मूल्य वृद्धिको जोखिम

जुनारबाबु बस्नेत

नेपाली अर्थतन्त्रले महँगीको सामना गर्नुपर्ने देखिएको छ । कोरोना (कोभिड–१९)को महामारीबाट एक वर्षअघि ऋणात्मक अवस्थामा पुगेको अर्थतन्त्र बिस्तारै माथि उठ्न थालेको थियो । खासगरी यताका दुई–तीन महिनामा कोरोनाविरुद्धको खोपको पहुँच वृद्धिसँगै अर्थतन्त्र चलायमान हुन थालेको हो । यसले चालू आर्थिक वर्षमा बजेटले राखेको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुने आशा पलाउँदै गएको थियो तर विकसित घटनाक्रमले अर्थतन्त्रले अनेक चुनौती सामना गर्नुपर्ने अवस्था आइपरेको छ । यसले महँगी बढाउने जोखिम छ भने आर्थिक वृद्धिका आयामलाई सङ्कुचन गर्नसक्ने देखिएको छ । यहाँ महँगी बढाउन सक्ने जोखिमको विश्लेषण गरी न्यूनीकरणका उपायमा विमर्श गरिनेछ । मूल्य वृद्धिको जोखिममा तीनवटा आयामलाई यहाँ हेरिने छ । पहिलो– प्राकृतिक प्रकोप, दोस्रो– ब्याजदरमा वृद्धि र तेस्रो पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो मूल्य ।

कात्तिक लागेपछि आएको बेमौसमी वर्षा र बाढीले देशको कृषि क्षेत्रलाई नराम्रो गरी प्रभाव पा-यो । भौतिक पूर्वाधारको क्षतिको पूर्ण विवरण आउन बाँकी भए पनि धानबालीमा पु¥याएको क्षतिको प्रारम्भिक तथ्याङ्क आइसकेको छ । प्राप्त तथ्याङ्कले देशमा झन्डै पाँच लाख हेक्टरको धानबालीमा क्षति पु-याएको कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयको आकलन छ । किसानले पाकेको धान काटेर पाँजा लगाएका थिए भने कतिपयको काट्न ठिक्क भएको अवस्थामा थियो । काटेर खेतमै राखेको धानलाई ठूलो क्षति पु¥यायो भने पाकेको धान पनि बाढी र डुबानको चपेटामा प-यो ।
चालू आर्थिक वर्षको साउन अन्तिममा प्राप्त तथ्याङ्कले कुल १३ लाख ७१ हजार ७०६ हेक्टरमा धानबाली लगाइएको देखाएको थियो । समयमा पानी परेकोले यो वर्ष ९७.८९ प्रतिशत धान रोपाइँ भएको थियो । यो लगभग पूर्ण रोपाइँ हो । यो वर्ष धान उत्पादन बढ्ने अनुमानसमेत गरिएको थियो । गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ५६ लाख २१ हजार ७१० टन धान उत्पादन भएको थियो भने यो वर्ष ६० लाख टन धान उत्पादन हुने प्रक्षेपणसमेत आइरहेको थियो तर कात्तिके वर्षा र बाढीले पाँच लाख हेक्टरमा लगाइएको धान नष्ट गरेको अनुमान छ । रकमको हिसाबले यो लगभग दस अर्ब रुपियाँको नोक्सानी हो ।
देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान एक चौथाइ अर्थात् २५ प्रतिशत रहेको छ । कृषि क्षेत्रभित्र पनि धानको योगदान १६ प्रतिशत रहेको छ । वर्षभरिमा झन्डै ३६ अर्ब रुपियाँको त चामलै आयात भइरहेको छ । बाढी र डुबानले गरेको क्षतिले अब धान उत्पादन नराम्ररी घट्ने भयो । आमनेपालीले खाने मुख्य खानाको स्रोतका रूपमा रहेको धान लगभग एक चौथाइले घट्न सक्ने आकलन छ । यसको प्रत्यक्ष असर मूल्य शृङ्खलामा पर्नेछ र चामलको भाउ बढ्नेछ । अन्य खाद्यान्नको भाउ बेसाहामा पनि प्रत्यक्ष र परोक्ष असर पार्ने नै छ । किसानलाई राहत दिन सरकारलाई दबाब परिरहेको छ । कृषि बीमाको प्रभावकारिता राम्रो देखिएन । सरकारी कोषमा पनि यसको असर पर्नेछ ।

धान बालीमा क्षतिका कारण मूल्य शृङ्खलामा परेको असरलाई न्यून गर्न तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन नीति बनाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । खेतको बाँकी धानलाई कसरी सुरक्षित रूपमा भिœयाउन सकिन्छ भन्नेमा ध्यान दिई किसानलाई सहयोग गर्नुपर्छ । मौसमको सूचना किसानसम्म पु-याउन सक्नुपर्छ । कृषिविज्ञ र कृषि सञ्चारको यसमा भूमिका हुनसक्छ । सम्बद्ध निकायले क्रियाशीलता देखाउनु आवश्यक छ । अर्को कुरा अब हिउँदे बालीका लागि किसानलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ । पीडित किसानको यकिन गरी मल र बीउको भरसक निःशुल्क व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यो राहतभन्दा लगानी हो । हिउँदे खेती गहुँ, फापर, उवाँ, जौ आदि लगाउन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । कात्तिके पानीले जमिन नरम र मलिलो बनाएको छ । हिउँदे बाली राम्रो उत्पादन हुन सक्यो भने खाद्यान्न आपूर्ति शृङ्खलामा सहयोग पुग्छ । मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न थोरै भए पनि बल मिल्छ । थप चामल आयात प्रतिस्थापन गर्न सहयोग पुग्छ । भात मात्रै खाने बानीमा परिवर्तन ल्याउन पनि थप केही गर्नु जरुरी छ । खानेकुराका विविधीकरणको महìव र प्रसास आवश्यक छ । अर्थतन्त्रलाई महँगीले हिर्काउने अर्को कारण ब्याजदर हुँदै छ । एक महिना यतादेखि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले लगानीयोग्य पुँजी तरलता अभाव भोगिरहेका छन् । निक्षेपको तुलनामा कर्जाको माग बढिरहेको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले केन्द्रीय बैङ्क नेपाल राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन नै उल्लङ्घन गरी दशैँलगत्तै निक्षेपमा ब्याजदर बढाएका थिए । पछि केहीले सुधार पनि गरे तर निक्षेपमा ब्याजदर त बढाउनै प-यो, घट्ने अवस्था रहेन । निक्षेपको ब्याज बढेपछि कर्जामा ब्याज बढ्छ नै । यसले अर्थतन्त्रमा लागत बढाउँछ । यसको आय, उत्पादन र रोजगारीमा चक्रीय प्रभाव पर्छ । कोरोनाले थलिएर उठ्न खोज्दै गरेको अर्थतन्त्रले महँगो लागत थेग्न कठिन हुन्छ ।
ब्याजदर नियन्त्रणमा राख्न सरकारको भूमिकासमेत प्रभावकारी हुनसक्छ । खासगरी पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन । सरकारले विकास खर्च व्यापक बनाउँदा निजी क्षेत्रमा पुँजी प्रवाह हुन्छ । सडक निर्माण निजी क्षेत्रले नै गर्ने हो । बिजुली, प्रसारण लाइन, भवन निर्माण आदिमा सरकारले तीव्रत्तर खर्च गर्दा निजी क्षेत्रमा पैसा प्रवाह हुन थाल्छ । त्यसले अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक प्रभाव पार्छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा पैसा जम्मा हुन थाल्छ ।

केन्द्रीय बैङ्कका उपकरणले मात्र ब्याजदर सन्तुलनमा राख्न सकिन्न । साधारण खर्चले त अर्थतन्त्रमा सामान्य प्रभाव मात्र पार्ने हो । कोरोनाको प्रभाव न्यून हुँदै गएको अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई क्रियाशील बनाउने उपायहरू खोजी गर्नुपर्छ । थिलथिलो भएको पर्यटन व्यवसायलाई माथि उठाउन थप योजना ल्याई कार्यान्वयनमा लैजान सकिन्छ । सरकारले गर्नुपर्ने तीन–चार खर्ब रुपियाँका पुँजीगत खर्च चाँडो हुन सक्यो भने आयामिक प्रभाव परी १०÷१२ खर्बको अर्थतन्त्र निर्माण हुन्छ । ब्याजदर बिस्तारै नियन्त्रणमा आउँछ । न्यून ब्याजदरमा गरिने लगानीले उत्पादित वस्तु तथा सेवामा मूल्य वृद्धिको चाप कम पर्छ । महँगी नियन्त्रण गर्न सहज हुन्छ ।

मूल्य वृद्धि गराउन सक्ने तेस्रो कारण पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो मूल्य हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियमको मूल्य बढिरहेको छ । नेपालमा पनि पेट्रोलियमको भाउ बढिरहेको छ । नेपाल आयल निगमले मूल्य बढाउँदा बढाउँदै पनि घाटाको गीत गाइरहेको छ । घाटामै पनि बोनस खाने बानी परेको निगमले जस्तो गीत गाए पनि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको करमा तलमाथि गर्ने लक्षण देखाएको छैन । विश्व बैङ्कले भर्खरै सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनमा ऊर्जा सङ्कटले ठूलो अर्थतन्त्र भएका देश पनि प्रभावित हुँदैछन् । चीन, अमेरिका, रुस र युरोप ऊर्जा सङ्कटका मारमा छन् । कोइला र प्राकृतिक ग्यासमाथिको चापले ती देशको अर्थतन्त्रमा वस्तु उत्पादनमा अवरोध, आपूर्ति शृङ्खलामा समस्यासँगै बेरोजगारी बढ्न सक्ने निष्कर्ष निकालिएको छ ।हुन पनि विश्व बजारमा यो एक वर्षमा ८० प्रतिशतसम्म मूल्य वृद्धि भएको छ । यसले उत्पादन लागत बढाएको छ । अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ । नवीकरणीय र हरित ऊर्जातिर विश्व चाहेजसरी जान सकेको छैन । कोइला र प्राकृतिक ग्यासको निर्भरता घट्न सकेको छैन । यसले कार्बन उत्सर्जन कम गरी विश्व तापमान घटाउने योजना कुरैमा सीमित भइरहेको बेला बेलायतको ग्यास्गोमा कोप–१६ सम्मेलन हुँदै छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कोइला हटाउ (कट ल कोल) नीतिले अझ बढी प्रभाव जमाउने बेला छ । यसले मौजुदा ऊर्जा सङ्कटलाई थप बढावा दिनेछ र ऊर्जाको मूल्यमा चाप पर्नेछ ।

नेपाली अर्थतन्त्र ऊर्जाको मूल्य मारमा पर्न थालिसकेको छ । सवारीसाधनको भाडादरमा वृद्धि भई कोरोनाको मारमा परेका सर्वसाधारण थप पीडामा परिसकेका छन् । यसको अरू असर अर्थतन्त्रमा पर्दै जाने देखिएको छ । नेपाली अर्थतन्त्र अहिले बढो विडम्बनामा छ । एकातिर पेट्रोलियम पदार्थमा महँगो मूल्यको मार छँदै छ भने अर्कातिर झन्डै दुई सय मेगावाट बिजुलीको सदुपयोग गर्न सकिएको छैन । हाम्रो विद्युत् भारतमा निर्यात हुन सकेको छैन र आन्तरिक उपभोग बढाउन पनि सकिएको छैन । झन्डै एक÷डेढ हजार मेगावाट थप बिजुली उत्पादन हुने पाइपलाइनमा छ । भइरहेको बिजुली उपभोग हुन सकिरहेको छैन । अमेरिकाले अनुदान लागतमा बनाइदिन्छु भनेको प्रसारण लाइन बखेडा गरेर समय बितिरहेको छ । संसद्ले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) पारित गरेको छैन ।
आन्तरिक उपभोगमा पनि बिजुली महँगो छ । बढी उत्पादन हुँदा भाउ घटाउनुपर्छ भन्ने सामान्य अर्थशास्त्रीय मान्यता कार्यान्वयन हुनसके पनि ऊर्जामा चाप कम हुने थियो । पेट्रोलियम र खाना पकाउने ग्यास प्रतिस्थापन हुने थियो । जसले गर्दा मूल्य वृद्धिको जोखिम कम हुने थियो । सर्वसाधारणलाई असर पर्नेजस्तो विषयमा सरकारसमेत संवेदनशील हुनुपर्छ । पेट्रोलियम कर र मूल्य स्थिरीकरण कोष चलायमान बनाउनमा ध्यान पुु-याउनु आवश्यक छ ।