श्यामप्रसाद मैनाली
प्रारम्भ :
राजदूतले आफ्ना देशका नागरिकको र राष्ट्रको सर्वतोमुखी भलाइका दिशामा आफ्नो क्षमताको भरपुर उपयोग गर्नका लागि सम्बन्धित देशको कूटनीतिक प्रतिनिधिका रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । विभिन्न प्रकारका रणनीतिक सम्झौताहरू, सन्धिहरू आफ्नो देशको भलाइका दिशामा केन्द्रित गराउन, आवश्यक सूचनाको आदानप्रदान गर्ने, उद्योग व्यापारको प्रवद्र्धनमा सहयोग पु¥याउने, दुई देशका बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गराउन अत्यन्त गम्भीरताका साथ कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । क्षेत्रीय सहयोग र आपसी सहयोगको उद्देश्यका साथ आफ्नो उपस्थिति उत्पादक बनाउनु जरुरी हुन्छ । यस्ता जिम्मेवारी प्रदान गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिले विगतमा गरेका योगदानलाई आधार बनाउनुपर्छ । वैदेशिक नीति, आर्थिक प्रवद्र्धन र राष्ट्रको सुरक्षाजस्ता महìवपूर्ण राष्ट्रिय स्वार्थका लागि काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता महìवपूर्ण जिम्मेवारी प्रदान गर्दा कूटनीतिक सेवा र यसभन्दा बाहिरबाट समेत अत्यन्त प्रतिभावान व्यक्तिलाई समेत लिने चलन छ । यथाशक्य राजदूतहरूको कार्य सम्पादन अब्बल रहोस् र यसबाट देशले फाइदा लिन सकोस् भन्ने मनसायका आधारमा कूटनीतिज्ञको छनोट हुनुपर्छ । व्यक्तिको योग्यता, सीप, अनुभव, सच्चरित्र, देशभक्ति, सकारात्मक सोच, विगतमा उसले सम्पादन गरिआएका कार्यहरूबाट देशले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू सबैलाई आधार बनाउनु जरुरी हुन्छ । यही सन्दर्भमा विभिन्न देश, विशेष गरी विश्वकै शक्तिशाली राष्ट्र संयुक्तराज्य अमेरिका र विश्वकै साम्राज्यवादी शक्ति हुनुका साथै योग्यता प्रणालीको विकासमा अद्वितीय योगदान दिँदै आएको संयुक्त अधिराज्यका अभ्यासहरूलाई उल्लेख गर्दै नेपालको कूटनीतिक अभ्यासका बारेमा सङ्क्षिप्तमा विश्लेषण गर्ने प्रयास यस आलेखमा गरिएको छ ।
संयुक्तराज्य अमेरिका
यस देशमा कूटनीतिक सेवाअन्तर्गतका उच्चपदस्थहरू, जसलाई परम्परागत तरिका र राजनीतिक नियुक्तिका हिसाबले गरिनेलाई आधुनिक तरिकाका रूपमा परिभाषा गर्दै दुवै प्रकारका राजदूतहरू नियुक्ति गर्ने प्रचलन छ । हालसम्मको नियुक्तिको सङ्ख्या अध्ययन गर्दा सरदर ६९.९५ प्रतिशत कूटनीतिक सेवाबाट र बाँकी करिब तीस प्रतिशत मात्र गैरकूटनीतिक क्षेत्रबाट लिइने गरेको पाइएको छ । गैरकूटनीतिक सेवाकालाई राजदूत बनाउँदा विशेष गरी राष्ट्रपतिसँग व्यक्तिगत सम्पर्कमा रहेकाहरू, राष्ट्रपति निर्वाचनमा आर्थिकलगायतका सहयोग प्रदान गर्नेहरू प्राथमिकतामा पर्छन् । यस्ता आर्थिक सहयोग गर्नेहरूले राजदूत बन्ने इच्छा राखेमा उनीहरूको नाम सार्वजनिक गरी जनताबाट प्रतिक्रियासमेत लिइने प्रचलन छ । यस्तो नियुक्तिपूर्व सार्वजनिक गर्ने यो अपवाद हो, किनकि राजदूतको नियुक्ति प्रक्रिया तीन चरणमा सम्पन्न हुन्छ । प्रथम चरणमा राष्ट्रपतिद्वारा छनोटमा परेका नामहरू अन्य दुई प्रक्रियाबाट परिपक्व नभएसम्म सार्वजनिक गरिँदैन । दोस्रो चरणमा, राजदूतमा प्रस्ताव गरिएकाहरूको सुरक्षा निकायबाट प्रतिक्रिया लिने चलन छ । यस निकायले सम्बन्धित व्यक्तिसँग ८६ वटा प्रश्नसहितको विवरण लिने गर्छ । १५ वर्ष अघिको व्यक्तिगत र सार्वजनिक क्रियाकलापको विस्तृत अध्ययन र विश्लेषण गरिन्छ । १८ वर्षपछि अथवा उच्चशिक्षा हासिल गरेको अभिलेखसमेतको अध्ययन गरिन्छ । पारिवारिक स्तर र उसको व्यवहारलाई मध्यनजर राखिन्छ । विदेशी नागरिकहरूसँगको सम्बन्ध, विदेशीहरूसँग आर्थिक कारोबार भए–नभएको, विदेश भ्रमण गरेको भए के कस्ता प्रयोजनका लागि भए–गरेको हो ? विदेशमा भएको निर्वाचनमा काम गरेको भए कस्तो भूमिका निर्वाह भएको थियो ? अवैध लागूपदार्थको कारोबारमा संलग्न भएको अवस्था हो वा होइन, मादक पदार्थको सेवन गर्ने बानी कस्तो छ ? सूचना तथा प्रविधिको ज्ञानको अवस्था र प्रयोग कसरी गरिराखेको छ ? आपराधिक सङ्गठन र आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्नताको अवस्था छ छैन ? यस्ता विषयमा गहन अध्ययन गरी तीस दिनभित्र ‘स्टेट डिपार्टमेण्ट्स ब्युरो अफ डिप्लोम्याट्स सेक्युरिटी’ले प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्छ । सबै प्रकारले नियुक्त गर्नु उपयुक्त देखिएमा स्वीकृतिका लागि सिनेटसमक्ष पेस गरिन्छ । स्पष्ट आधार भएमा मात्र अपवादस्वरूप सिनेटले प्रस्तावित नामहरू अस्वीकार गर्छ । अन्तिम चरणमा सम्बन्धित देशबाट उक्त व्यक्ति राजदूतका बारेमा सहमति प्राप्त गरेपश्चात् राजदूत पदमा नियुक्ति प्रक्रिया अन्त्य भई जिम्मेवारीमा रहने व्यवस्था छ ।
संयुक्त अधिराज्य
यस देशमा राजदूतको जिम्मेवारी दिँदा कूटनीतिक क्षेत्रमा काम गरिराखेकाहरूलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । विभिन्न कूटनीतिक मिसनमा काम गरिराखेकाबाट उच्च प्रतिफलको आशा देशले गर्छ । खुला विज्ञापन गरेर अन्य सेवाका उत्कृष्टहरूलाई पनि अवसर प्रदान गर्ने गरिएको छ । विज्ञापनबाट आएका निवेदनहरूमध्ये एक पदका लागि चार जनालाई सर्टलिष्ट गरिन्छ र ती नाम विदेश मन्त्रालयको स्थायी उपसचिवले अध्यक्षता गर्ने बोर्डमा पठाउने काम हुन्छ । उक्त बोर्डले स्थायी सचिवसमक्ष पेस गरी सचिवले सिफारिस साथ प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेस गर्ने र प्रधानमन्त्रीले निर्णय गरी स्वीकृतिका लागि बकिंघम दरबारमा पठाइन्छ । महारानीबाट अन्तिम स्वीकृति प्राप्त भएपश्चात् राजदूत भइजाने देशबाट अग्रिमो आउनुपर्छ । तत्पश्चात् राजदूतले जिम्मेवारी लिने काम प्रारम्भ गर्छन् । नेतृत्वदायी भूमिका प्रदान गर्न सक्ने क्षमता, भाषिक ज्ञानको स्तर, कूटनीतिक सीप, निर्णय लिनसक्ने क्षमताको परीक्षण गरिन्छ । योग्यता प्रणालीलाई अति महìव प्रदान गरिन्छ । न्यूनतम स्नातकोत्तर तहको योग्यता हुनुपर्छ । राजनीतिक नियुक्तिका लागि कानुनी व्यवस्था नै त छैन तर पनि प्रधानमन्त्रीले अपवादका रूपमा राजदूत नियुक्त गर्ने चलन छ । यस प्रकार संयुक्त अधिराज्यमा राजदूत छनोटलाई अत्यन्त संवेदनशील भई योग्य र क्षमतावानलाई मात्र जिम्मेवारी प्रदान गर्ने व्यवस्था छ ।
नेपालको सन्दर्भ
नेपालमा राजदूतको जिम्मेवारी प्रदान गर्ने विषयले धेरै महìव पाएको छैन । आफ्ना नजिकका नाता–इष्टमित्रहरू, साथीभाइ तथा राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई रोजगारी प्रदान गर्ने प्रकारले जिम्मेवारी दिइएको छ । अपवादबाहेकका राजदूतहरूले देशका लागि उल्लेखनीय कार्य गर्न सकेका छैनन् । राजदूत पदलाई संसद्मा रहेको दलको उपस्थितिका आधारमा भागबन्डा गरिएको छ । कमजोर क्षमता भएकाहरूलाई राजनीतिक कृपाका आधारमा नियुक्ति दिइँदा कार्य सम्पादनस्तर अत्यन्त कमजोर भएको छ । हरेक दिनजस्तो बैठक, छलफल, समझदारी, सम्झौता गरिरहनपर्ने भाषाको राम्रो ज्ञान जरुरी हुने मिसनमा राजनीतिक नियुक्तिबाट जिम्मेवारी पाउनेहरूले आफ्नो उपस्थितिसम्म देखाउन नसक्ने अवस्था भएकाले यस्ता केही स्थानमा परराष्ट्र सेवाका पेसाविद्हरूलाई अवसर दिने गरिएको छ । बाँकीमा राजनीतिक हिसाबले महìवपूर्ण देखिएका स्थानदेखि विकसित देशमा समेत कार्यकर्तालाई नै जिम्मेवारी दिने प्रचलन छ ।
संयुक्तराज्य अमेरिकामा राजनीतिक नियुक्ति दिनेक्रममा गरिने अनुसन्धान र छानबिनको कल्पना नेपालमा गरिएको छैन । परराष्ट्र सेवाका र राजनीतिक नियुक्तिका गरी प्रायः समान सङ्ख्यामा जिम्मेवारी दिने गरिएको छ । नियुक्ति गर्नेसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपश्चात् कर्मकाण्डी प्रकृतिको संसदीय सुनुवाइ हुन्छ । तत्पश्चात् सम्बन्धित देशको सहमति प्राप्त गरी सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति पाई जिम्मेवारी वहन गर्न पुग्छन् । संयुक्त अधिराज्यले जस्तो योग्यता प्रणालीको अवलम्बन राजदूत नियुक्ति नेपालमा गरिँदैन ।
राजदूतको कार्य सम्पादन अध्ययन गर्दा विशेष गरी पञ्चायती समयमा केही राजदूतहरूको देखिने गरी उच्च कार्य सम्पादन भएको पाइन्छ । सुरक्षा परिषद्मा अस्थायी सदस्यको निर्वाचनमा नेपाल निर्वाचित हुने अवस्था सिर्जना गर्न तत्कालीन राजदूत पदमबहादुर खत्रीले राम्रो भूमिका निर्वाह गरेका थिए । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले घोषणा गर्नुभएको नेपालको शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावलाई भेषबहादुर थापा राजदूत हुँदा अमेरिकाले समर्थन गरेको थियो । नेपालको इतिहासमा नेपालका तीन जना प्रधानमन्त्रीहरू बीपी कोइराला, तुलसी गिरि र शेरबहादुर देउवाले मात्र अमेरिकी राष्ट्रपतिसँग भेट पाएका थिए । भारतको राजदूत हुँदा वेदानन्द झाले दुई देशका बीचको व्यापार तथा पारवहन सम्झौता नेपालको हितमा गराउन सफल भएका थिए । केदारभक्त माथेमा जापानमा राजदूत रहँदा जापानी प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमण सम्भव भएको थियो । यी केही उदाहरणहरू राजदूतको क्षमताको प्रदर्शन भएको सन्दर्भका हुन् ।
नेपालका राजदूतहरूमा पचास प्रतिशत राजनीतिक नियुक्ति हुने, उनीहरूले आफूलाई नियुक्त गर्ने सरकारप्रति भक्तिभाव देखाउने सरकार परिवर्तन भइरहने र परिवर्तन हुनेवित्तिकै राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाई अर्को राजदूत पठाउने प्रचलन छ । राजदूत नियुक्ति गर्ने र फिर्ता बोलाउने प्रक्रिया हेर्दा राजदूतहरू अमुक दलको राजनीतिक एजेन्डा लिएर जिम्मेवारीमा बसेको देखिन्छ । यस अर्थमा सरकार परिवर्तन भएपश्चात् राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरूले नैतिकताको आधारमा पदत्याग गरी नयाँ सरकारलाई मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्नेमा सरकारले फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेपछि मात्र फर्किने शैलीले जागिरे प्रवृत्ति र पदप्रतिको आशक्ति देखाएको छ । संयुक्तराज्य अमेरिकाका तत्कालीन राजदूत मोहनमान सैंजुले व्यवस्था परिवर्तन भएपश्चात् तुरुन्तै राजीनामा दिएका थिए । साउदी अरबका राजदूत प्रो. सुरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले गल्फ युद्धको समयमा समेत राम्रो भूमिका निर्वाह गरेकोमा सरकार परिवर्तन भएपश्चात् नयाँ सरकारले समेत जिम्मेवारीमा रहन पटक–पटक गरेको आग्रहका बावजुद जिम्मेवारीबाट विमुख भएका थिए । प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र आएपश्चात्का राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरू अपमानजनक तरिकाले सरकारले हटाएपश्चात् मात्र फर्किएका छन् ।
नेपालमा वर्तमान समयमा राजदूत नियुक्ति गर्ने मापदण्डको खासै विकास गरिएको छैन । व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्नेगरी आधार तयार गरिन्छ । दुई निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचनमा पराजित भएपश्चात् प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका एक प्रधानमन्त्रीले कानुनअनुसारको योग्यता नपुगेका आफ्ना भाइलाई नियमावली संशोधन गरेर हङकङको महावाणिज्य दूत बनाएको, करिब दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकारले राजदूतका लागि निर्धारण गरिएको न्यूनतम योग्यता स्नातक हुनुपर्ने रही आएकोमा उक्त योग्यता नभएका एक कार्यकर्तालाई राजदूत बनाउन स्नातक आवश्यक नपर्नेगरी सरकारले निर्णय लिई राजदूत नियुक्ति गरेकोमा सम्मानित अदालतले न्यूनतम स्नातक हुनुपर्ने गरी निर्णय लिएकोले उक्त व्यक्ति राजदूत हुन नपाएको जस्ता उदाहरणहरू नेपालको इतिहासमा सुरक्षित छन् । यस प्रकार नियुक्ति भइजाने राजदूतहरूले नेपाली श्रमिकहरूको ब्लडमणिसम्म पनि खाएको निकृष्ट अनुभव देशले गरेको छ । तसर्थ नेपालका राजदूतहरू नियुक्ति गर्दा संयुक्त अधिराज्य र संयुक्तराज्य अमेरिकाका अभ्यास र आधारको मनन गरी कार्यान्वयन गर्दा मात्र केही सकारात्मक नतिजाको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
