प्रेमलकुमार खनाल
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पाँचदलीय गठबन्धनका १६५ जना सांसदको विश्वासको मत पाएर संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार गठन भएको सरकारले झन्डै तीन महिनापछि पूर्णता पाएको छ । सत्ता साझेदार दलहरूको कानुनी र राजनीतिक कारणले मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन ढिलाइ हुँदा सरकारका बारेमा आलोचना र टिप्पणी भएको थियो । ढिलो भए पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएपछि जनस्तरबाट उठेका आलोचनामा केही हदसम्म सुधार भएको छ ।
दुई÷दुई पटक असंवैधानिक तवरले विघटन गरिएको प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाका लागि दलहरूले गरेको आन्दोलन र सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाका आधारमा गठन भएको वर्तमान सरकारले राष्ट्रियता, जनवाद र जनजीविकाको विषयमा सरकारले महìवपूर्ण काम गर्ने जनअपेक्षा रहेको छ । यतिबेला देशको राष्ट्रियतामा गम्भीर चुनौती खडा भएका छन् । हिजो पनि पटक–पटक सरकारको नेतृत्व गरिरहेका राजनीतिक दलहरूको यो सरकारमा सहभागिता रहेको छ । राष्ट्रियतालाई सुदृढ र सबल बनाउन भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको, हिजो सरकारमा रहँदा एमसीसीजस्तो राष्ट्रियता र राष्ट्रिय सुरक्षामा नै आँच आउने सम्झौता गर्ने व्यक्ति नै अहिले पनि सरकारमा आएकाले एमसीसी संसद्बाट जे जसरी भए पनि पारित हुन्छ भन्ने सर्वत्र टिप्पणी भइरहेको छ ।
वास्तवमा यो सरकारले यस्तो राष्ट्रहित र सुरक्षामा आँच पुग्ने सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराउन अग्रसर भयो भने सरकारमा संलग्न सबै राजनीतिक दलले राष्ट्रघातको कलङ्क बोक्नुपर्ने हुन्छ । सन् १९५० मा भारतसँग गरेको सम्झौता आज पनि विवादका रूपमा रहेको छ भने फेरि अमेरिकाले अघि सारेको एमसीसी परियोजनालाई सरकारले आँखा चिम्लेर अनुमोदन गराउन अग्रसर भयो भने यो ठूलो राष्ट्रघात हुनेछ र मुलुकका लागि दुर्भाग्यपूर्ण पनि हुनेछ ।
यो सरकार मुलुकमा लोकतन्त्र र गणतन्त्र नै धरापमा पर्न जाने गरी केपी ओलीको सरकारले संविधान मिचेर गरेको गतिविधिविरुद्ध सङ्घर्ष गरेर स्थापित भएको सरकार भएको हुँदा राष्ट्रहितविपरीत कुनै पनि काम गर्न सरकारलाई छुट छैन ।
मुलुकको राष्ट्रियतामा गम्भीर खालका चुनौती खडा भएको बेला, जनताको जनजीविकाको विषय ज्वलन्त बनिरहेको बेला र कोरोना महामारीले सिङ्गो जनजीवन, अर्थतन्त्र नै सङ्कटपूर्ण बनिरहेको बेला २०६२÷६३ को गणतान्त्रिक आन्दोलनका संवाहक राजनीतिक शक्ति एवं संविधान निर्माण गर्ने राजनीतिक पार्टीहरूको संयुक्त गठबन्धनमा गठन भएको यो सरकारले राष्ट्रियतामा देखा परेका आन्तरिक एवं बाह्य चुनौतीको समाधान गर्ने विश्वास लिन सकिन्छ । विगतमा विदेशी नागरिकले जथाभावी रूपमा नागरिकता पाउने कार्यलाई नियन्त्रण गरी वास्तविक नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
विगतमा जथाभावी रूपमा बाँडिएका नागरिकताबारेमा अदालतको फैसलाअनुरूप छानबिन गरिने र गलत ढङ्गले वितरण गरिएको नागरिकताको खारेजी गरी अब उप्रान्त कठोर खालको नागरिकता नीति अवलम्बन गरेर संविधान र कानुनमा सुधार गर्न पहल गर्ने सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धता जनसमक्ष अगाडि सार्न जरुरी छ । संविधानमा विगतका सबै असमान सम्झौताहरूको पुनरवलोकन गरी समानता र पारस्परिक हितका आधारमा सन्धि सम्झौता गर्ने उल्लेख गरेको सन्दर्भमा यो सरकारले असमान सन्धि–सम्झौताहरूको पुनरवलोकन गर्न पहलकदमी लिने नीति सरकारले अगाडि सार्न जरुरी छ ।
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलगायत देशका अन्य भागमा भएको सीमा अतिक्रमणका बारेमा तथा कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सैन्य फिर्ता पठाउन नेपाल सरकारबाट शीघ्र भारत सरकारसँग राजनीतिक एवं कूटनीतिक स्तरबाट वार्ता तथा छलफल अगाडि बढाउन पहल गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता आउन जरुरी छ । यस्तै नेपाल–भारतको सीमामा खुला क्षेत्र भएकाले वर्षौंदेखि दुई देशबीच भइरहेको असुरक्षा, राजस्व चुहावट, मानव तस्करी, हतियार ओसारपसारका घटनालाई नियन्त्रण गर्न सीमा क्षेत्रमा परिचयपत्र वा राहदानीका आधारमा मात्रै आवतजावत गर्ने व्यवस्था गर्न भारत सरकारसँग द्विपक्षीय छलफल अगाडि बढाउन जरुरी छ ।
तराईको सीमा क्षेत्रमा भारत सरकारले अवैधानिक ढङ्गबाट बनाएका दर्जनौँ बाँधका कारण नेपाली भूभाग हरेक वर्ष डुबान, कटानमा परी अर्बौंको नोक्सानी र मानवीय क्षति भएर मधेस–तराईको विकास पछाडि धकेलिएको छ । त्यस्ता अवैधानिक बाँधहरू हटाएर नेपालका नदीनालाबाट प्राकृतिक हिसाबले पानी बहाव हुने व्यवस्था गर्न भारत सरकारसँग वार्ताका लागि पहल गर्नुपर्छ । यसैगरी माथिल्लो कर्णालीलगायतका जलविद्युत् परियोजनाहरू सम्झौताअनुसार निर्माण नगर्ने विदेशी कम्पनीसँग गरिएको सम्झौता खारेज गरी नेपाली स्रोतसाधनबाटै परियोजना सञ्चालन गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाउने सरकारले नीति अगाडि सार्न जरुरी छ ।
जनताका लागि राहत र जीविकाको सवालमा पनि यो सरकारले जनमुखी कार्यक्रम लागू गर्न जरुरी छ । यसका साथै गठबन्धन सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलहरू सबै समाजवादकै हिमायती भएको सन्दर्भमा संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम समाजवादको आधार निर्माणको दिशामा सरकारले खासगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीजस्ता क्षेत्रमा विगतदेखि अवलम्बन गरिएको नवउदारवादी पुँजीवादी अर्थनीतिले सिर्जना गरेको व्यापारीकरण र निजीकरणका दुष्परिणामलाई सुधारेर जनताका मौलिक हकका रूपमा रहेका हक र अधिकारको कार्यान्वयन गरी जनताका आधारभूत सेवा र आवश्यकताको सर्वसुलभ उपलब्धताका दिशामा ठोस कार्यक्रम अगाडि सार्नु जरुरी छ ।
दुई वर्ष अगाडिदेखि फैलिएको कोरोना महामारीले सिङ्गो मुलुक आक्रान्त बनेको छ । सरकारले सबै नेपाली नागरिकलाई कोरोनाको खोप र उपचार निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धतासहित शीघ्र खोप जुटाउने कार्य गर्न जरुरी छ । कोरोना महामारीका कारण रोजगारी गुमाएका, गरिब र बेरोजगारको राहत र रोजगारीका लागि सबैखाले रोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ ।
राष्ट्रिय कल्याणकारी कोषलगायतका कोषलाई एकीकृत र केन्द्रीकृत गरेर न्यूनतम एक खर्ब रुपियाँको राहत र रोजगारी कोष खडा गर्नुपर्छ । यस कोषबाट लक्षित वर्गलाई स्वरोजगारमूलक कार्यमा सहभागी गराउन स्थानीय सरकारको सिफारिसमा परियोजनाका आधारमा एक लाखदेखि पाँच लाख रुपियाँसम्म सापटीस्वरूप सरल विधिबाट स्थानीय ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यस्तो कोष श्रम मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय कल्याणकारी कोष, वैदेशिक रोजगारी कल्याणकारी कोष र अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा कोषमा मात्रै झन्डै ५५÷६० अर्ब जम्मा भएको रकमलाई परिचालन गर्न सरकारले विशेष निर्णय गरेर बेरोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रममा ल्याउन जरुरी छ ।
समाजवादको आधार निर्माण गर्ने संविधानको लक्ष्य र सङ्घीय शासन प्रणालीअनुरूप जनतालाई सर्वसुलभ सेवा उपलब्ध गराउन सार्वजनिक संस्थानको सेवा विस्तार गर्न जरुरी छ । संविधानको भावनाविपरीत विगतदेखि सार्वजनिक संस्थानको निजीकरण गर्ने नीति अगाडि सारिएको छ तर संस्थानको सुधार र विस्तारको नीतिलाई भने बेवास्ता गरिएको छ । रणनीतिक महìवका नेपाल वायुसेवा निगम र दूरसञ्चारजस्ता संस्थानलाई पनि आंशिक निजीकरण गर्ने विगतको नीति कायमै रहेको छ ।
रणनीतिक महìवका यी संस्थानलाई कुनै पनि हालतमा पूर्ण वा आंशिक तवरले निजीकरण गर्ने विगतको नीतिलाई निरन्तरता प्रदान गरिनु हुँदैन । यस्ता संस्थानमा सरकारले नै लगानी गरेर सुधार प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुपर्छ । नेपाल ट्रस्टमा रहेको चल–अचल सम्पत्ति निजी कम्पनी विशेषको फाइदा हुने गरी भइरहेको दोहनलाई अन्त्य गरी सरकारी–निजी र सहकारी क्षेत्रको स्वामित्वमा उद्यम खडा गरी परिचालन गर्ने नीति अवलम्बन गर्न आवश्यक ऐन कानुन तर्जुमा गरेर कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।
मुलुक सङ्घीयतामा गएको पाँच वर्ष व्यतीत भइसक्यो तर सङ्घीयताको प्रशासनिक व्यवस्थापन अझै हुनसकेको छैन । निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय निजामती सेवा ऐन, स्वास्थ्य सेवा ऐन, शिक्षा सेवा ऐनको सरोकारवालासँगको परामर्शमा संसद्को यसै अधिवेशनबाट जारी गर्ने व्यवस्था गर्न जरुरी छ । स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति करारबाट नियुक्ति गरेर कर्मचारीको सेवासुरक्षा र वृत्ति विकास कुण्ठित गर्ने काम गरिनु हुँदैन । स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति लोकसेवा आयोग र शिक्षक सेवा आयोगबाट खुला प्रतिस्पर्धाबाट तत्काल पूर्ति गर्ने नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ । विगतमा स्थानीय निकायमा नियुक्ति पाएका कर्मचारीलाई स्थानीय निजामती सेवा ऐनअनुसार समायोजन हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
श्रम क्षेत्रमा श्रमिकमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न, औद्योगिक श्रम सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन, श्रम क्षेत्रको अध्ययन–अनुसन्धान, अनुगमन गर्न र श्रमिकको सीप र क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालनका साथै श्रमनीतिको आवधिक तर्जुमामा सरकारलाई सुझाव दिन ‘राष्ट्रिय श्रम आयोग’ गठन गरिनुपर्छ ।
यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य र आपूर्ति क्षेत्रमा जनतालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न हाल निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित संस्थाहरूको स्पष्ट मापदण्ड तयार गरी लागू गर्न र अनुगमन गर्न एक उच्चस्तरीय आयोग गठन हुन आवश्यक देखिन्छ । मितव्ययिता, पारदर्शिता र सुशासनका मूल्य मान्यताअनुरूप सरकार सञ्चालन गर्ने स्पष्ट नीति, कार्यक्रम, दृढता र प्रतिबद्धतालाई सरकारले जनसमक्ष ल्याउन जरुरी छ । सरकार गठबन्धनको भएको हुँदा सरकार सञ्चालनमा सहमतीय संस्कृति निर्माण गर्न जरुरी छ । सरकार सञ्चालनमा निश्चित आचारसंहिता र न्यूनतम साझा कार्यक्रमका आधारमा गर्न ध्यान दिनुपर्छ ।
देशमा अनेक समस्या उत्पन्न भएको बेला यो सरकारको गठन भएकाले सामान्य अवस्थामा झैँ सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्ष भएजसरी राजनीतिक दलहरूले भूमिका निर्वाह गर्ने स्थिति छैन । संविधानको रक्षा, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि सरकारले राष्ट्रिय सहमतिका साथ प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।
