कात्तिक लागेपछि आएको बैमौसमी वर्षाले देशको सबैजसो भागमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ । जनधनको व्यापक क्षति भएको छ । कुल ७७ जनाको ज्यान गएको छ भने धानबालीमा भएको क्षतिले किसानलाई रुवाएको छ । कतिपयको घरबास नै उठिबास पारेको छ । कतिलाई घाइते पारेको छ । कतिपय अझै बेपत्ता छन् । राजमार्ग र पुलपुलेसामा पु-याएको क्षतिका विवरणतिर सरोकार निकाय लागिरहेका छन् । यस्तो बेलामा सारा देशवासीको अभिभावक सरकार संवेदनशील हुनु स्वाभाविक हो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा विपत्तिमा परेको नागरिकका घरदैला पुग्ने क्रममा बिहीबार सुदूरपश्चिम पुग्नुभएको छ । त्यसअघि सरकारले बुधबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट महत्त्वपूर्ण राहत कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । घाइतेको उपचार र बेपत्ताको खोजीमा सरकारका सम्बद्ध निकाय क्रियाशील छन् ।
बाढीपहिरो र डुबानका कारण प्रभावित भएका घरपरिवारलाई सरकारले घोषणा गरेको राहत प्याकेज अत्यन्तै महìवपूर्ण छ । बाढीपहिरोमा परी ज्यान गुमाएकालाई आर्थिक सहायता प्रदान गरिने भएको छ भने घरबास नै नभएकालाई बासको व्यवस्था सरकारले गर्ने भएको छ । घाइतेलाई निःशुल्क उपचार गर्ने भएको छ । त्यसैगरी तत्कालै खानपानको व्यवस्थासमेत सरकारले गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार एउटा घरमा एक जनाको मृत्यु भएको खण्डमा दुई लाख र सोभन्दा बढीको मृत्यु भएको भए प्रतिमृतक एक लाखका दरले थप आर्थिक राहत सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । बाढीपहिरो तथा प्राकृतिक विपत्तिमा परी घाइते भएका व्यक्तिको उपचारको सम्पूर्ण व्यवस्था सरकारले गर्ने भएको छ । यो असाध्य नै सराहनीय कदम हो ।
सरकारले पीडितलाई तत्कालै आर्थिक सहायताको व्यवस्था गरेको छ । घरबारविहीन भएका तथा अन्नपात गुमाएका परिवारलाई तत्काल गुजराका लागि पाँच जना सदस्य भएको परिवारलाई १५ हजार रुपियाँ दिने भएको छ । यसैगरी पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य भएको परिवारलाई २० हजार रुपियाँका दरले तत्कालै नगद सहायता उपलब्ध गराइने भएको छ । यसबाट विपत्तिबाट विचलित परिवारलाई तत्कालै राहत उपलब्ध हुने भएको छ । सडकमा पुग्नुपर्ने छैन । सरकारले बासको व्यवस्थाका लागि अस्थायी र स्थायी दुवै व्यवस्था गरेको छ । बाढीपहिरोबाट घर भत्किएकाहरूका लागि तत्काल अस्थायी घरटहरा बनाउन ५० हजार रुपियाँ प्रदान गरिनेछ । सरकारले स्थायी बासको व्यवस्था पनि गरेको छ । पीडित परिवारको स्थायी घर निर्माणका हिमाली भेगमा पाँच लाख रुपियाँ सरकारले प्रदान गर्ने छ ।
यसैगरी पहाडी भेगमा चार लाख र तराईमा तीन लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउने निर्णय आफैँमा स्वागतयोग्य छ । विपत्तिमा परे पनि नागरिक घरबासबिना बस्नुपर्ने छैन । वर्षा, बाढी र डुबानले कतिपयको बासेबास गरिरहेको जमिन हरण गरेको छ । सुकुम्बासी नै पनि बनाएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले घरबास बनाउने जमिन नभएकालाई जमिनसमेत उपलब्ध गराउने भएको छ । त्यस क्रममा घर निर्माणका लागि भूमि नहुने व्यक्तिलाई जग्गाजमिन खरिदका लागि प्रतिपरिवार तीन लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउने पनि निर्णय गरेको छ । घर निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध हुन नसक्ने अवस्था नभएमा घरबार भएका परिवारका लागि सामूहिक घरबस्तीको व्यवस्था सरकारले नै गरिदिने पनि निर्णयसमेत भएको छ ।
यो पटक सरकारले निर्णय गर्न ढिला गरेन । बुधबार नै प्रधानमन्त्री देउवाको अध्यक्षतामा बसेको विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठकले अविरल वर्षाका कारण मुलुकका विभिन्न भागमा गएको बाढीपहिरो र डुबानबाट पीडितलाई उद्धार, राहत र क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तत्कालै कार्यरूप दिएको हो । त्यसो त बाढी, पहिरो र डुबानबाट भएको क्षतिको विवरण अझै स्पष्ट रूपमा आइसकेको छैन । विवरणका लागिसमेत सबै मन्त्रालयले आफ्ना मातहतका निकायमार्फत बाढीपहिरोबाट भएको क्षतिको विवरण छिटो सङ्कलन गरी प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई बुझाउन निर्देशन दिने निर्णय भएको छ । क्षति भएका महत्त्वपूर्ण संरचनाहरू सडक, बिजुली, पानी, टेलिफोन, विमानस्थल लगायतका भौतिक पूर्वाधारको मर्मत सम्भार गरी तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकिएको छ भने त्यसका लागि बजेटको व्यवस्थापनसमेत भएको छ । सरकारका निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा जानुपर्छ र त्यसका लागि नागरिक तहबाट पनि सहयोगको जरुरी छ ।
