अमेरिकी सहयोगको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौताका विषयमा जनमत विभाजित छ । संसद्मा विचाराधीन यो विषयमा बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा पराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले राष्ट्रको हितविपरीत कुनै पनि सन्धि सम्झौता नहुने र एमसीसीबारे टुङ्गोमा पुग्न ढिलाइ गर्न नहुने स्पष्ट गर्नुभएको । यसैबीच बुधबार नै निजी क्षेत्रका सङ्गठनहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्शले विज्ञप्ति जारी गर्दै एमसीसी अनुमोदनमा ढिलाइ गर्न नहुने धारणा व्यक्त गर्दै राजनीतिक दल र सांसदहरूलाई अनुमोदनमा एकमत हुन गरेको आग्रह आफैँमा महìवपूर्ण । नेपालको विद्युत् र सडक पूर्वाधार विकासमा आधा खर्ब रुपियाँभन्दा बढी यो सहयोग अनुदान हो । यसको कार्यान्वयनले नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा सहयोग पुग्ने निजी क्षेत्रको धारणालाई सम्बद्ध क्षेत्रले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने देखिएको छ ।
हुन पनि सम्झौता अनुमोदन गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भएको लामो समय बितिसकेको छ र यो विषय टुङ्ग्याउने गरी भदौ २३ गतेबाट सुरु भएको संसद् अधिवेशनमा यसबारे छलफल हुनसकेको छैन । तर एमसीसीको बहस फेरि सुरु भएको छ । सरकार गठबन्धनमा सहभागी दलहरूबीच नै एकमत देखिएको छैनन् । अन्य दल पनि स्पष्ट धारणा बनाउन सकेको छैन । २०७४ साल भदौ २९ गते वासिङ्टनमा एमसीसी सम्झौता भएको थियो । सम्झौता नेपाली काँग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को तत्कालीन संयुक्त सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । सम्झौता हुनुअघि झण्डै एक दशकको अवधिमा अरू दल र तिनले बनाएको सरकारले एमसीसीबारे विभिन्न चरणमा छलफल गरेका थिए । पाँच वर्षे यो परियोजना कार्यान्वयनको सम्झौता भएको चार वर्ष बितिसक्दासमेत संसद्बाट अनुमोदन हुन सकेको छैन र यसले परियोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको छ । यो परियोजनाका लागि अमेरिकाले करिब ६० अर्ब रुपियाँ बराबरको अनुदान सहमति जनाएको छ । यसमध्ये ४५ अर्ब रुपियाँ विद्युत्को अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन र बाँकी सडक सञ्जाल स्तरोन्नतिमा खर्च हुने छ । यी परियोजनामा नेपाल सरकारका तर्फबाट भने करिब १५ अर्ब रुपियाँ खर्च गर्नुपर्छ ।
यो सम्झौतामा उठेका विवाद अमेरिकाको इन्डोप्यासिफिक सामरिक रणनीति र राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग सम्बन्धित छन् । पहिलो विषयमा अमेरिकी सरकारले नै स्पष्ट रूपमा यो विशुद्ध पूर्वाधार निर्माण परियोजना भएको स्पष्ट गरिसकेको छ । यो परियोजनालाई गरिबी न्यूनीकरण, आर्थिक वृद्धि र निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने, अर्थतन्त्रको वृद्धिका लागि नयाँ बजार खोल्ने र नेपाली जनताको लाभका लागि दिगो विकास सिर्जना गर्न क्षेत्रीय सहयोगलाई बढावा दिने गरी तयार गरिएको बताउँदै आएका छन् । दोस्रो, भारतले समर्थनको विषय छ । यसलाई नेपालको आफ्नो निर्णय स्वतन्त्रातामा प्रभाव पार्नसक्ने केहीको बुझाइ छ । यसलाई सच्याउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
इन्डोप्यासिफिक सामरिक रणनीति सुरु हुनअघि नै एमसीसी सम्झौता भएको हो । अमेरिकी सरकारले नै यो पूर्वाधार परियोजना भएको स्पष्ट पारिसकेकाले यो परियोजना कार्यान्वयन भएपछि अमेरिकी सेना हाबी हुने दाबी वस्तुगत विश्लेषणमा आधारित छैन । यो अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन भएकाले भारतको सहमति र सहयोग खोज्नु नेपालको हितमा हुन्छ । अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनबाट नेपालले फाइदा लिन भारतको सहयोग अपरिहार्य हुन्छ । परियोजनाका लागि प्रयोग हुने भूमिको स्वामित्व, अनुदानका लागि प्राप्त कोषको जवाफदेही, परियोजनामा विवाद बुझाइमा देखिएको सामान्य फरक मात्रै हो ।
एमसीसीको बहसले निकै लामो समय लिइसकेको छ । परियोजना कार्यान्वयनमा भइरहेका प्रशासनिकलगायतका खर्च नेपालले बेहोर्नुपरिरहेको छ । एमसीसीबारे लामो छलफल र अध्ययन भइसकेकाले अब निचोडमा पुग्नैपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । राष्ट्रिय स्वार्थबाट हेर्दा यो सम्झौतामा मुलुकको स्वतन्त्रता, स्वाधीनतता र राष्ट्रिय एकता कमजोर गर्ने खालको नरहेकाले राजनीतिक दल तथा सांसदले एमसीसीको पक्षमा आफ्नो अडान स्पष्ट पार्नुपर्छ । राष्ट्रिय सहमति बनाएर अगाडि बढ्नु नै मुलुकका लागि हितकारक हुनसक्छ । विकासका लागि विदेशी सहयोग लिनुपर्ने नेपालले प्राप्त गरेको यो अवसरलाई गुमाउनु उचित हुँदैन । निजी क्षेत्रको भनाइप्रति राजनीतिक दलहरू गम्भीर हुनु जरुरी छ ।
