प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा कात्तिक १५ र १६ गते संयुक्त अधिराज्य (बेलायत)को ग्लास्गोमा आयोजना भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिको पक्षराष्ट्रको २६औँ सम्मेलन (कोप २६) मा सहभागी हुनुभयो । उहाँले यो सम्मेलनको ‘वल्र्ड लिडर समिट’लाई सम्बोधन गर्नुका साथै ‘साइडलाइन’मा विभिन्न भेटघाट गरेर द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय मुद्दामा नेपालको स्पष्ट धारणा तथा आवश्यकताबारे जानकारी गराउनुभएको छ ।
विश्वका एक सय ७० भन्दा बढी मुलुकका ४० हजारभन्दा बढी प्रतिनिधिको सहभागिता र १३२ मुलुकका राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुखको उपस्थिति रहेको सँगसँगै विश्वले अभिरुचिका साथ नियालेको यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपालले जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित मुद्दामा आफ्नो धारणा स्पष्ट रूपमा राखेको छ । प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा जलवायु परिवर्तन कम गर्न र असर न्यूनीकरणका लागि नेपालले गरिरहेका प्रयासबारे विश्वलाई जानकारी गराउनुका साथै पर्वतीय भेगका समस्याबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारिरहेको प्रतिकूल प्रभावलाई नियन्त्रण तथा न्यूनीकरणका लागि सम्मेलनले एक प्रस्ताव नै पारित गरेको छ । यसका साथै नेपालले आफ्ना समस्या अवगत गराउनुको साथै विकाशील मुलुक, अल्पविकसित र भूपरिवेष्टित राष्ट्रका समस्या उठाएको थियो । प्रधानमन्त्रीले जलवायुजन्य हानिनोक्सानी र जलवायु वित्तको प्रभावकारिताबारे आवाज उठाएर विकासशील मुलुकको प्रतिनिधित्वसमेत गर्नुभयो । सम्मेलनमा सहभागीहरूमा नेपालका समस्याले ध्यानाकर्षण गराएको पाइएको छ ।
सम्मेलनकै ‘साइडलाइन’मा प्रधानमन्त्री देउवाले विभिन्न मुलुकका राष्ट्रप्रमुख, सरकारप्रमुख र मन्त्रीहरू तथा अन्य निकायका उच्च अधिकारीसँग समेत भेटवार्ता गर्नुभयो । बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले आयोजना गर्नुभएको स्वागत समारोहमा देउवाले अमेरिकी राष्ट्रपति जोन बाइडेन र बेलायती प्रधानमन्त्रीसँग समेत सङ्क्षिप्त भेट गर्नुभयो । वर्तमान सरकार बनेपछि पहिलो पटक भएको भारतका प्रधानमन्त्रीसँगको भेटवार्तामा दुवै देशबीचको सम्बन्धलाई थप बलियो र प्रगाढ बनाउने विषयमा कुराकानी भएको छ । श्रीलङ्काका राष्ट्रपति गोटाबाये राजापाक्षेसँगको भेटमा दुई देशबीच शैक्षिक र सांस्कृतिक आदानप्रदान तथा लुम्बिनी क्षेत्रको विकासबारे कुराकानी भएको छ । प्रधानमन्त्रीले बेलायतका विदेशमन्त्री, रक्षामन्त्री र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमन्त्री लगायतसँग भेट गर्नुभयो । लामो र महìवपूर्ण सम्बन्ध रहेको बेलायतका विभिन्न मन्त्रीसँगको भेटले आपसी सम्बन्ध सुदृढ बनाउन विशेष महìव राख्छ । प्रधानमन्त्रीले बेलायत नेपाल व्यापार तथा लगानी मञ्चले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेर लगानी गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्रीको विश्व बैङ्कका कार्यकारी निर्देशक, इन्टरनेसनल मेरिटाइम अर्गनाइजेसनका महासचिव, एमसीसीका उपकार्यकारी निर्देशकसँग शिष्टाचार भेटवार्ता भयो । यी सबै भेटमा नेपालको विकास आवश्यकताका लागि वित्तीय कमीलाई पूरा गर्ने क्रममा कसरी अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालन गर्न सकिन्छ भन्ने स्पष्ट धारणा र अडान राखिएको छ । वर्तमान सरकार गठन भएपछि प्रधानमन्त्री देउवाको यो पहिलो विदेश भ्रमण भएकाले समेत निकै महत्त्वपूर्ण छ । जलवायु परिवर्तनजस्तो विश्वव्यापी समस्या समाधानमा नेपालको ऐक्यबद्धता र प्रतिबद्धता जाहेर गर्न मात्रै नभई प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमण अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा मुलुकको छवि बढाउन पनि निकै सफल भएको छ ।
नेपालको परराष्ट्र नीति मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा तथा राष्ट्रिय सम्मानको अभिवृद्धिमा आधारित छ । पञ्चशीलका सिद्धान्त, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रको भावना, असंलग्नता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मुख्य सिद्धान्त हुन् । नेपाली काँग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी नेपाललगायतका दलहरूको संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमले पनि भूपरिवेष्टित देशको अधिकार सुनिश्चित गर्ने, ठूला र साना देशबीच सार्वभौमसमानताको आधारमा व्यवहार हुने तथा एक अर्काको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने नीतिको पक्षपोषण गर्ने नीति लिएको छ । यिनै मूल्यमान्यता र सिद्धान्तबाट नेपालको परराष्ट्र नीति निर्देशित छ । हरेक द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय विषयमा नेपालले शान्ति, स्थिरता, आर्थिक रूपान्तरण र समृद्धिका पैरवी गर्दै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा यस पटक भएको नेपालको सहभागिताले यिनै कुरालाई थप बल पु¥याएको छ । यो सहभागिताले सम्बन्ध नवीकरण वा नयाँ सम्बन्ध स्थापना गर्न महìवपूर्ण रहेको छ । ‘साइडलाइन’मा भएका भेटघाटले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउन सहयोग गरेको छ ।
२०८१ मंसिर १२ बुधवार
