डा. पुष्पराज पन्त /चम्फासिंह भण्डारी
नेपालमा सडक दुर्घटनाका कारण अकालमा ज्यान गुमाउने र अङ्गभङ्ग भई आजीवन कष्टपूर्ण जीवन जिउने बाध्यता संसारका अन्य देशको तुलनामा सायद पहिलो देशका रूपमा हाम्रो देश पर्न जाने तथ्याङ्कले देखाएका छन् । यसपटक दशैँ बिदाको अवधिमा मात्रै १६० जनाभन्दा बढीले विभिन्न सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाए भने घाइतेको सङ्ख्या झन्डै तेब्बर छ । प्रहरीको तथ्याङ्कमा नभएका घाइतेको थप सङ्ख्या कति होला भन्न सकिँदैन । मृतक र घाइतेको अनुपात १ः२० हुन्छ भन्ने अनुमान छ । सन् २०१७ मा सडक दुर्घटनाका कारणले नेपालमा प्रत्यक्ष खर्च र गुमेको उत्पादनशीलताको जम्मा वार्षिक मूल्य न्यूनतम रु. १३ अर्ब ५३ करोड भएको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
ठूल्ठूला सडक दुर्घटना हँुदा मात्र सरकारले दुर्घटनाको छानबिन गर्नका लागि आयोग, समिति बनाउने गरे पनि त्यसको प्रतिवेदन ग्रहण गर्नेबाहेक सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि उक्त प्रतिवेदनले सिफारिस गरेअनुसार सरकारका तर्पmबाट ठोस योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने गरेको विरलै छ । आमनेपाली नागरिकको अकालमा ज्यान जाने र आजीवन अशक्त अपाङ्गताका रूपमा जीवन जिउने अवस्था अन्त्यका लागि मूल दायित्व राज्यकै हो तर राज्य जनउत्तरदायी नहुने र निजी क्षेत्र पनि आपूmलाई परिवर्तन गर्नका लागि तयार नहुने भएकाले एकले अर्कोलाई दोषारोपण गर्ने प्रवृत्ति निरन्तर जारी रहेको विद्यमान अवस्थामा सडक दुर्घटनालाई गम्भीरतापूर्वक सबै जिम्मेवार हुने स्थिति तयार गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो ।
राज्यको भूमिका
सङ्घीय सरकार तथा प्रदेश सरकारको विशेष योजनाअन्तर्गत सर्वप्रथम सातवटै प्रदेशमा सातवटा गाडीको कन्डिसन चेक गर्ने, चेकजाँचपछि मात्रै गाडी चलाउन अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने व्यवस्था तत्काल थालनी गर्नुपर्छ । अधिकांश सवारीसाधनको इन्जिन अवस्थाको चेकजाँच गर्ने संयन्त्र नहँुदा सवारीसाधनको अवस्थाका बारेमा कोही पनि जानकार रहने अवस्थाको अन्त्य सबैभन्दा पहिलो काम हो । सवारीसाधनको इन्जिनको अवस्था चेकजाँच गरेर मात्रै रुट पर्मिट निर्धारण गर्ने प्रणालीको स्थापना हुनेबित्तिकै दुर्घटनामा कमी आउने छ । यसका लागि दक्ष जनशक्ति र उपकरण आवश्यक हुन्छ । दक्ष जनशक्ति खोज्नका लागि राज्यले सार्वजनिक आह्वान गर्नुपर्छ । आफ्नो जीवनकालभरी दुर्घटना नगरेका सवारीचालक नेपालमै छन् र उनीहरूलाई यो कामका लागि छनोट गर्न सकिन्छ । यसको अलावा गाडीको इन्जिन हेर्ने अन्य मेकानिकल इन्जिनियरको सहयोग लिन पनि सकिन्छ ।
सवारी चालक अनुमतिपत्र दिनका लागि सवारी चालक स्कुल सातवटै प्रदेश र केन्द्रमा एउटा गरी आठवटा स्कुल सरकारले तयार गरी सञ्चालन गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसारको न्यूनतम अवधिको सवारी चालक तालिम प्रदान गरी त्यसबाट उत्तीर्ण भएको प्रमाणित व्यक्तिलाई मात्र लाइसेन्स लिने प्रक्रियामा सहभागी गराउने र उनीहरूलाई निश्चित अवधिभित्र निजले चलाएको सवारीसाधन कुनै दुर्घटना नगरेको भए मात्र पूर्ण सवारी चालक अनुमतिपत्र पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । रुट परमिट दिँदा पनि सडकको विद्यमान अवस्थाको इन्जिनियरिङ प्रतिवेदन, स्थानीय सरकारको जवाफदेही अनुमतिपत्रपश्चात् मात्रै सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने रुट परमिट दिने र त्यो सडकखण्डमा सडकको विद्यमान अवस्थाका कारण दुर्घटना भए उक्त प्रक्रियामा संलग्न अधिकारीहरू र बृहत् रूपमा स्थानीय सरकार जवाफदेही बन्ने अवस्था निर्माण गरी कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ । यद्यपि विद्यमान यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ र प्रदेश सरकारले केही वर्षअघि मात्रै बनाएका प्रदेश यातायात व्यवस्था ऐनहरूमा रुट परमिट दिइने प्रक्रिया प्रस्ट लेखिएको भए पनि जनशक्ति अभाव, व्यावहारिक कठिनाइ र चलिआएको चलनले उक्त प्रावधानको कार्यान्वयन भएको छैन ।
सवारी साधन रुट परमिट दिँदा सिट सङ्ख्यासहितको प्रमाणपत्र जारी गर्ने र सिटभन्दा बढी यात्रु राखे सवारीचालक र सवारी मालिक दुवै जनालाई कडा कारबाहीको व्यवस्थासहितको प्रक्रिया निर्धारण गर्ने र स्थानीय प्रहरी प्रशासनबाट त्यसको निगरानी नगरिएको भेटिए सम्बन्धित क्षेत्रको प्रहरी प्रशासन प्रमुखलाई कारबाही गरिने प्रक्रिया निर्धारण गरी कडाइका साथ लागू गरिनुपर्छ । सवारीसाधनको अवस्था जाँच नगरी सवारीसाधन सञ्चालनमा आएको पाइएमा सवारीसाधन जफत गर्ने व्यवस्था मिलाउने र सवारीसाधन स्कुलबाट प्राप्त गरेको प्रमाणपत्र वा नियमित गरिएको अनुमतिपत्र प्राप्त नगरी सवारीसाधन चलाएको पाइएमा लाइसेन्स रद्द गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । स्थानीय सरकारले सडक निर्माण गर्दा त्यसको गुणस्तर कायम गरे÷नगरेको कडाइका साथ अनुमगन गरी सवारीसाधन सञ्चालन गर्न उपयुक्त भए÷नभएको प्रतिवेदनका आधार निर्माण गरी त्यसलाई नियमित गर्ने प्रणाली स्थापित गर्ने व्यवस्था हुन आवश्यक छ ।
पहिले साझा यातायात सञ्चालन गरी राज्यको लगानीमा यातायात व्यवस्थापन गरिएको थियो तर अहिले राज्यले यातायात क्षेत्रबाट आफ्नो लगानी पूरै झिकेको अवस्था छ । राज्यले आफ्नो लगानीमा यातायात व्यवस्थापन गर्ने प्रयासको सुरुवात गर्नु आवश्यक छ । राज्यको ६० प्रतिशत र ४० प्रतिशत निजी क्षेत्रको लगानीमा सरकारी सवारीसाधन सञ्चालन गरी दक्ष चालकको व्यवस्थापनबाट सरकार आफैँले यातायात क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो ।
निजी क्षेत्रको भूमिका
नेपालमा सबैभन्दा ठूलो निजी क्षेत्रको लगानी र बढी रोजगारी प्रदान गरेको क्षेत्रका रूपमा यातायात क्षेत्र देखिएको छ । यातायात क्षेत्रमा गरिएको लगानीले नेपालका नागरिकलाई सेवा प्रदान गरिएको क्षेत्र पनि हो यो । यातायात क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवसायीको ठूलो लगानी नेपालमा लामो समयको राजनीतिक अस्थिरता र बन्द, हडताल, भूकम्प तथा कोरोना सङ्क्रमणका कारण भएको बन्दाबन्दीले ठूलो क्षति पनि बेहोर्नु परेको क्षेत्र पनि हो । आफ्नो लगानीको सुरक्षा खोज्ने व्यवसायीको चाहनालाई स्वाभाविक भन्न सकिन्छ तर यसको अर्थ आमनागरिक जीवनलाई असुरक्षित बनाउने र सवारीसाधनको असुरक्षा व्यवसायीको चाहना हुनै सक्दैन । राज्यले निर्माण गर्ने यातायात नीति, सडक सुरक्षा नीति, रुट परमिट नीति र दक्ष चालक नीतिलाई निजी क्षेत्रले सहर्ष स्वीकार गर्ने र त्यसलाई सहयोग गर्नका लागि निजी क्षेत्र सधैँ तत्पर हुनु उसको व्यावसायिक दायित्व हो । राज्यलाई सहयोग गर्दै आफ्नो सेवालाई दक्ष र व्यावसायिक बनाउन सक्दा त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा पाउने यातायात व्यवसायी नै हुन् भन्ने कुरालाई सहर्ष स्वीकार गर्दै राज्यले निर्माण गर्ने सडक दुर्घटना न्यूनीकरणमा निजी क्षेत्रले सधैँ सघाउने उसको दायित्वभित्रै पर्छ ।
राज्यलाई ठूलो कर तिर्ने क्षेत्र पनि यातायात क्षेत्र हो । यातायात क्षेत्रबाट प्राप्त करलाई यातायात क्षेत्रमै लगानी गरी सडकको गुणस्तर सुधारमा लगानी गर्ने खालको नीति राज्यले लिनुपर्छ । यातायात व्यवसायीले नयाँ गाडी ल्याएर लामो रुटमा सञ्चालन गर्ने र गाडी पुरानो हुँदै जाँदा पहाडी रुटमा सञ्चालन गर्ने, सवारीसाधनमा सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्ने र सवारीसाधनको अवस्थामा सुधार गर्नका लागि ध्यान नदिने गरेको आमयात्रुको गुनासो रहँदै आएको छ । यो गुनासोमा कति सत्यता छ भन्ने कुरा सबैभन्दा बढी यातायात व्यवसायीलाई नै थाहा हुन्छ । त्यसैले आमनागरिकको गुनासोको सम्बोधन गर्नका लागि यातायात व्यवसायी तयार हुनैपर्छ । यातायात व्यवसायीले सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु ओसार्ने र त्यसका लागि स्थानीय ट्राफिक प्रहरीलाई मासिक रूपमा रकम प्रदान गर्ने गरेको नागरिकका गुनासो पनि रहेको छ । यो गुनासोप्रति निजी क्षेत्रका यातायात व्यवसायी गम्भीर हुनैपर्छ । प्रहरी प्रशासनबाट रकम माग भए, त्यसको प्रतिरोध सम्बन्धित स्थानमै गर्ने र माथिल्लो निकायमा तत्काल उजुरी गर्ने कार्यको थालनी हुनु आवश्यक छ ।
आफ्नो सवारीसाधनको सुरक्षासँगै कुशल चालकको नियुक्तिपछि मात्रै रुट परमिट लिने प्रणालीको विकासमा जोड दिन आवश्यक छ । यात्रुलाई उनीहरूको गन्तव्य स्थानसम्म सुरक्षित रूपमा पु¥याउने दायित्व यातायात व्यवसायीको हो भन्ने कुरालाई बिर्सनु हुँदैन । चालकलाई जहिले पनि नियन्त्रित गतिमा मात्रै सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने कुरालाई विशेष रूपमा बताएर यात्रामा पठाउने काममा यातायात व्यवसायीले ध्यान दिने र बाटोमा मालिक वा सहचालकलाई सवारीसाधन सञ्चालनमा कडाइका साथ रोक लगाउने, मदिरा सेवन गरी सवारीसाधन चलाउन नपाउने विशेष निर्देशन दिने र त्यस्तो पाइएमा तत्काल चालकलाई बिदा दिने प्रणालीको विकासमा विशेष ध्यान दिनैपर्छ ।
आमनागरिकको भूमिका
‘ढिलो गए अवश्य पुगिन्छ, हतार गरे भन्न सकिन्न’ भन्ने यातायात क्षेत्रको प्रसिद्ध भनाइ रहेको छ । हामी यात्रु गाडीमा सिट छ कि छैन भन्ने कुराको हेक्का राख्दैनौँ र जबर्जस्ती सवारीसाधनमा चढ्न खोज्छौँ । यसले हामीलाई सवारीसाधनको क्षमताभन्दा बढी भार निर्माण गर्नका लागि योगदान गर्छ र यसले आफू र अरूलाई पनि यात्रामा कष्ट निर्माण गर्नुका साथै दुर्घटनाका लागि कारण निर्माण गर्छ । सावधान हुन सक्यौँ, सिट छैन भने म जान्नँ भन्ने हिम्मतका साथ अघि बढ्न सक्यौँ भने मात्रै सडक दुर्घटनामा न्यूनीकरण सम्भव छ । बीच बाटोमा यात्रु चढाउन खोज्दा प्रतिकार गरौँ, सिटभन्दा बढीलाई राख्न खोज्यो भने म ओर्लिन्छु, तपाईं अर्को यात्रु राख्नोस्, मेरो टिकटको पैसा फिर्ता दिनोस् भन्ने हिम्मत र अभ्यासको थालनी गर्न सक्यौँ भने मात्रै हामीले सडक सुरक्षालाई योगदान गर्न सक्छौँ । सम्भव भएसम्म देशमा विद्यमान सडक यातायातसम्बन्धी कानुनी प्रावधानबारे सचेत भई आइपरेको समयमा अधिकारी वा व्यवसायीसँग तथ्यपरक किसिमले आफ्नो अधिकारका लागि आवाज उठाउने गरौँ । ट्राफिक नियमको पालना प्रहरीका लागि नभई स्वयंको सुरक्षाका लागि हो भन्ने भावनाको पनि विकास गरौँ ।
सडक छेउमा गाईबस्तु बाँध्ने, छाडा गाईबस्तु बाटोमा भए त्यसलाई हटाउन सहयोग गर्ने, सडकसँगै जोडेर घुम्तीपसल राख्ने, सवारीसाधन रोक्दा बीच सडकमै राख्ने, निर्माण सामग्री बाटो छेउमै खसाल्ने र बालबालिकालाई सडकमै छोड्ने कार्यलाई गम्भीरतापूर्वक निषेध गर्नका लागि ध्यान दिनु आवश्यक छ । यसबाट आफू बच्न सकिन्छ र अरूलाई पनि बचाउन सकिन्छ भन्ने चेतना आवश्यक छ ।
मूल सडकबाट बाटो काट्दा उपलब्ध भएसम्म जेब्राक्रस प्रयोग गर्ने, मोटरसाइकल चलाउँदा वा पछाडि बस्दा गुणस्तरीय हेलमेट लगाउने, हिँड्दा वा साइकल चलाउँदा आफ्नो साइड थाहा पाउने र रोक्ने, हेर्ने र जानेजस्ता कुरा बालबालिकालाई सिकाउने र आफूले पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ । यति गर्दा आफू बच्न सकिन्छ र अरूलाई पनि बचाउन सकिन्छ । यो आमनागरिकको दायित्वभित्रै पर्छ ।
