प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठन भएको पाँच दलीय संयुुक्त सरकारले आज एक सय दिन पूरा गरेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमलाई न्यायालयले सच्याएपछि असार २९ गते नेपाली काँग्रेसका सभापति देउवाको नेतृत्वमा संयुुक्त सरकार गठन भएको हो । असंवैधानिक कदमविरुद्ध निरन्तर लागेका पाँच दलीय सारथि नेपाली काँग्रेस, नेपाल कम्युुनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेपाल कम्युुनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाको सहकार्य सम्पूर्ण नेपालीको भरोसा भएको छ । मुलुक अब संवैधानिक दिशामा अग्रसर भएको छ ।
यो सरकारको कुरा गर्दा विगत सम्झनैपर्ने हुन्छ । संविधानविपरीत दुई/दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरी तत्कालीन ओली सरकारले उत्पन्न गराएको अनिश्चय र अराजक मुलुकी अवस्थासमेत सहजै बिर्सन मिल्दैन । दुई तिहाइको जनमत प्राप्त नेतृत्व विशेषको अहं र निरङ्कुश प्रवृत्तिले जनताका सपना धुजाधुजा भएको थियो । सत्तारूढ राजनीतिक दलबाटै न्यायका लागि विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसको साथ र भरोसाका लागि सडक र न्यायालयमा पुग्नु परेको थियो । संविधान र कानुनी व्यवस्थालाई तहसनहस पारिएको मात्र थिएन, कोरोना (कोभिड–१९)को दोस्रो लहरको आततायी हमलाले मुलुक त्राहिमाम थियो । कोरोनाविरुद्धको खोपको व्यवस्थापन र स्वास्थ्य मापदण्डको पालनाभन्दा अन्धविश्वासी भाषण र आश्वासनमा सर्वसाधारणको उकुसमुकुस थियो । अर्थतन्त्र तहसनहस हुँदै थियो । बढ्दो बेरोजगारी र शिथिल अर्थतन्त्रले मुलुक निराशाको खाडलमा थियो ।
कुनै पनि सरकारका लागि सय दिन ठूलो समय होइन, यो त मधुमासको समय हो । अझ कानुनी जटिलता, दलबीचको आपसी सहकार्यका लागि लागेको समय आफ्नै ठाउँमा छ । संवैधानिक, कानुनी र दलीय राजनीतिक आकार स्पष्ट नहुँदा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउनसमेत ८८ दिन लाग्यो । यी सबै कारण हुँदाहुँदै पनि असार अन्तिम र कात्तिक पहिलो सातामा ठूलो अन्तर आइसकेको छ । तत्कालीन ओली सरकारले बालुवाटार छोड्दा २६ लाख नेपालीले खोप पाएका थिए । अहिले खोप पाउने नेपालीको सङ्ख्या झन्डै डेढ करोड पुगिसकेकोे छ । दैनिक दुई–तीन हजार कोरोना सङ्क्रमणको त्यो कहालिलाग्दो अवस्थामा अहिले निकै तल पुगेको छ । खोप पहुँच वृद्धिसँगै नियन्त्रणमा आएको कोरोनाले नागरिकको मनोबल उच्च हुँदै गएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले कार्यकारी नेतृत्व सम्हाल्दा पहिलो, दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकता कोरोनाविरुद्ध खोप भएको स्पष्ट पार्नुभएको थियो । यो सय दिनमा मुलुकी आधा जनसङ्ख्यामा खोपको पहुँच पुगिसकेको छ र अबका केही महिनामा सम्पूर्ण देशवासीमा खोपको पहुँच पुग्ने सुुनिश्चित देखिएको छ । खोपको पहुँचसँगै आर्थिक गतिविधिमा बढोत्तरी निश्चित छ । सरकारले जेठ १५ को अध्यादेश बजेट प्रतिस्थापन गर्दै चालू आर्थिक वर्षमा सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्कले नेपालको आर्थिक वृद्धि चार प्रतिशत हाराहारीको सन्तोषजनक प्रक्षेपण देखाएका छन् तर त्यो साउनसम्म प्राप्त तथ्याङ्क र आर्थिक गतिविधिमा आधारित छन् । कोरोना नियन्त्रण हुँदै गएको अहिलेको अवस्थाले सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धितर्फ उन्मुख देखिन्छ । त्यसका लागि चुनौती भने छन् । सरकारले पुँजीगत खर्चमा बढोत्तरी दिनुपर्छ । त्यसका लागि दुई सिफ्टमा विकास निर्माणका कार्य सम्पादन गर्ने गरी सरकारले ल्याएको कार्ययोजना कार्यान्वयनमा आउँदा विकास निर्माणले तीब्रता पाउने सक्ने छ ।
सरकारका सय दिन आशा र विश्वासका उज्याला दिन हुन् । महामारीबाट नागरिकको जीवन जोगिँदै जीविकाका लागि सहज हुँदै छ । विगतमा ऋणात्मक अवस्थामा पुगेको अर्थतन्त्रलाई उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धिमार्फत मुलुकलाई विकाशील मुलुकको दिशामा अगाडि बढाउनु छ । संविधान, सङ्घीयता र गणतन्त्रविरुद्धका सबै खाले षड्यन्त्र परास्त भए, हुँदैछन् र अब तीन तहकै निर्वाचन सामुन्नेमा आइसकेको छ । जनमतलाई लोकतन्त्र, संविधान र आर्थिक तथा सामाजिक विकासतिर अग्रसर गराउनु छ । विपत् र पीडामा रहेका नागरिकको घरघर र जनजीवनमा सरकारको प्रभावकारी उपस्थिति र भरोसा चाहिएको छ । दिनको सङ्केत बिहानीले देखाउँछ भनेझैँ सरकारका सय दिन आगामी उज्याला दिनका सम्पूर्ण आधार हुन् ।
२०८१ मंसिर १२ बुधवार
