लगानी बोर्ड नेपालको ४८औँ बैठकले शनिबार ७३ अर्ब रुपियाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ । बोर्डका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन गर्न समिति बनाएको छ भने बोर्डको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट तथा कार्यक्रम, सम्राट सिमेन्ट र त्रिशूली १ जलविद्युत् आयोजनाको सेयर खरिदबिक्री सम्झौता पनि स्वीकृत गरेको छ ।
बोर्डले शनिबार सङ्खुवासभा जिल्लामा निर्माण भइरहेको नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनामा थप ६२ अर्ब २६ करोड र ५६ मेगावाट क्षमताको जुमखोला जलविद्युत् आयोजनाका लागि १० अर्ब ५० करोड रुपियाँ लगानी स्वीकृत गरेको हो । दोलखामा निर्माण हुने जुमखोला जलविद्युत् आयोजना निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने आयोजना हो । आयोजना विकास सम्झौता भएको सात वर्षभन्दा बढी समय भए पनि भारतीय लगानीकर्ता कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जीएमआर)ले नौ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनालाई अगाडि बढाउन नसकेपछि अध्ययन समिति गठन गरेको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित सो समितिले ४५ दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन बोर्डसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ ।
लगानी बोर्डले आन्तरिक तथा विदेशी लगानी सहजीकरण गर्न महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । दु्रतमार्गबाट लगानीको सहजीकरण तथा वातावरण तयार गर्ने उद्देश्यले १० वर्षअघि स्थापना भएको उच्चस्तरीय बोर्डले ठूला लगानी आकर्षित गर्न महìवपूर्ण योगदान गर्दै आएको छ । यस अवधिमा बोर्डले झण्डै अढाइ दर्जन आयोजनाका लागि करिब साढे आठ खर्ब रुपियाँको लगानी स्वीकृत गरेको छ । सो लगानीमध्ये आधा जति लगानीका आयोजना कार्यान्वयनको सुनिश्चितता भइसकेको छ । बोर्डले सहजीकरण गरेका परियोजनामध्ये नेपाल–चीन संयुक्त लगानीको होङ्सी शिवम् सिमेन्ट उद्योग सम्पन्न भएको छ भने नेपाल–चीन संयुक्त लगानीको ह्वासिन सिमेन्ट सञ्चालनको तयारीमा छ । नेपाल–भारत संयुक्त लगानीमा निर्माणाधीन अरुण तेस्रोको ४० प्रतिशत निर्माण सकिएको र सन् २०२३ सम्ममा विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । बोर्डले आगामी पाँच वर्षमा १० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने लक्ष्यसहितको व्यावसायिक योजनासहितको रणनीतिक योजना बोर्डले तयार गरेको छ ।
वि.सं. २१०० सम्ममा प्रतिव्यक्ति न्यूनतम १२ हजार एक सय अमेरिकी डलरसहित उच्च आय भएको मुलुक बन्ने दीर्घकालीन लक्ष्य लिएको छ । निकट भविष्यमा नै विकासशील मुलुकको श्रेणीमा र २०८७ अघि नै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने र उच्च मध्यम आयस्तरमा स्तरोन्नति हुने लक्ष्य छ । यी लक्ष्य हासिल गर्न नेपाललाई वार्षिक आठ दश प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर चाहिन्छ र पर्याप्त लगानी विना लगानी लक्ष्य प्राप्ति कठिन हुन्छ । पूर्वाधार विकासमा ठूलो लगानी छ तर मुलुकभित्र लगानीको अभाव छ ।
दुई ठूला र तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेका भारत र चीनबीच रहेको नेपालको अर्थतन्त्र भने सानो छ । नेपाली अर्थतन्त्र ज्यादै सुस्त गतिमा अगाडि बढिरहेको छ । राजनीतिक अस्थिरता, ऊर्जा सङ्कट, पुँजीको अभाव, कमजोर वातावरणजस्ता समस्याले नेपाल आर्थिक समृद्धिको मार्गमा दशकौँदेखि घस्रिरहेको छ । पर्याप्त लगानीको अभावमा मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जना, आयआर्जन र आर्थिक समृद्धितर्फको यात्राले गति पाउन नसकेको हो ।
आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि लगानी आवश्यक छ । साना ठूला परियोजनामा लगानी नबढाई आर्थिक समृद्धिको सपना साकार हुँदैन । ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, सूचनाप्रविधि, शिक्षा, स्वास्थ्य, निर्माण सामग्री उत्पादन र वित्तीय क्षेत्र उच्च प्रतिफलको सम्भावना भएको क्षेत्र हुन् । प्रचुर सम्भावना रहेर पनि लगानी कम छ । आन्तरिक र वैदेशिक लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउन ऐन, कानुन, नीति तथा संरचनागत सुधार हुन आवश्यक छ । वैदेशिक लगानीका नाममा दुरुपयोगका घटना पनि हुने गरेका छन् । लगानी वृद्धिका लागि सहजीकरण सँगसँगै कडा नियमनको पनि आवश्यकता छ ।
