जनगणनाको उपादेयता

केदारप्रसाद आचार्य

‘हामी कहाँ छौँ र कता लाग्दैछौँ भन्ने मात्र थाहा पायौँ भने हामीले के गर्ने र त्यो कसरी गर्ने भनेर अझै राम्रोसँग निर्णय लिन सक्नेछौँ’, अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति अब्राहम लिङ्कनले राष्ट्रिय जनगणनाबारे दिनुभएको यो भनाइ आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ ।
विश्वमा जनगणनाको सुरुआत जतिबेला आवश्यक ठानियो त्यतिबेला विश्वमा युद्ध जारी थियो । युद्धमा सामेल देशलाई आफ्नो सैनिक दस्ता मजबुतीका लागि यसप्रकारको तथ्याङ्क आवश्यक थियो । जब विश्वले युद्धले मात्र अघि बढ्न सकिँदैन भन्ने बुझ्यो त्यसपछि जनगणनाको आवश्यकता महसुस भयो । मुलुकको दक्ष युवाजनशक्ति पत्ता लगाउन, राज्यसञ्चालनका लागि जनताबाट कर लिन र कार्यरत कर्मचारीको विवरण लिन आवश्यक ठानियो । एक्काइसौँ शताब्दीमा थुप्रै प्रयोजनका लागि पनि जनगणना आवश्यक र महìवपूर्ण बन्दै गयो ।
नेपालमा यतिबेला जनगणना जारी छ । गत कात्तिक २५ गतेदेखि मङ्सिर ९ गतेसम्म सरकारद्वारा खटाइएका गणक जनताको घरदैलोमा पुगी परिवारका सदस्य कहाँकहाँ छन्, के के गर्छन् ? कसकसले कति पढेका छन् बसोवासका लागि बैङ्कको ऋण कति छ, भाषा के के बोलिन्छ जस्ता प्रश्नका उत्तर सङ्कलन गरिरहेका छन् । सबै नगरपालिका÷गाउँपालिकाभित्रका वडामा सरकारद्वारा खटाइएका गणकद्वारा सम्पन्न गरिने र सम्पूर्ण विवरण एकैसाथ सङ्कलन भई केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागमा पुग्ने भएकाले नै यसलाई ‘राष्ट्रिय जनगणना’ भनिएको हो । जनगणनालाई योजना निर्माणको मुख्य आधार मानिन्छ ।

नेपालमा सर्वप्रथम विसं. १९६८ मा पहिलो जनगणना गरिएको थियो । त्यतिबेला विश्वमा युद्धकै दबदबा थियो । दोस्रो विश्वयुद्धमा युद्धको नेतृत्वकर्ता बेलायतलाई नेपाली युवा आवश्यक थियो । नेपाली युवालाई पनि बेलायती सेनामा प्रवेशको आकर्षण थियो । मुलुकमा दक्ष जनशक्ति कति छ भन्ने तथ्याङ्क पत्ता लगाउन पहिलो जनगणना गरियो । त्यसपछि लगातार १९७७, १९८८ र १९९८ का जनगणनाको मुख्य प्रयोजन पनि यही नै थियो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् १९७० भन्दापछिको जनगणनालाई आधुनिक जनगणनाको रूपमा मान्यता दिई ‘जनगणना भनेको कुनै देश वा भूभागमा निर्धारित समयमा बसोवास गरेका सम्पूर्ण मानिसको जनसाङ्ख्यिक, आर्थिक तथा सामाजिक तथ्याङ्क कुनै निश्चित समय वा समयावधिभित्र सङ्कलन गर्ने, सङ्गठन गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने, विश्लेषण गर्ने र प्रकाशित गर्ने समग्र प्रक्रिया हो’ भनी परिभाषित गरेको छ । नेपालमा पाँचौँ जनगणना (वि.सं. २००९÷११) देखि आधुनिक र वैज्ञानिक गणना सुरु गरिएको मानिन्छ । यो जनगणनामा परिवारका सबै व्यक्तिको जनसाङ्ख्यिक, सामाजिक तथा आर्थिक विवरण सङ्कलन गरिन्छ । आफ्नो भौगोलिक सार्वभौमिकताभित्रका कोही कसैको विवरण यसमा छुट्नु हुँदैन ।

हामीले अवलम्बन गरेको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको जग मजबुत बनाउन आधुनिक जनगणनाको महìव बढी छ । नेपाल यसअघि पाँच विकास क्षेत्रमा विभाजित थियो । ‘जनता’ होइन, केन्द्रीकृत शासनको ‘प्रजा’ थियो । गाउँको विकास केन्द्रबाट आउने बजेटले गरिदिन्छ भन्ने मान्यता थियो । ‘चार जात, छत्तीस वर्णको फूलबारी भनेर पढे पनि व्यवहारमा यस्ता फूलले फुल्न पाएका थिएनन् । जसको भाषा, धर्म, वर्ण, पहिचान क्रमशः गुम्दै गएको थियो । हामी सुन्छौँ पहिले बोलिने कतिपय हाम्रा राष्ट्रिय भाषा त लोपै भएर गइसके रे, कति जातिको त जात नै हरायो रे ! विकेन्द्रीकरण भनिए पनि त्यो व्यवहारमा लागू भएन । केही निश्चित सहर थिए जहाँ केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाले आवश्यक ठानेमा सामान्य विकास पु-याइन्थ्यो । नागरिकमा दुर्गमबाट एउटा सानो कामका लागि पनि राजधानीसम्म आइपुग्नुपर्ने बाध्यता थियो ।
०४६ को परिवर्तनले यस्ता विषय उठाएको मात्र हो । त्यसले पूर्णता पाउन सकेको थिएन । तर २०६२÷०६३ को जनआन्दोलन यस्तै गुमेका, लोप भएका र मुलुकको समविकासका लागि नै गरिएको थियो । मुलुकले सङ्घीय अभ्यास थाल्दा हामी चार जात छत्तीस वर्णभित्रको कैदमा मात्र सीमित नभई ‘सयौँ थुङ्गा फूलका हामी एउटै माला नेपाली...’ भएका छौँ । जनगणना सयौँ थुङ्गा फूलको पहिचान पनि हो । जनसाङ्ख्यिक, सामाजिक तथा आर्थिक सर्वेक्षणभित्र यस्ता विषय समेटिएका हुन्छन् । नीतिनिर्माणको आधार पनि यही नै हुनेछ । ओझेलमा परेका नागरिकलाई त्यसभन्दा माथि उठाउनु राज्यको मूल नीति हुन्छ । जो व्यक्ति आफ्नो राष्ट्रिय भाषाबाट विमुख भएका छन्, उनीहरू आफ्नो मातृभाषा संरक्षण गर्न चाहन्छन् । प्राथमिक तहमा मात्र भए पनि त्यस्तो भाषामा अध्ययन गर्न चाहन्छन् भने मातृभाषामा अध्ययन गर्ने तिनको नैसर्गिक अधिकारलाई पनि सम्बोधन गर्ने सामाजिक नीति राज्यले बनाउँछ ।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सुरुआतसँगै नेपालको राष्ट्रियस्तस्तरको ‘गोरखापत्र’ राष्ट्रिय दैनिकमा मुलुकका प्रायः थुप्रै भाषामा प्रकाशित सामग्री देख्न पाएका छौँ । रेडियो नेपालले नेपाली भाषाबाहेक अन्य राष्ट्रिय भाषामा पनि समाचार सम्प्रेषण गर्ने गरेको छ । यसलाई अझै विकास गर्न पनि जनगणनामा सामाजिक पक्षलाई विशेष महìव दिइएको हुन्छ । भौगोलिक अवस्था र जनसङ्ख्यालाई आधार मानेर विकासको नीति तय गरिन्छ । आर्थिक सर्वेक्षणले हाम्रो पेसागत कमाइ, खर्च गराइलगायतको सम्पूर्ण आर्थिक पाटोलाई समेटेको हुन्छ । जसमा हिजो हामी गरिब थियौँ र आज धनी भयौँ कि, अथवा हिजो हामी धनी थियौँ र आज गरिब भयौँ कि त्यो तथ्याङ्क सरकारले अवलोकन गर्नुका साथै हाम्रो आयात–निर्यातको तथ्याङ्क किन यति धेरै फरक भयो ? त्यसको कारण पत्ता लगाइ अब आयात–निर्यातको खाडल कम गर्ने किसिमको योजना राज्यले बनाउँछ । त्यसमाथि पनि राज्यले सङ्घीयता अवलम्बन गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा सामान्य नागरिकले पनि के गर्छ ? कति पढेको छ, कति कमाउँछ त्यो तथ्याङ्क राज्यसित हुनु जरुरी छ ।
सङ्घीयतामा राज्य र नागरिकबीच नङ र मासुको सम्बन्ध हुनु वाञ्छनीय हुन्छ । जसलाई जनगणनाले सहयोग पु-याउँछ ।

मुलुक ६ हजार ७ सय ४३ वटा वडाबाट सञ्चालित थियो । वास्तवमा यो आधुनिक जनगणना यिनै वडालाई आधार इलाका बनाएर सञ्चालन हुनुपथ्र्यो । एउटा गणक परिवारको दैलोमा विवरण सङ्कलनका लागि पुगेर जति विवरण ल्याउन सक्थ्यो त्यो विवरण सम्बन्धित वडाकै गणक स्वयं उपस्थित भएर जनप्रतिनिधिकै निगरानीमा गरेको भए अझै सही तथ्याङ्क आउने थियो । स्थानीय सरकारको स्वामित्व, सहभागिता र अभिलेख रहने गरी त्यसलाई डिजाइन गर्न पाएको भए जनगणना अझ ओजपूर्ण हुने थियो । आधुनिक जनगणना कागज र कलममा सीमित नभई ल्यापटप र कम्प्युटरको सहायताबाट गर्नुपथ्र्यो । नेपालमा थुप्रै ठाउँमा बिजुली सुविधा पुगिसकेको छ । बिजुली नपुगेको स्थानमा पनि वैकल्पिक ऊर्जाको स्रोत परिचालनमा आइसकेको अवस्था थियो । त्यो सङ्घीयताको नयाँ अभ्यास पनि बन्ने थियो । अहिले पूर्ण हुन नसकेका विषय आउँदो गणनामा पूरा हुनेमा आशावादी हुन सकिन्छ ।
अन्त्यमा, यो जनगणनाले सङ्घीय संरचनाअनुसारका ताजा तथ्याङ्क उपलब्ध गराउनेमा आशावादी हुनुपर्छ । जुन तथ्याङ्कले सिङ्गो देशलाई मात्र होइन, पालिकाहरूलाई पनि संविधानमा भएको मौलिक हक जस्तैः महिला, दलित, सामाजिक न्याय, आवास, बालबालिकालगायतको हक कार्यान्वयन गर्न, मूल्याङ्कन गर्न र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन मार्गनिर्देशन गर्ने छ । जनगणनाको अन्तिम दिन स्थायी घर नभएका फिरन्ते, साधुसन्त, सडक मानव आदिलाई जहाँ भेटिन्छ, त्यही गणना गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले पनि जनगणनाको महìव भन्ने बुझ्न सकिन्छ । अमेरिकी सांसद एस.एस.कक्सले सन् १८७९ मा आवधिक जनगणनाका बारेमा भनेका थिए– ‘‘उचित तरिकाले सरकार सञ्चालन गर्न जनगणना पहिले पनि अपरिहार्य हुन्थ्यो, आज पनि छ । जनगणना नभएको देशमा सुशासन कायम गर्न सकिँदैन । जनगणना जति चाँडो–चाँडो र सही किसिमले गरिन्छ उति नै राम्रोसँग सरकार सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।’’ जनगणनामा हामी कोही नछुटौँ, कोही नदोहोरिऔँ ।