गिरिजा अधिकारी
नेपाल सरकारले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि २०७६ साल चैत ११ गतेबाट नेपालभर लागू हुने गरी बन्दाबन्दी घोषणा ग¥यो । सरकारी घोषणापछि नेपालमा सबै क्षेत्र लकडाउनको मारमा परे । नेपाली पत्रकारिता क्षेत्र पनि यो समस्याबाट बाहिर रहनसक्ने कुरै भएन । कोरोना सङ्क्रमण र यसको रोकथामका लागि सरकारले घोषणा गरेको बन्दाबन्दी अघि पनि नेपाली पत्रकारिता खासै बलियो अवस्थामा थिएनन् । सीमित बजार र कमजोर जग भए पनि जेनतेन नेपाली पत्रकारिता चल्दै थियो । यस क्षेत्रलाई सबल र सक्षम बनाउन पत्रकारितासँग सरोकार राख्ने सबैले सरकारलाई घचघच्याइरहेका थिए । बन्दाबन्दीपछि त झन् नेपाली मिडिया क्षेत्र तहसनहस नै भयो । काठमाडौँबाट प्रकाशित हुने दैनिक पत्रिकाहरू नराम्ररी दुब्लाए । बन्दाबन्दीको क्रम नतोडिएको भए नेपाली पत्रपत्रिका आधाजसो बन्द हुने स्थितिमा पुगिसक्थे । यद्यपि, रेडियोहरू दुःख सुख चले । टेलिभिजनको हालत त वर्षांैसम्म पनि उठ्न नसक्ने गरी थलिएको छ ।
अरू सामान्य बेलामा पनि नेपाली मिडियाहरू दह्रोसँग उभिन सक्ने अवस्थामा थिएनन् । राजधानी काठमाडौँभन्दा बाहिरबाट प्रकाशन–प्रसारण हुने गरेका मिडियाहरू जहिल्यै पनि आर्थिक र प्राविधिक सङ्कटमा परिरहेका छन् । बन्दाबन्दीको बेला काठमाडौँबाट प्रकाशित कतिपय मिडियामा श्रमजीवी पत्रकारहरूको रोजीरोटीको समस्या देखियो । नेपाल पत्रकार महासङ्घले ती श्रमजीवी पत्रकारको पुनस्र्थापनाका लागि आन्दोलन नै गर्नुप¥यो । अत्यन्त न्यून जनशक्ति र कष्टकर आर्थिक अवस्थाबाट पार पाउन सकिने अवस्था भएन । स्वदेशी उद्योगहरू चलेनन्, व्यवसाय ठप्प भयो र सानातिना कारोबारसम्बन्धी विज्ञापन छाप्ने मिडिया त्यो विज्ञापन पनि नपाइने व्यवस्थाबाट पिरोलिए । अहिले मुलुकमा बन्दाबन्दी त हटेको छ तर पनि नेपाली मिडिया क्षेत्रले चैनको श्वास फेर्न सकेका छैनन् । ठूला सञ्चार माध्यम कसरी टिकाउने भन्ने त थप छलफलको विषय बन्ला, साना तथा स्वरोजगार मिडिया जसरी डुबेका छन्, त्यसबारे भने छिटोभन्दा छिटो सरकारी स्तरबाट उचित निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था छ । स्थानीय स्तरमा नागरिकको सूचना प्राप्त गर्ने अधिकारमा विशेष योगदान दिएका मिडियाहरू बचाउनु सरकारको पनि दायित्व हो ।
स्थानीय मिडियाले नेपाली समाजमा आ–आफ्ना क्षमताअनुसारको योगदान पु-याएकै छन् । मिडिया क्षेत्रका केही कमजोरी अवश्य पनि छन् र ती कमजोरीलाई एकैछिन एकातिर राखेर सकारात्मक योगदानबारे विवेचना गर्ने हो भने पक्कै पनि यो क्षेत्रलाई केही न केही भरथेग गर्नै पर्दछ । कोभिड–१९ पछि नेपाली मिडिया अत्यन्त नाजुक स्थितिमा पुगेको कुरामा प्रायः सबै एकमत रहेका छन् । नेपाली छापामाध्यमको राष्ट्रिय सञ्जाल नेपालले २०७८ मा गरेको एक अध्ययनले पनि नेपाली छापामाध्यमहरू कोभिड–१९ पछाडि गम्भीर सङ्कटमा परेका उल्लेख छ । यो सङ्कटबाट नेपाली मिडियालाई जोगाउन सञ्जालले पनि प्रेस काउन्सिल नेपाल, नेपाल पत्रकार महासङ्घ र नेपाल सरकारलाई छुट्टाछुट्टै सुझाव दिएको छ । यसबाट के भन्न सकिन्छ भने नेपाली मिडिया उद्योगलाई बचाउन सरकारले केही न केही विशेष योजना, नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्दछ । नेपाली मिडियाका दोषजन्य पाटालाई कानुनी आधारमा हल गर्दै जानुपर्दछ र मिडियालाई सबल बनाउने काम पनि सँगैसँगै अघि बढाउनु पर्दछ ।
मिडिया क्षेत्र भनेको लोकतन्त्रको आधार हो । यो क्षेत्र सक्षम र सबल भए मात्रै लोकतन्त्र बलियो हुन्छ र नागरिक अधिकार पनि स्थापित हुन्छ । प्रेस कमजोर हुँदा त्यसले विभिन्न क्षेत्रमा गम्भीर स्खलन ल्याउने गर्दछ । सरकार र नागरिकबीचको सेतुको रूपमा स्थापित मिडियालाई विस्थापित हुनबाट जोगाउने दिशामा सरकारले यसक्षेत्रका विज्ञ सम्मिलित समूह बनाई आवश्यक नीति सार्वजनिक गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । बढ्दो विज्ञापन बजारको अभावमा चरम आर्थिक समस्या झेलिरहेका नेपाली मिडियालाई अनेक उपाय लगाएर जोगाउन सकिन्छ । नेपाली मिडियाले पनि सरकारले गरेका जनहितकारी कार्यलाई आमनागरिकसम्म पु-याउने, नागरिकमा सकारात्मक चिन्तनको विकासमा योगदान दिने, सरकारी नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएमा त्यसलाई सच्याउन दबाब बढाउनेलगायतका काम गर्नुपर्दछ । अहिलेको अवस्थामा सरकार र मिडिया एकजुट भई जनहितमा सकारात्मक काम गर्ने गराउने बेला छ । एकतामा मात्रै बल हुने भएकाले नेपाली मिडियालाई सक्षम, सन्तुलित र स्वतन्त्र बनाउन सरकारले आवश्यक स्रोत–साधन जुटाइदिनु पर्दछ ।
छापामाध्यमलाई जोगाउन नेपाली छापामाध्यमहरूको राष्ट्रिय सञ्जालले सरकारलाई दिएका सुझावहरू उचित र कार्यान्वयनयोग्य रहेका छन् । कोभिड–१९ पछिको अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्दै भएको सो अध्ययन र अध्ययनपछि निकालिएको निष्कर्षले पक्कै पनि मिडिया क्षेत्रलाई सबल बनाउन थप योगदान पुग्ने आशा राख्न सकिन्छ । सो अध्ययन प्रतिवेदनकाअनुसार, सरकारले हाल मिडियालाई दिँदै आएको लोककल्याकणकारी विज्ञापनवापतको रकम ५० प्रतिशतले वृद्धि गर्न सिफारिस गरेको छ । यससँगै समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, आमसञ्चार माध्यमलाई सहुलियतमा ऋण दिने र नवीकरण तथा रोयल्टीमा छुट दिनुपर्ने सिफारिस पनि गरेको छ ।
सञ्चार सामग्रीहरू ल्यापटप, क्यामेरा खरिदमा सरकारले सहुलियतको व्यवस्था गर्नुपर्ने, कोभिडमा जोखिम मोलेर काम गरेका पत्रकारलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, सञ्चार माध्यमलाई ‘डेडिकेटेड फिडर’को व्यवस्था गरी छुटमा विद्युत्को व्यवस्था गरिदिनुपर्ने, सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन गरी प्रदेश र स्थानीय स्तरका पत्रिकाले निश्चित रकमको विज्ञापन र टेन्डरका सूचनाहरू छाप्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव सो सञ्जालले सरकारलाई दिएको छ ।
सञ्चारमाध्यमको अनुमति दिँदा व्यवस्थापकलाई टाट पल्टिनबाट जोगाउन राज्यले बजार, जनसङ्ख्या, भौगोलिकता सबै कुरालाई ध्यान दिएर मात्रै सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्न अनुमति दिनुपर्ने र जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका उद्योग तथा कलकारखानाले आफ्नो विज्ञापन स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध गराउने नीति बनाइनुपर्ने सुझाव दिएको छ । यसबाहेक पनि सो सञ्जालले सरकारलाई पत्रकारलाई फेलोसिपको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।
अहिलेको अवस्थामा मिडिया उद्योगले निजी क्षेत्रका उद्योगले पाएजति पनि सेवासुविधा पाएका छैनन् । यतिसम्म कि पत्रपत्रिकाले प्रकाशित गरी भुक्तानी माग गरेको लोककल्याकारी विज्ञापनको भुक्तानीसमेत समयमा हुँदैन । यसले कोभिडका कारण डुब्नै लागेका मिडिया उद्योगहरू झन् धराशयी भइरहेका छन् र दशकौँदेखि पत्रकारितामा आबद्ध जनशक्ति मानसिक समस्याबाट गुज्रिरहेका छन् । यो विकराल अवस्थाबाट नेपाली मिडियालाई मुक्त गर्न सरकारी योजनाबाहेक अन्य कुनै योजनाले सफलता प्राप्त गर्न सक्दैन । नेपाली मिडियालाई सशक्त बनाउन अब सरकारले नै केही दायित्व निर्वाह गर्नुपर्दछ ।
