सरकारले शुक्रबार पूर्णता पाएको छ । झन्डै तीन महिनाअघि बनेको मौजुदा सरकारमा शुक्रबार १६ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभयो । अब प्रधानमन्त्री, २१ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री गरी २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनेको छ । संविधानले सङ्घीय सरकारमा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् हुने व्यवस्था गरेको छ । सरकारको पूर्णतासँगै जनअपेक्षा उच्च हुनु अन्यथा होइन ।
गत असार २९ गते नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेपाली काँग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), माधव नेपालको नेतृत्वमा अहिले बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्रीको शपथ लिनुभएको थियो । सोही दिन नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट थप दुई र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का दुई जना मन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । त्यसपछि उमेश श्रेष्ठलाई जनसङ्ख्या तथा स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी र केही साताअघि नेपाली काँग्रेसका डा. नारायण खड्कालाई परराष्ट्रमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्मा नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट एक राज्यमन्त्रीसहित नौ, माओवादी केन्द्रका तर्फबाट एक राज्यमन्त्रीसहित छ, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का तर्फबाट एक राज्यमन्त्रीसहित पाँच र जसपाका तर्फबाट चार मन्त्री रहनुभएको छ । यो मन्त्रिपरिषद्मा छ जना महिला र एक जना दलितको सहभागिता छ ।
मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकमा शुक्रबार प्रधानमन्त्रीले देश, जनताको आवश्यकतालाई इमानदार सम्बोधन गर्न र जनजीविकाका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्न नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिनुभयो । विद्यमान समस्याको पहिचान गरी ती समस्यालाई सम्बोधन गर्नु नै अहिलेको सरकारको दायित्व हो । कोरोना (कोभिड–१९) महामारी नियन्त्रण अहिलेको मुख्य समस्या हो । विश्वासको मत लिने क्रममै प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारको प्राथमिकता खोप नै भएको स्पष्ट पार्नुभएको थियो । यसबीच सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रण र खोपमा राम्रो प्रगति गरेको छ । यो सरकार बन्नुअघि ३७ लाख मात्रा खोप लगाइएकोमा अहिले एक करोड ४५ लाख मात्रा पुगेको छ भने साढे ६४ लाख व्यक्तिलाई पूर्ण मात्रा खोप लगाइसकेको छ । सवा तीन करोड मात्रा खोप सुनिश्चित भएको सरकारको दाबी छ । महामारी नियन्त्रण उन्मुख रहेको भए पनि फेरि फैलन सक्ने जोखिम छ ।
महामारीले शिथिल बनाएको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि भने धेरै काम गर्न बाँकी नै छ । अर्थतन्त्रका धेरै सूचक सकारात्मक नरहेको अवस्थामा आर्थिक सुधारका काममा भने प्रभावकारिता आउन सकेको छैन । विश्वासको मत लिने क्रममा प्रधानमन्त्रीले सरकारले छिमेकीसँग सौहार्दपूर्ण र सन्तुलित सम्बन्ध स्थापना गर्ने बताउनुभएअनुसार यसका लागि प्रयास हुन थालेको छ । छिमेकी र अन्य मुलुकसँग सन्तुलन र विश्वासको सम्बन्ध बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेकाले सरकारले अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ । लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, संविधान कार्यान्वयन र सङ्घीयता बलियो बनाउनेतर्फ यो सरकारको जिम्मेवारी धेरै छ । नयाँ संविधानबमोजिम पहिलो निर्वाचन मात्रै भएको र अघिल्लो सरकारले राज्यका संरचनालाई व्यक्तीकरण र पार्टीकरण गरेको कतिपय आरोपका सन्दर्भमा ती बेथिति पहिचान गरी सुधार गर्नुका साथै विधिको शासन स्थापित गर्नु पनि यो सरकारको मुख्य काम हो ।
जनताका निराशा आशामा रूपान्तरण गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण छ । सुशासन, पारदर्शिता, मितव्ययिता अपनाएर व्यवहारमै वर्तमान सरकार लोकतन्त्र, संविधान र जनताप्रति समर्पित भएको पुष्टि गर्नुपर्छ । जनताको मन जित्ने काम गर्नुपर्छ ।
गठबन्धनको सरकार भएकाले सत्ता साझेदार दलबीच र सत्ता साझेदार तथा प्रतिपक्षी दलबीच सहमति र समझदारीमा सरकारका गतिविधि अगाडि बढाउनुपर्ने बाध्यता छ । यो चुनौतीपूर्ण पनि छ । राजनीतिक ध्रुवीकरण बढेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षीका कारण संसद् अधिवेशन प्रभावित छ । संसद्लाई प्रभावकारी र परिणामुखी बनाउन सरकार पक्षको जति नै प्रतिपक्षको पनि जिम्मेवारी छ । प्रतिपक्षी दल तथा सत्ता साझेदार दलबीच समझदारी र सहकार्यबिना लोकतन्त्रमा सरकार र संसद्ले जनताको पक्षमा काम गर्न सक्दैन । सरकारको प्रभावकारिताका लागि सत्ता साझेदारहरू र प्रतिपक्षी दलहरूबीच समझदारी र सहकार्य आवश्यक छ । सरकार र प्रतिनिधि सभालाई पूर्ण कार्यकाल सञ्चालन गर्ने वातावरण तयार गर्न सत्तारूढ दलहरूबीच उच्चस्तरको सहकार्य आवश्यक छ ।
