केही वर्ष अघिसम्म देश विद्युत् कटौती (लोडसेडिङ)को मारमा थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङको अघिल्लो नेतृत्वकालमा चामत्कारिक रूपमा देश उज्यालोतर्फ गयो । उहाँको कुशल कार्यशैलीका कारण सर्वसाधारणमा लोकप्रियता पनि बढ्यो तर तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले घिसिङलाई प्राधिकरणमा पुनःजिम्मेवारी दिन आवश्यक ठानेन । त्यसको जनसाधारणबाट विरोध पनि भयो । नयाँ गठबन्धन सरकार आउनासाथ घिसिङलाई प्राधिकरणमा ल्याइयो । संयोग भन्नुपर्छ, उहाँ आउने साथ पाइपलाइनमा रहेका माथिल्लो तामाकोसीलगायतको विद्युत् उत्पादन आउन थाल्यो । विद्युत् आयात भइरहेको मुलुकमा विद्युत् बचत हुन थाल्यो, साथै केही निर्यात पनि । यसै बेला विद्युत् नियमन आयोगले विद्युत्को नयाँ महसुल दर सार्वजनिक गरेको छ । कृषिलाई बढोत्तरी र इन्डक्सनलगायतका विद्युतीय सामग्रीको बढी उपयोग हुनेगरी नयाँ विद्युत् महसुल दर निर्धारण गरिएको दाबी गरिएको छ ।
नयाँ महसुल आगामी मङ्सिर १ गतेदेखि लागू हुनेछ । आयोगले बुधबार सार्वजनिक गरेको नयाँ महसुल दर साविकभन्दा घटाइएको भनिएको छ । आयोगका अनुसार घरेलुस्तरमा पहिलेभन्दा औसतमा महसुल २.८४ प्रतिशत सस्तो बनाइएको छ । सिँचाइका लागि औसत ४०.६९ प्रतिशतले महसुल घटाइ नयाँ महसुल दर कायम गरिएको छ । नयाँ महसुलले विपन्नलाई सहुलियतको बाटो खोलेको छ । संरचनाअनुसार करिब १९ लाख ८६ हजार ग्राहकले मासिक ३० रुपियाँ तिरेर २० युनिटसम्म बिजुली उपयोग गर्न पाउनेछन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेअनुरूप आयोगले सिङ्गल फेज पाँच एम्पियर जडान गरेका ग्राहकले मासिक २० युनिटसम्म मात्र खपत गरेमा न्यूनतम मासिक शुल्क ३० रुपियाँ मात्र तिर्नुपर्ने प्रावधानले कम बिजुली खपत गर्ने सीमान्तकृत परिवारलाई राहत मिल्न सक्नेछ । खपतअनुसार विद्युत् महसुल लाग्ने भएको छ । बीस युनिटभन्दा बढी हुनासाथ ३० युनिटसम्म उपयोग गर्दा मासिक न्यूनतम ५०, इनर्जी शुल्क २० युनिटसम्मको ६० र थप युनिटका लागि प्रतियुनिट छ रुपियाँ ५० पैसा लाग्नेछ । त्यसैगरी, ३१ देखि ५० समूहलाई आठ रुपियाँ तोकिएको छ भने ५१ देखि एक सय युनिटसम्म नौ रुपियाँ ५० पैसा प्रतियुनिट विद्युत् महसुल निर्धारण गरिएको छ ।
नयाँ महसुल दरले घरायसी प्रयोजनमा एलपी ग्यास प्रतिस्थापन गरेर विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउने लक्ष्य लिइएको छ । त्यस्तै सिँचाइमा सहुलियतपूर्ण बिजुली खपत गराएर कृषि उत्पादकत्व बढाउने नीतिलाई प्रवर्धन गरिने दाबी गरिएको छ । त्यसअनुसार नयाँ महसुल दरमा सिङ्गल फेजका सबै गार्हस्थ्य उपभोक्तालाई लक्षित गर्दै पाँच, १५, ३० र ६० एम्पियर जडित ग्राहकको न्यूनतम महसुल साबिकभन्दा २५ रुपियाँ घटाइएको छ । त्यसक्रममा १५१ देखि २५० युनिटसम्मको विद्युत्मा प्रतियुनिट ५० पैसा घटाएर नौ रुपियाँ ५० पैसा बनाइएको छ । त्यस्तै चार सय युनिटभन्दा माथिको खपतमा प्रतियुनिट ११ रुपियाँ कायम गरिएको छ । यहाँ भने केही असजिलो महसुस निर्धारण गरिएको छ । कुनै पनि वस्तु तथा सेवा बढी उपभोग गर्दा सस्तो पर्ने बजार अर्थतन्त्रको अर्थशास्त्रीय नियमलाई परिपालना नगरिएको हो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ । घरेलुस्तरमा विद्युतीय उपकरण प्रयोग गर्दा चार सय युनिटभन्दा बढी खपत हुन सक्छ ।
कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रलाई प्रवद्र्धन गर्न सिँचाइमा छुट दिनु जरुरी थियो । त्यसैले सिँचाइका लागि महसुल घटाइएको छ । दाबी गरिएअनुसार सिँचाइ क्षेत्रमा औसत ४०.६९ प्रतिशत महसुल कम गरिएको छ । सिँचाइ उपभोक्ताले राति ११ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्मको खपतमा प्रतियुनिट दुई रुपियाँ मात्र तिरे पुग्ने भएको छ । अन्य समयमा पनि एक रुपियाँ ७० पैसा घटाएर प्रतियुनिट तीन रुपियाँ मात्र कायम गरिएको छ । कृषि उत्पादन बढाउन दिइएको छुट अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरी दुरुपयोग हुनसक्ने पनि उत्तिकै जोखिम छ । त्यसको प्रभावकारी अनुगमन भने जरुरी छ । विद्युत् बचत भई खेर गइरहेको अहिलेको अवस्थामा घरेलुस्तरमा ग्यास प्रतिस्थापन गर्न अझै महसुललाई कमी गर्न सकिने भन्ने आवाज पनि जनस्तरबाट उठिरहेको छ । अबको एक वर्षमा एक हजार पाँच सय मेगावाट थप बिजुली आउनेछ । त्यसैले विद्युत् अझै सस्तो गर्नु आवश्यक छ । पेट्रोलियम पदार्थको प्रतिस्थापनका लागि विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धनमा समेत महसुल व्यवस्थापन हुनु वाञ्छनीय छ ।
