logo
२०८१ श्रावण १ मंगलवार



हिमाली क्षेत्रको संवेदनशीलता (सम्पादकीय)

विचार/दृष्टिकोण |




जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिको पक्ष राष्ट्रको २६औँ सम्मेलन (कोप–२६) को ‘वल्र्ड लिडर समिट’ संयुक्त अधिराज्यको ग्लास्गोमा भइरहेको छ । कात्तिक १४ देखि २६ गतेसम्म हुने यो सम्मेलनमा एक सयभन्दा बढी देशका राष्ट्रप्रमुख तथा सरकारप्रमुखको सहभागिता रहेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वभर परिरहेको प्रतिकूल प्रभाव, त्यसको न्यूनीकरण, अनुकूलनका रणनीति र कार्यक्रम तय गर्न विश्वका नेता गम्भीर छलफलमा जुटेका हुन् ।
नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्नु हुँदै सम्मेलनमा सहभागी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सोमबार सम्बोधन गर्नुभयो । सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालले भोगिरहेको जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल असरबारे गहन चर्चा गर्दै हिमाली क्षेत्रको संवेदनशीलताप्रति विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले हिमाल मानव जीवनसँग प्रत्यक्ष गाँसिएको, मानव समुदायको उन्नति र प्रगतिको स्रोतको रूपमा रहेको तर जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालमा परिरहेको असरले विश्व समुदाय नै प्रभावित पार्ने औँल्याउनुभयो । विश्व जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौताप्रति प्रतिबद्धता दोहो-याउँदै प्रधानमन्त्री देउवाले सो सम्झौता कार्यान्वयन गर्न विकसित मुलुक जिम्मेवार हुनुपर्ने औँल्याउनुभयो । उहाँले जलवायु अनुकूलन र जोखिम न्यूनीकरण गर्दै कार्बन उत्र्सजनलाई घटाउन नेपालले चालेका कदम र हासिल गरेका उपलब्धिबारे विश्व समुदायलाई जानकारी गराउनुभयो ।

सन् ९०को दशकको मध्यदेखि नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी मुद्दालाई नीतिगत रूपमै उठाउँदै आएको छ । पेरिस सम्झौताले निर्दिष्ट गरेको मार्गचित्रअनुसार नेपालले आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गरेको छ र सन् २०४५ भित्र शून्य उत्सर्जनमा पुग्ने लक्ष्यसमेत राखेको छ । नेपालले जलवायुसम्बन्धी नीति, रणनीति तथा अनुगमनका कार्ययोजना निर्माण गरेर अगाडि बढिरहेको छ । नेपालको राष्ट्रिय अनुकूलन धारण सन् २०२१–५०, हानिनोक्सानीसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यढाँचा र खुद शून्य उत्सर्जनमा नेपालको दीर्घकालीन रणनीति गरी तीन वटा नीतिगत दस्तावेज र कार्ययोजना स्वीकृत गरिएको छ । नेपालले अर्थतन्त्रको हरेक क्षेत्रलाई कार्बनरहित बनाउने राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) पेस गरिसकेको छ । नेपाल कुल ऊर्जा मागको १५ प्रतिशत स्वच्छ ऊर्जाबाट पूर्ति गर्नतर्फ अगाडि बढेको छ । नेपालको वन क्षेत्र ४५ प्रतिशत कायम गर्ने योजना छ र कम्तीमा ८० प्रतिशत जलवायु वित्त स्थानीय जलवायुसम्बन्धी कार्यलाई सहयोग प्रदान गर्ने नीति लिएको छ । नेपालका यी प्रयास विश्वका धेरै देशका लागि अनुसरण योग्य छन् ।

जलवायु परिवर्तनको सबभन्दा बढी असर हिमालमा परिरहेको छ र यसले नेपाल मात्रै नभई विश्वमै सङ्कट निम्त्याइरहेको तर्फ विश्वको ध्यान आकृष्ट गर्नु नेपालको मूलभूत मुद्दा हो । यो मुद्दालाई प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा स्पष्ट रूपमा आएको छ । साना तथा विकासशील मुलुकहरूको साझा चासोको रूपमा रहेको जनजीविकामा पारेको क्षतिलाई सम्बोधन हुनुपर्ने कुरा नेपालले उठाएको छ । नेपाल मात्रै होइन विश्वको एक चौथाइ जनसङ्ख्या हिमालमा परेको यो असरबाट जोखिममा छन् । हिन्दकुश क्षेत्रले एक दशमलव छ अर्ब मानिसलाई पिउने पानी उपलब्ध गराएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण यो पानीको स्रोत सुक्ने अवस्थामा छ । साना, गरिब र विकासशील राष्ट्रको पक्षमा यस पटक नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउन सफल भएको छ ।
सानो मुलुक र सानै अर्थतन्त्र भएको नेपालका लागि जलवायु परिवर्तनबाट परिरहेका ठूलो असरलाई न्यूनीकरण गर्न चुनौतीपूर्ण छ । पछिल्ला दिनमा प्राकृतिक विपत्तिबाट हुने धनजनको क्षति र जोखिम बढेको छ । विश्वका ८० प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या प्राकृतिक प्रकोपको चपेटामा छन् । नेपालले निर्माण गरेको अनुकूलन योजना कार्यान्वयन गर्न झण्डै पचास अर्ब रुपियाँ आवश्यक पर्छ । यो राशि आन्तरिक स्रोतबाट मात्रै प्राप्त हुन कठिन छ । विकसित मुलुकको औद्योगिक गतिविधि र प्राकृतिक स्रोतमाथिको उच्च दबाबका कारण सिर्जित ताममान बढ्ने समस्या समाधानमा पनि उनीहरूकै योगदान हुनुपर्छ । नेपालजस्ता मुलुकले धेरै क्षति र नोक्सानी बेहोरिरहेकाले विकसित मुलुकले अनुकूलन र उत्थानशील कार्यक्रमका लागि सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ । जोखिममा रहेका मुलुकले सहज तरिकाले सहयोग पाउनुपर्छ । जलवायुजन्य हानि, नोक्सानी र क्षतिका लागि नयाँ र अतिरिक्त जलवायु वित्त प्रणाली स्थापनामा नेपालले उठाएको आवाज सराहनीय छ ।

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?