संयुक्त अधिराज्यको ग्लास्गोमा आयोजना भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिको पक्ष राष्ट्रको २६औँ सम्मेलन (कोप–२६) महत्त्वपूर्ण सहमति गर्दै सम्पन्न भएको छ । एक सय ३२ जना राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुखको सहभागिता रहेको यो सम्मेलनले जलवायु परिवर्तनका असरलाई न्यूनीकरण गर्न विश्व एक ठाउँ छ भन्ने सन्देश दिएको छ ।
सम्मेलनमा पृथ्वीमा मानिसका लागि सुरक्षित वातावरण तयार गर्न जलवायु परिवर्तनलाई कम गर्ने र असर न्यूनीकरण गर्न केही महत्त्वपूर्ण निर्णय पनि भएका छन् । सन् २०३० भित्र कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्ने र यो शताब्दीको मध्यसम्ममा शून्य उत्सर्जनमा पु¥याउने वाचा गरिएको छ । सयभन्दा बढी मुलुकले सन् २०३० भित्र वनविनाश पूर्ण रूपमा रोक्ने सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छन् । यो सम्मेलनको अर्काे महìवपूर्ण सहमतिका रूपमा मिथेन ग्यास उत्सर्जन कटौती गर्ने योजना हो । सन् २०३० सम्ममा तापमान बढाउने मुख्य ग्यासलाई ३० प्रतिशतले घटाउने प्रतिबद्धता यो योजनामा छ । कोप–२६ मा जलवायु विपद्बाट बच्ने मानवीय योजना रहेको पेरिस जलवायु सम्झौताको कार्यान्वयनबारे विमर्श भएको छ । यो सम्झौताले विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने लक्ष्यका साथ त्यसलाई दुई डिग्री सेल्सिअसभन्दा तल राख्ने र जलवायु परिवर्तनको असरसँग जुझ्नका लागि गरिब देशहरूलाई सहयोग प्रतिबद्धता कार्यान्वयनबारे छलफल भए पनि ठोस सहमति भएन । विकासोन्मुख देशहरूका लागि आर्थिक सहायता र जलवायु परिवर्तनका कारण खतरामा परेका देशहरूलाई सहयोग गर्ने पेरिस सम्झौताको वाचा पूरा हुनसकेको छैन । कार्बन बजार प्रणाली प्रभावकारी हुन सकेको छैन । विकसित देशले आर्थिक सहयोग बढाउने आश्वासन दिए पनि नेपाललगायत विकासशील मुलुकले उठाएको जलवायुजन्य हानिनोक्सानीसम्बन्धी प्रस्तावमा भने विकसित मुलुकले इच्छा देखाएनन् । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा महìवाकाङ्क्षी लक्ष्य निर्धारण हुने र प्रतिबद्धता जनाइने भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा भने जाँगर नदेखाउने गरेको अनुभव छ । त्यसैले कोप–२६ का निर्णय कति कार्यान्वयन हुन्छन् हेर्न बाँकी नै छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कात्तिक १५ गते कोप–२६ को विश्व शीर्ष नेताहरूको सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै हिमाली क्षेत्रको संवेदनशीलताप्रति विश्वको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । यही सम्मेलनमा हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असरले पारेको प्रभावसँग जुध्न सबैले लाग्नुपर्ने एउटा प्रस्ताव पारित भयो । यो नेपालको सफलता हो । नेपालले जलवायु वित्तको पारदर्शिता र प्रभावकारिता तथा जलवायुजन्य हानिनोक्सानीमा आर्थिक सहयोग गर्नेसम्बन्धी आवाज उठाएको थियो । तर यी विषयलाई विकसित मुलुकले ठोस योजना दिन चाहेनन् । विकसित मुलुक कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्ने कुरामा सहमत हुनु सकारात्मक छ । योसँगै नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकमा स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन, वनजङ्गल संरक्षणमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता ती मुलुकले जनाएका छन् । सम्मेलनकै ‘साइडलाइन’मा तीन करोड टन कार्बन बिक्रीबाट करिब ३६ अर्ब रुपियाँ प्राप्त गर्ने सम्भौतामा हस्ताक्षर गर्न नेपाल सफल भएको छ । यो महìवपूर्ण उपलब्धि हो ।
जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी मुद्दा हो । त्यसैले यसको समाधानका लागि विश्वव्यापी पहल चाहिन्छ । कोप–२६ ले विगतका कमीकमजोरी पहिल्याउनुका साथै भावी दिशा निर्धारण गरेको छ । तर विकसित राष्ट्र जिम्मेवार नभएसम्म यी समस्याको प्रभावकारी समाधान निस्कन सक्दैन । खासगरी नेपालजस्ता विकासशील मुलुकलाई आर्थिक सहयोगको आवश्यकता छ । जलवायु अनुकूलन र क्षति न्यूनीकरणका लागि नेपाललाई सन् २०३० सम्मका निम्ति थप ५० खर्ब रुपियाँ चाहिन्छ । यो नेपालले आफैँ जुटाउन नसक्ने भएकाले विकसित देशहरूले सहयोग आवश्यक छ । यो सहयोग जुटाउन निरन्तर प्रयास हुनुपर्छ । नेपालका चासो र हित संरक्षण गर्ने मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पहल गर्नुका साथै वार्ताका विषयसूची बनाउन आवश्यक छ । नेपालले कोप–२६ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जनाएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ । विभिन्न निकाय र सरोकारवाला क्षेत्रसँगको समन्वय र सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाई जलवायु परिवर्तन कम गर्न र प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने प्रयास जारी राख्नुपर्छ ।
२०८१ मंसिर १२ बुधवार
