाएको छ । अल्पविकसित र भूपरिवेष्टित विकासशील देशहरूलाई भूमण्डलीकरणबाट लाभान्वित गराउन नेपालले उठाएको यिनै क्षेत्रमा भरपर्दो र दिगो वित्तीय सहायता, साझेदारी र प्रविधि हस्तान्तरण आवश्यक छ । सबैभन्दा प्रभावकारी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च नेपालको स्पष्ट दृष्टिकोणले विश्वका साझा मुद्दामा सँगै अगाडि बढ्न सहयोग पुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
