डा. चन्द्रमणि अधिकारी
पुँजीवाद तुलनात्मक रुपमा वैज्ञानिक व्यवस्था हो । यद्यपि यसका कमजोरी र सीमा दुवै छन् । पुँजीवादका प्रणेता आदम स्मिथ नैतिक मान्यतामा बढी विश्वास राख्ने दार्शनिक भएकाले उनले बजारमा बेइमान तत्व पनि हुन्छ, ठूलाले सानालाई थिचोमिचो गर्छन्, पुँजी र कारखानाका मालिकले मजदुरलाई न्यायोचित ज्याला नदिन सक्छन्, तसर्थ त्यहाँ सरकारको दृष्टि, अनुगमन, नियमन र राज्यको उपस्थिति चाहिन्छ भने । पुँजी र श्रम व्यक्तिगत भए पनि उपभोक्ताको लागि उत्पादित वस्तु सार्वजनिक हो भन्ने समेतका कुराको पूरा अनुमान उनले लगाउन सकेनन् । फलस्वरुप दर्शनको अभ्यास भए पनि राजनीतिक नतिजाको दृष्टिले यो पूर्णरुपमा सफल भएन । यस क्षेत्रमा नयाँ दर्शनको खोजी भएपछि आएको दर्शन हो समाजवाद । समाजवादभन्दा अगाडि थोमस मोरेले १६ औँ शताब्दीमा प्रतिपादन गरेको आदर्शमा आधारित अटोपिया दर्शन प्रचारमा थियो । यसको जरो प्लेटोसम्म जान्छ । यो दर्शन क्रिस्चियानिटी सोसियोलिज्मबाट आएको हो । यसले एउटा स्टोर होस्, त्यसबाट जसलाई जे आवश्यक छ, त्यो कुरा स्वतः लिन सकुन्, राज्यको कुनै दण्ड नहोस्, हरेक व्यक्तिले आप्mनो ढङ्गले काम गरोस् भन्ने सोच राख्दथ्यो । यो अवैज्ञानिक, अव्यावहारिक र काल्पनिक आदर्शवादमा आधारित भएकाले यसले मूर्तरुप लिन सकेन । अर्कोतफर्, पुँजीवादले आफूलाई विस्तार गरिरहेको र माक्र्सवादको प्रादुर्भाव हुनुभन्दा अगाडिको समयमा पनि द्वन्द्वात्मक दर्शन र व्यक्तिको स्वतन्त्रतामा विश्वास राख्ने जर्मन दार्शनिक फ्रेडरिक हेगलले पुँजीपति र मजदुरबीचको द्वन्द्व पहिचान गरेर सोसियोलिज्मको कल्पना गरेका थिए । तर त्यसलाई वर्ग सङ्घर्षसँग जोडेर हेर्न सकेका थिएनन् । व्यक्ति–व्यक्तिबीचको सङ्घर्षको कुरा मात्र गरेकाले दर्शन प्रयोगमा आएन । यद्यपि, माक्र्सको लागि आफ्नो अध्ययन अघि बढाउन यसले केही सजिलो बनाइदियो ।
कार्ल माक्र्सले द्वन्द्वात्मक भौतिकवादलाई वर्ग सङ्घर्ष एवं श्रम, वस्तु र मूल्यसँग जोडे, लाभको न्यायोचित वितरणको प्रश्नलाई प्रमुख रुपमा उठाए । उनले पुँजी, श्रम, मजदुर, मालिक, शासक र शासित, उत्पादन र उपभोग, वस्तुको प्रकृति र मूल्य, लाभ एवं प्रतिफलको वितरणसमेतको कोणबाट समाजको अध्ययन गरे । उनले बुर्जुवा र शासित गरी दुई वर्गमा विभाजित समाज र यी वर्गबीचको द्वन्द्वको अध्ययन र विश्लेषण गरी समस्याको पहिचान गरे । बुर्जुवा वर्गमा पुँजीपति र जमिन्दारहरु पर्दथे । पुँजीपतिहरुले पुँजी, प्रविधि र मेसिनमा नियन्त्रण राख्थे । जमिनमाथि जमिन्दारहरुको पूर्ण नियन्त्रण थियो । शासित वर्गमा मजदुर वा श्रम बेच्ने वर्र्ग पर्दथ्यो । माक्र्सका अनुसार उत्पादित वस्तुको मूल्य बढ्नु वा बिक्री गर्दा मूल्य प्राप्त हुनुमा श्रमको महत्वपूर्ण स्थान रहन्छ । त्यसको वितरण न्यायोचित ढङ्गले नहुँदा झगडा भएको हो, जरो लाभको वितरण हो । माक्र्सका अनुसार वस्तुको प्रयोग र बचत गरी दुई वटा मूल्य हुन्छन्– बचत मूल्य विनिमयसँग सम्बन्धित छ । यो मूल्यले प्रतिफल वा लाभको अवस्था देखाउँछ तर मालिकले यो मूल्य वा प्रतिफलको पर्याप्त अंश मजदुरलाई नदिएका कारणले शोषण भएको हो । वस्तुको सर्जक पुँजीभन्दा पनि श्रम हो, त्यसैले श्रम गर्ने मजदुरले उचित प्रतिफल प्राप्त गर्नुपर्छ, न्यायोचित मात्रामा मजदुरी पाउनुपर्छ, मजदुर आफैँमा ठूलो उपभोक्ता वर्ग हो । मजदुरले न्यायोचित रुपमा मजदुरी पाएमा उपभोग बढ्छ । उत्पादन बढाउने आधार बन्छ, अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ भन्ने मान्यता माक्र्सले राख्दथे । समाज आय, सम्पत्ति र न्यायको दृष्टिले दुई वर्गमा बाँडिएको छ । ती वर्गको बीचमा सङ्घर्ष हुन्छ, उनले त्यो सङ्घर्षलाई व्यवस्थित गर्नसके पुँजीवादको अन्त्य हुन्छ भन्ने मान्यता अघि सारे । त्यसको लागि शोषित व्यक्ति, समूह र वर्गमा चेतना आउनुपर्छ, जसले संस्थागत रुप लिनुपर्छ । वर्ग सङ्घर्षलाई बढाएर त्यसैको माध्यमबाट सर्वहारा वर्गको शासन ल्याउनुपर्छ भन्ने माक्र्सको भनाइ हो । तर माक्र्सवादले पनि कहाँदेखि कहाँसम्म सोसियालिज्म हो, कहाँ पुगेर कम्युनिज्म आउँछ भन्ने स्पष्ट सीमारेखा कोर्न सकेन । यद्यपि माक्र्सवादको अन्तिम लक्ष साम्यवाद रहेको देखिन्छ ।
माक्र्सका सहयात्री एङ्गल्सले समाजको वर्ग चरित्रको अध्ययन गर्दा जर्मनको अर्थ दर्शन (हेगल दर्शनसमेत), फ्रान्सको राजनीतिक क्रान्ति र जागरण तथा बेलायतको अर्थतन्त्र गरी तीन वटा विषयको अध्ययनलाई बिर्सन हुँदैन भनेका थिए । माक्र्स र एङ्गल्सले पनि माक्र्सवादी राज्य संरचनामा राज्य इन्स्टिच्युसनभित्रको सत्ता संरचना तथा सरकारको स्वरुप यस्तै नै हुनुपर्छ भनेर स्पष्ट व्याख्या गरेका छैनन् । उनले केन्द्रीयसत्ताको परिकल्पना गरे तर आउँदा शताब्दीले खोज्ने विकेन्द्रित शासन व्यवस्थामा कम्युनिज्म कसरी चल्न सक्ला भन्ने व्याख्या गर्न सकेका छैनन् । उदाहरणका लागि शब्दमा समाजवादउन्मुख अर्थ व्यवस्थाको माध्यमबाट समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेका नेपालको संविधानले प्रस्तावनाबाट नै समाजवादप्रति प्रतिबद्धता जनाई, समतामूलक समाजकोे निर्माण र सङ्घीयता अङ्गीकार गरेको छ । माक्र्सले त केन्द्रीयताको परिकल्पना गरेका छन् । कम्युनिज्म र सोसियोलिज्मको बीचको सीमारेखा छुट्याउनुभन्दा पनि माक्र्सवादमा कम्युनिज्म र सोसियोलिज्म आपसमा अन्तरघुलन भएको देख्न सकिन्छ । जबकि साम्यवाद र समाजवादका बीच पनि अन्तर त छ । कम्युनिज्म दर्शन अनुसार नागरिकमा निजी सम्पत्तिको अधिकार हुँदैन तर सोसियोलिज्ममा यस्तो अधिकार हुन्छ । यद्यपि त्यसका सीमा हुन्छन्, नियमन हुनसक्छ । कम्युनिज्ममा सर्वहारा एकल सत्ता हुन्छ, बहुलवाद हुँदैन । समाजवादले बहुलवाद र दलीयतालाई अनुमति दिन्छ । यसो भए तापनि समाजवाद थरीथरीका छन्, क्रिस्चियन, अरब, प्रजातान्त्रिक, रिकार्डियन, वैज्ञानिक, आर्थिक आदि । प्रकार जतिसुकै भए पनि २१ सौँ शताब्दीको समाजले व्यक्तिगत स्वतन्त्रतासहितको समाजवाद खोज्दछ । स्वतन्त्रता शब्दको अर्थ फराकिलो र विस्तारित छ । त्यसैले कहिलेकाहीँ धूर्त राजनीतिकबाजहरुले चटकेले जादु देखाएझैं यसको गलत व्याख्या गर्दछन् । तसर्थ समाजवादलाई उन्नत चेतना अनुकूल बनाउन व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको प्रयोग बढी बोधगम्य हुन्छ । यसले संवैधानिक मर्म ग्रहण गरेको र कानुनको शासनभित्रको स्वतन्त्रतालाई स्पष्ट व्याख्या गर्छ, समानता र भ्रातृत्वको कुरालाई जोड्छ । सबै प्रकारका समाजवादमा यसको सही प्रयोग हुन सक्तैन, वैज्ञानिक र प्रजातानित्रक समाजवादमा मात्र यसको सही अभ्यास हुनसक्छ ।
यही प्रसङ्गलाई हेर्दा, साम्यवाद र समाजवाद बीच कार्यान्वयनको दृष्टिले स्पष्ट सीमारेखा नकोरिनाले सन् १९१७ मा आइपुग्दा सोभियत युनियनले साम्यवादको कार्यान्वयन फरक संस्करणमा गरेर राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक क्रान्तिको प्रयोग ग-यो । बोल्सेभिक पार्टीको सहयोगमा अक्टोबर क्रान्ति सम्पन्न गरेर मजदुर, सेना तथा कामदारको शासन स्थापना भयो भनियो । माक्र्सवाद र लेनिनवादको प्रयोग भयो, जारशाहीको अन्त्य भयो, सोभियत युनियनको स्थापना भयो । उता, उत्तर युरोपका देशहरुमध्ये डेनमार्क आदि डेमोक्रेटिक सोसियोलिज्ममा गए । चीनको प्रयोग आफ्नै ढङ्गको छ । प्रारम्भमा माक्र्सवाद–लेनिवादको प्रयोग गरेको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले क्रमशः माओवाद र देङ्गवाद थप्योे । अहिले सि जिनपिङ विचारको प्रभुत्व छ । चिनियाँहरु तर्क गर्छन्, माक्र्सवाद आफैंमा गतिशील विज्ञान हो । यसको प्रयोग जडवादी तवरले गर्नुहुन्न तर कम्युनिज्मको मूल दर्शनलाई पनि बिर्सनुहुन्न, व्याख्या आफ्नै छ । त्यसैले होला माक्र्सवाद तथा समाजवादको आधुनिक मर्म अनुसार नै समाजवादी बजार अर्थतन्त्रलाई अङ्गीकार गरी पुँजी, प्रविधि, उत्पादन, श्रम र बजारलाई सँगै हिँडाउन चीन अहिलेलाई सफल देखिएको छ । जे होस्, न त चीनमा निजी सम्पत्ति राख्न नपाउने परम्परावादी साम्यवादी व्यवस्था छ न त बहुराजनीतिक दर्शन बोक्न पाउने समाजवादी बहुदलीय राजनैतिक पद्धति नै छ । त्यसैले यहाँ पुँजीवादको गन्ध आउने, समाजवादको स्वाद आउने र कम्युनिज्मको ट्रेडमार्क भएको, विश्वको धनाढ्य बन्न पनि पाइने, विश्व बजारमा पुग्न पनि सकिने र राज्यले आर्जित सम्पत्तिको वितरण ग्रामीण तहसम्म पु¥याएर गरिबहरुलाई माथि उठाउने सामाजिक न्याय मिसिएको अर्थ सामजिक प्रणालीको अभ्यास गर्ने प्रयास गरिएको छ । यो साम्यवादबाट पर र समाजवादको नजिक छ । हाइब्रिड प्रणालीको अभ्यास गरेर चीनले सन् १९९०–२०१५ को अवधिमा ७५ करोड जनतालाई गरिबीबाट माथि उता-यो । यद्यपि अर्थ दर्शनको दृष्टिले यसको आयु भविष्यले निर्धारण गर्नेछ । यता नेपालको संविधानले समाजवादमा जाने दर्शनलाई स्वीकार गरे पनि समाजवादउन्मुख अर्थव्यवस्था परिभाषित भएको छैन । राजनीतिक दलहरुको गतिविधि, नीति तथा कार्यक्रम, नागरिकले पाएको सुविधा, उत्पादन तथा वितरणको शैली र संरचना, आय तथा सम्पत्तिमाथि नागरिकको स्वामित्व संरचना र वितरणको अवस्था हेर्दा समाजवादको धुमिल शाब्दिक प्रवेश मात्र भएको देखिन्छ । अझै पनि कतिपय नेतृत्वको सोच, शैली र व्यबहार सामन्तवादी र विकृत पुँजीवादी प्रकृतिको छ । नेपालले समाजवादलाई हाइब्रिड स्वरुपमा लैजान खोज्दा ‘हाँसको चाल न कुखुरको चाल’ हुने हो कि भन्ने अध्ययनकै विषय भएको छ ।
