चाडपर्वमा वस्तुको माग धेरै हुने र बजारमा भीडभाड हुने भएकाले उपभोक्ता ठगिने सम्भावना पनि यसै बेला बढी हुन्छ । यही मौका छोपेर उत्पादक र बिक्रेताले बजारमा गुुणस्तरहीन वा म्याद नाघेका सामान बिक्री गर्ने, नापतौलमा ठगी गर्ने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र मूल्य बढाएर थोरै समयमा धेरै नाफा कमाउने प्रयास पनि गर्छन् । यसैलाई ध्यानमा राखेर सरकारले बजार अनुगमनलाई चाडबाडमा तीव्र बनाउँछ, यस पटक पनि यो सुरु भइसकेको छ । नेपालको संविधान र उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५, उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०७६ र बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७७ लगायत धेरै ऐन, कानुनले उपभोक्ताको अधिकारको कानुनी संरक्षण गर्छन् । प्रदेश र स्थानीय तहले पनि निर्देशिका बनाएर बजार अनुगमन गरिरहेका छन् । सरकारी संयन्त्र मात्रै नभई स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि पनि बजार अनुगमन र उपभोक्ता अधिकार संरक्षणमा संलग्न छन् तर बजारमा अनियमितता र कालाबजारीका घटनामा कमी आएको देखिँदैन, जुन कुरा सरकारी निकायकै तथ्याङ्कले स्पष्ट पार्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले देशभर अनुगमन गरेका पाँच हजार ७७९ वटा व्यवसायी फर्ममध्ये चार हजार ३०२ फर्म अर्थात् ७५ प्रतिशत व्यवसायी फर्म कुनै न कुनै जरिवाना वा कारबाहीमा परेका थिए । विभागले सामान नष्ट गर्ने, स्पष्टीकरण सोध्ने, बयान लिने, निर्देशन दिने र पाँच हजार रुपियाँदेखि दुई लाख रुपियाँसम्म जरिवाना र मुद्दा प्रक्रिया पनि सुरु ग-यो । व्यापारिक प्रतिष्ठान फर्म दर्ता नवीकरण नहुनु, म्याद नाघेका सामान बिक्री–वितरण हुनु, रिलेबलिङ र मूल्य जथाभावी राखिनुजस्ता समस्या देखिने गरेका छन् । कारबाहीमै परेका पसल, उद्योग, प्रतिष्ठानले समेत गल्ती सुधार गर्ने गरेको पाइएको छैन । उत्पादक, बिक्रेताले सरकारी अनुगमनलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको स्पष्ट हुन्छ ।
कहिलेकाहीँ बजार अनुगमन कर्मकाण्डी बन्ने जोखिम हुन्छ । बजार अनुगमन हुन्छ, केही सामान बरामद र नष्ट गरिन्छ, केहीलाई कारबाही गरिन्छ तर त्यसको प्रभाव बजारमा देखिँदैन । यसबाट आमउपभोक्ताले फाइदा भएको महसुस गरेका छैनन् । कोरोना महमारीकै मौकामा विगत तीन महिनाको अवधिमा खाने तेलको मूल्य दोब्बर भयो । उपभोक्ताको गुनासोपछि उद्योगमा अनुगमन भयो, केहीलाई जरिवाना पनि गरियो तर उपभोक्ताले मूल्य घटेको अनुभव गर्न सकेनन् । घटेको पनि छैन । अहिले तरकारीमा मूल्य बढेको छ । बढेको मूल्यले किसान लाभान्वित हुन सकेका छैनन् तर उपभोक्ता मारमा छन् । चिनी पर्याप्त रहेको सम्बन्धित निकायले बताइरहे पनि मूल्य बढेको छ र सहज उपलब्ध हुनसकेको छैन । बजार अनुगमन गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । यो वर्षैभरि हुन्छ तर चाडपर्व, उत्पादन र आपूर्ति प्रणाली प्रभावित भएका बेला कालोबजारी गर्नेले अवसरकै रूपमा लिन्छन् । खासगरी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु, कमजोर दण्ड जरिवाना, बजार अनुगमन गर्ने निकायको कमजोर प्रभावकारिता, उपभोक्ताको अज्ञान, व्यवसायीको नाफाखोरी प्रवृत्ति, अव्यवस्थित बजार र वितरण प्रणाली, अनियन्त्रित र अवैध आयातजस्ता कारणले उपभोक्ताको हकअधिकार संरक्षणमा समस्या देखिएको हो ।
आमउपभोक्ताको स्वास्थ्यमा खेलबाड र ठगी गम्भीर अपराध हो । यसलाई सामान्य कानुन उल्लङ्घनका रूपमा मात्रै लिनुहुँदैन । मानवीय गल्ती र कमीकमजोरी भए सुधार हुने अवसर दिनुपर्छ तर पटकपटक यस्तै गल्ती गर्ने र जानीबुझी अपराध गर्नेविरुद्ध कडा कारबाही हुनुपर्छ । यसका लागि विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई कडा बनाउँदै प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । बजार अनुगमन निरन्तर चल्ने प्रत्रिया हो । कमजोरी पहिचान गरी आवश्यक सुधारका उपाय अवलम्बन गरिनुपर्छ । मूल्य र वितरण प्रणालीमा सुधार हुनुपर्छ । मुख्य कुरा सरकारको सूचना प्रणाली प्रभावकारी र परिणाममुखी हुनुपर्छ । मूल कुरा संरचनागत कमजोरी हटाउनेतर्फ निरन्तर प्रयास हुनुपर्छ । सङ्घीय र प्रादेशिक सरकार सक्रिय हुनुपर्छ र जनताको नजिक रहेको स्थानीय सरकार प्रभावकारी बने बजारका कमजोरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । प्रभावकारी बजार अनुगमनले मात्र उपभोक्ताको हित संरक्षण हुन सक्ने कुरामा सरोकार पक्ष गम्भीर हुनैपर्छ ।
