रूपनारायण खतिवडा
संसदीय सुनुवाइ सार्वभौम संसद्का सदस्यहरूले न्यायपालिका लगायत राज्यका महìवपूर्ण निकायमा नियुक्त हुने प्रस्तावित पदाधिकारीहरूको उपयुक्तता जाँच गर्ने प्रक्रिया हो । काम, कर्तव्य र अधिकारका हिसाबले गहन जिम्मेवारी बोकेका राज्यका अङ्ग र निकायमा जथाभावी हुनसक्ने नियुक्तिलाई रोक्न यस किसिमको सुनुवाइको आवश्यकता पर्छ । नेपालको सन्दर्भमा संसदीय सुनुवाइको अभ्यासले डेढ दशक पूरा गरिसकेको छ । तथापि, सुनुवाइको समग्र प्रक्रिया र हालसम्मको अभ्यासको कसीमा हेर्दा नेपालमा संसदीय सुनुवाइ अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी बन्न नसकी कर्मकाण्डी विषय बनिरहेको पाइन्छ ।
सैद्धान्तिक रूपमा राज्य सञ्चालनको राजनीतिक सिद्धान्तका रूपमा रहेको शक्ति नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई प्रतिनिधित्व गर्ने प्रयोजनका लागि संयुक्तराज्य अमेरिकाबाट ‘कन्फर्मेसन हियरिङ’को नामबाट संसदीय सुनुवाइको आरम्भ भएको थियो । नेपालको सन्दर्भमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले पहिलो पटक संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था गरेको र त्यसलाई हालको नेपालको संविधानले समेत निरन्तरता दिएको पाइन्छ । नेपालको संविधानले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनु सङ्घीय कानुनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको प्रावधानबमोजिम संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी छुट्टै कानुन हालसम्म जारी हुन नसकेको भए तापनि सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०७५ ले प्रतिनिधि सभाका १२ जना र राष्ट्रिय सभाका ३ जना गरी १५ सदस्यीय संसदीय सुनुवाइ संयुक्त समितिको व्यवस्था गरेको छ । संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने पदाधिकारीहरूको सिफारिसपश्चात् संसदीय सुनुवाइका लागि उक्त समितिमा पठाउनुपर्ने, समितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरी राय पठाउनुपर्ने तथा समितिले सुनुवाइ सम्पन्न गरी दुईतिहाई बहुमतबाट स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्नसक्ने व्यवस्थासमेत उक्त नियमावलीले गरेको छ ।
नेपालले हालसम्म अवलम्बन गरेको संसदीय सुनुवाइको प्रक्रियामा थुप्रै कमजोरी विद्यमान रहेका देखिन्छन् । मूलभूत रूपमा संसदीय सुनुवाइका लागि ठोस र वस्तुनिष्ट आधार तय हुनसकेको छैन । यसबाट सुनुवाइलाई आफ्नै हिसाबले व्याख्या गर्ने र बिनाआधार औपचारिकता पूरा गर्नेक्रम चलिरहेको देखिन्छ । राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा संसदीय सुनुवाइ समितिको गठन गर्ने परिपाटीले विषय विज्ञताको बेवास्ता गरिरहेको छ । दलीय भागवण्डाका आधारमा गठन हुने संसदीय सुनुवाइ संयुक्त समितिमा संसद्मै रहेका विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ सदस्य अटाउने गरेको पाइँदैन । सुनुवाइको समग्र प्रक्रिया दलीय अडान र ह्वीपद्वारा प्रभावित बन्ने गरेको छ । यसबाट सुनुवाइ समितिका सदस्यहरूले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न सकेको देखिँदैन । प्रस्तावित व्यक्तिउपर सुनुवाइ गरी समितिको दुईतिहाईले स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्ने कानुनी प्रावधानका कारण सुनुवाइको मूलमर्म नै पङ्गु बनिरहेको छ ।
नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार ४५ दिनभित्र सुनुवाइको कार्य सम्पन्न गरी राय पठाउनुपर्ने भए तापनि सुनुवाइ समितिको बैठक म्याद जान लागेको अन्तिम समयमा आएर बस्ने र हतारमा अनुमोदन गर्ने प्रवृत्ति देखिने गरेको छ । सुनुवाइका लागि प्रस्तावित व्यक्तिउपर समितिमा विभिन्न उजुरी पर्ने गरे तापनि यस्ता उजुरीमाथि गहिरो अनुसन्धान र जाँचबुझ गर्ने परिपाटी स्थापित हुनसकेको छैन । समितिमा छानबिन र अनुसन्धान कार्यको अभाव रहनुका साथै यसका लागि समितिको सचिवालयसमेत सक्षम र व्यावसायिक बन्न सकेको देखिँदैन । परेका उजुरीमाथि सतही रूपमा गरिने छानबिन र बिना तयारी सुनुवाइमा प्रस्तुत हुने गरेका कारण सुनुवाइका क्रममा समितिका सदस्यहरूले विषयगत अध्ययन बिनै सन्दर्भ बाहिर र व्यक्तिगत प्रश्नहरू सोध्ने, प्रस्तावित व्यक्तिले समेत यस्ता सन्दर्भलाई हलुका रूपमा लिई ठट्यौलो जवाफ दिनेजस्ता प्रवृत्तिले संसदीय समितिको सुनुवाइ हँसीमजाक गर्ने थलो बन्ने गरेका दृष्टान्तसमेत छन् । यी सबै कमजोरीका कारण संसदीय सुनुवाइ केवल कर्मकाण्डी र औपचारिक ढर्रामा सीमित बनिरहेको अवस्था छ ।
संसदीय सुनुवाइ समितिको हालसम्मको अभ्यासमा यसको कार्यशैलीलाई लिएर पनि थुप्रै सवाल उठ्ने गरेका छन् । संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिका लागि प्रस्तावित व्यक्तिको विवरण पठाएसँगै उजुरी आह्वान गर्ने, सुनुवाइका लागि सिफारिस भएका व्यक्तिलाई बोलाउने, उसका कुरा सुन्ने र सतही रूपमा केही औपचारिक प्रश्न गरेर समितिबाट सो नाम स्वीकृत भएको घोषणा गर्ने कर्मकाण्डमा मात्रै समिति रूमलिरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ । अर्कोतर्फ, निश्चित आधार र मापदण्डका अभावमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको पदाधिकारीले समेत सुनुवाइका क्रममा निकै भुक्तमान खेप्नुपर्ने हुन्छ । सिफारिस गरिएको निश्चित पदका लागि सम्बन्धित विषयको योग्यता र क्षमता भएको पदाधिकारी संसदीय सुनुवाइलाई ‘फेस’ गर्नेक्रममा शक्तिकेन्द्रका ढोका–ढोका चहार्नुपर्ने तथा आफ्नो आत्मसम्मान र निष्ठालाई बन्धक राख्नुपर्ने अन्यथा सिफारिस अस्वीकृत हुनसक्ने बाध्यताबाट गुज्रिरहेका छन् । यस किसिमको अवस्थाले सुनुवाइ समितिको वजनलाई हलुका बनाउन मलजल गरिरहेको छ ।
संसदीय सुनुवाइको प्रक्रियालाई प्रभावकारी तुल्याउन विभिन्न सुधार आवश्यक छन् । संविधानको प्रावधानबमोजिम यससम्बन्धी छुट्टै कानुनको व्यवस्था गरी सुनुवाइका ठोस आधार र मापदण्ड तय गरिन ढिला भइसकेको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०७५ सङ्घीय संसद्ले आफ्नो आन्तरिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने नियमावली हो । यो नियमावली सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकको कार्य सञ्चालन तथा संयुक्त समितिको गठन र कार्य सञ्चालनका लागि निर्माण गरिएको देखिन्छ । त्यसैले, नेपालको संविधानको धारा २९२ मा उल्लेख भएबमोजिम संसदीय सुनुवाइ सङ्घीय कानुनबमोजिम हुनुपर्ने सन्दर्भमा यससम्बन्धी छुट्टै कानुनको आवश्यकताबोध हुन्छ ।
राज्यका महìवपूर्ण निकायमा नियुक्त हुने प्रस्तावित पदाधिकारीहरूको काम, योग्यता र क्षमता फरक फरक प्रकृतिको रहने गर्छ । यो तथ्यलाई मध्यनजर गरी सिफारिस व्यक्तिको कार्यगत क्षमताका आधारमा सुनुवाइ समितिले सदस्यहरूको दक्षता र विज्ञताका आधारमा विभिन्न उपसमिति गठन गरी विषयवस्तुको गहन अध्ययन, विश्लेषण र उजुरीहरूको गहिरो अनुसन्धान गरी सोही आधारमा निर्णय गर्ने परिपाटी स्थापित हुनसके सुनुवाइको प्रभावकारिता बढाउन सकिन्छ । अर्कोतर्फ, संसदीय सुनुवाइको मर्म र भावनाबमोजिम यसलाई अघि बढाउने हो भने दलीय भागबण्डा र राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर वास्तविकतामा आधारित सुनुवाइ पद्धति स्थापित गरिन जरुरी छ । यसैगरी, प्रस्तावित व्यक्तिउपर समितिमा विभिन्न माध्यमबाट पर्न आउने उजुरीमाथि गहिरो अनुसन्धान गरी पूर्वतयारीका साथ सुनुवाइ गर्ने, सांसद्हरूको विषय विज्ञताका आधारमा सदस्यहरूको चयन गर्ने, सुनुवाइपश्चात्को स्वीकृति वा अस्वीकृतिको प्रक्रियामा दलीय ह्वीप बन्द गरी समितिका सदस्यहरूले स्वविवेकको प्रयोग गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाउनेजस्ता सुधारहरू पनि यसको प्रभावकारिताका लागि आवश्यक छन् ।
संसदीय सुनुवाइको डेढ दशक लामो इतिहासमा नेपालमा यसको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने सन्दर्भमा केही सुधार भने भएका छन् । सुरुवाती चरणमा ७३ सदस्यीय संसदीय सुनुवाइ समिति गठन गर्ने परिपाटी रहेकोमा हाल १५ सदस्यीय समिति रहने व्यवस्था गरी यसलाई चुस्त बनाइएको देखिन्छ । सुनुवाइका क्रममा एक जना सदस्यले मात्रै स्वीकृत गर्दा पनि प्रस्तावित नाम स्वीकृत हुने विगतको व्यवस्थामा सुधार गरी समितिका दुई तिहाइ सदस्यले अस्वीकृत गर्न सक्ने प्रावधान राखिनुजस्ता व्यवस्थाले समितिको प्रभावकारिता केही हदसम्म वृद्धि हुँदै गएको पाइन्छ । यसबीचमा संवैधानिक परिषद्द्वारा प्रधानन्यायाधीशका लागि प्रस्तावित एक उम्मेदवारलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले दुईतिहाई बहुमतका साथ अस्वीकृत गरी सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित व्यक्तिलाई अस्वीकारसमेत गर्नसक्छ भन्ने दृष्टान्त स्थापित गरेको तथ्यसमेत रहेको छ ।
संसदीय सुुनुवाइ राज्यका महत्वपूर्ण निकायमा नियुक्त हुने प्रस्तावित पदाधिकारीको उपयुक्तता परीक्षण गर्ने अन्तिम ‘चेकपोष्ट’ हो । यो चेकपोष्टलाई बलियो नतुल्याएसम्म राज्यका निकायहरू प्रभावकारी बन्न र देशमा सुशासनको प्रत्याभूति हुन सक्दैन । सैद्धान्तिक मान्यताअनुरूप संसदीय सुनुवाइको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुने हो भने यो शासकीय प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने गतिलो माध्यम बन्न सक्छ । अतः संसदीय सुनुवाइको प्रक्रियालाई प्रभावकारी तुल्याउन यससम्बद्ध कानुन, सुनुवाइ समितिको क्षमता र कार्यशैली, सुनुवाइका विधि, निर्णय प्रक्रियालगायत सुनुवाइको समग्र प्रणालीमा नै आमूल सुधार आवश्यक देखिन्छ ।
