गोपीनाथ मैनाली
सार्वजनिक प्रशासनले गरेका कामको प्रभावकारिता परीक्षण गर्ने प्रचलन पुरानो हो । व्यवस्थापन नियन्त्रण, अनुगमन, मूल्याङ्कन, सुपरीवेक्षणजस्ता क्रियाकलापबाट व्यवस्थापन सर्वसाधारणका आवश्यकता एवं अपेक्षा पूरा गर्न कति सक्षम छ वा सुधारका क्षेत्र के कस्ता हुनसक्छन् भन्ने विवेचना गरिँदै आइएको छ । समग्र व्यवस्थापनको विश्लेषण एवं मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटीमा सुधार ल्याउन त्यसको परीक्षण गर्न थालिएको हो । यो केन्द्रीय कर्मचारी प्रशासन निकायबाट वार्षिक रूपमा गरिने विस्तृत विवेचना हो, जसमा सङ्गठनका कमीकमजोरी सघन रूपमा समीक्षा गरी सुधारको बाटो खोजिन्छ । व्यवस्थापनमा आएको परिवर्तन, सेवाग्राहीबाट गरिएका अपेक्षा र प्रशासनप्रतिको बढ्दो असन्तुष्टिको कारण व्यवस्थापन परीक्षणको औचित्य बढ्दै गएको छ ।
व्यवस्थापन परीक्षण सङ्गठनका सबै क्रियाकलापको विवेचना गर्ने विधि भएकाले यसको कार्यक्षेत्रले व्यवस्थापनका सबै आयामलाई समेट्छ । व्यवस्थापन नीतिदेखि नतिजासम्म फैलिने गर्छ । त्यसैले व्यवस्थापन परीक्षण पनि नीतिदेखि नतिजासम्म नै फैलिएको हुन्छ । साङ्गठनिक नीति योजना, आर्थिक क्रियाकलाप, सङ्गठनात्मक संरचना, सार्वजनिक सेवा, अनुसन्धान र विकास, सङ्गठन विकास, क्षमताको उपयोग, गुणस्तर व्यवस्थापन आदि सबै नै व्यवस्थापन परीक्षणका क्षेत्र हुन् । स्थापित उद्देश्य पूरा गर्न उपयोग भएका साङ्गठनिक सिद्धान्तको जाँच, नीति व्यवहारको मूल्याङ्कन, प्रणाली र प्रक्रियाको पुनरावलोकन गर्न सिफारिसजस्ता पक्षमा व्यवस्थापन परीक्षण केन्द्रित हुनेगर्छ ।
नेपालको व्यवस्थापन परीक्षण व्यवस्था पनि उल्लिखित सैद्धान्तिक कार्यक्षेत्र तथा आधारभन्दा भिन्न छैन । व्यवस्थापन परीक्षणलाई व्यवस्थापनको समग्र समीक्षा गर्ने व्यवस्थापकीय विधिका रूपमा लिइन्छ । यसले सङ्गठनले लिएका नीति, उद्देश्य, कार्यनीति, स्रोतसाधन अभ्यास, कार्यप्रक्रिया, जिम्मेवारी विभाजन, कार्यसम्पादन प्रणाली, सूचना व्यवस्थापन, प्रणाली विकास, अधिकार प्रत्यायोजन, जवाफदेहिता निर्वाह, सेवाग्राही र सङ्गठनबीचको सम्बन्धमा आवधिक समीक्षा गर्छ । निजामती सेवा ऐनको प्रावधान कार्यान्वयन गर्न व्यवस्थापन परीक्षण निर्देशिका, २०६७ जारी गरिएको छ । जसले (१) सरकारका विभिन्न निकायको व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यमा एकरूपता कायम गर्न सघाउ पु¥याउने, (२) काम–कारबाही कानुनबमोजिम भए÷नभएको परीक्षण गरी कमीकमजोरी देखिए सुधारका लागि सुझाव प्रस्तुत गर्ने, (३) सङ्गठनका सबल तथा दुर्बल पक्षको पहिचान गरी सबल पक्षको प्रवद्र्धन र दुर्बल पक्ष हटाउन उपायको प्रस्तुति गर्ने, (घ) उपलब्ध साधन स्रोतको उच्चतम प्रयोग गरी सङ्गठनमा गतिशीलता र प्रभावकारिता वृद्धि गर्न सघाउ पु¥याउने, (ङ) साङ्गठनिक क्षमताको जाँच गर्ने, (च) कार्यान्वयन तहका समस्याको पहिचान गरी समाधानका लागि सिफारिस गर्ने र (छ) विधिको शासन सञ्चालनमा सहयोगमार्फत सुशासन अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।
उल्लिखित उद्देश्य पूरा गर्न निर्देशिकाले सङ्गठनात्मक नीति र व्यवहार विश्लेषण, सङ्गठन संरचनाको विवेचना, कार्यप्रक्रिया र कार्यालय विन्यासको विवेचना, कर्मचारी व्यवस्थापन र अभिलेख प्रणालीको परीक्षणजस्ता कार्यक्षेत्रमा केन्द्रित रहन्छ । प्रायःजसो कार्यालय आफूले उपयोग गर्ने आर्थिक स्रोत योजना तथा व्यवस्थापनमा ध्यान दिएका हुँदैनन्, यसलाई पनि व्यवस्थापन परीक्षणले कार्यक्षेत्र बनाउने गर्छ । सेवा व्यवस्थापनको स्थिति कस्तो छ, सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित जानकारी सर्वसाधारणका पहुँचमा कति छन् र पारदर्शिताको स्थिति कस्तो छ भन्ने विषय पनि व्यवस्थापन परीक्षणको कार्यक्षेत्र हो । साथै सङ्गठनले प्रयोग गरेको सूचना प्रविधि, नागरिक सुझाव एवं अन्तक्र्रियालाई पनि परीक्षणले समेट्छ । यसर्थ सैद्धान्तिक रूपमा व्यवस्थापनमा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाको व्यावहारिक अवस्थाको विश्लेषण व्यवस्थापन परीक्षणले गर्छ ।
नेपालमा व्यवस्थापन परीक्षणको व्यावहारिक महìव यसकारण पनि छ कि सङ्गठन र क्रियाकलापबीच तालमेल मिलेको छैन । सङ्गठन कार्यमूलक छैनन् । परिवर्तित सन्दर्भ र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने क्षमताको अभाव छ । भद्दा सङ्गठनबाट उपलब्धिभन्दा बोझ थपिएको छ । धेरै तहका सरकार हुनुको अर्थ धेरै सेवा हुनुपर्नेमा धेरै भार भएको छ । सर्वसाधारण भने सेवामार्फत शताब्दीका स्वाद लिने प्रतीक्षामा छन्, जसका लागि सेवाग्राहीका चाख तत्काल टिप्नसक्ने बहुसीपयुक्त सार्वजनिक प्रशासन चाहिन्छ । सङ्गठनलाई कार्यमूलक नबनाई निजामती सेवाको औचित्य सिद्ध गर्न सकिँदैन, न शासकीय वैधता नै कायम हुन्छ । कार्यस्थल सेवामैत्री छैनन् । अधिकार, स्रोत र जिम्मेवारीबीच सन्तुलन पनि छैन । वैयक्तिक सम्बन्ध र प्रभावका आधारमा सङ्गठन सञ्चालन हुने अवस्था रहेसम्म प्रणाली बन्दैन, राम्रो गर्न खोज्ने प्रशासनिक नेतृत्वले पनि सङ्गठनलाई लतार्नुपर्ने स्थिति आउँछ । नेतृत्वले सङ्गठनलाई र सङ्गठनले नेतृत्वलाई लतार्ने स्थिति आउन दिनु हुँदैन । दुवैलाई प्रणालीले परिचालित गर्नुपर्छ । अहिले सङ्गठन निर्माण, दरबन्दी सिर्जना, कार्य विनियोजन सबै झण्डै तदर्थ छन् । सङ्गठनले बाह्य प्रणालीसँग जीवन्त अन्तक्र्रिया गर्न सकेको छैन ।
चाहना राख्दैमा उद्देश्य पूरा हुँदैनन् । सङ्गठनभित्र सेवामूलक कार्यसंस्कृति ल्याउन गरिने व्यवस्थापन परीक्षण आफैँमा प्रभावकारी नभएमा परीक्षणको अर्थ रहँदैन । यसले औँल्याएका विषय कार्यान्वयन नगरिएमा पनि परीक्षणको समय र स्रोतको बर्बादी मात्र हो । व्यवस्थापन परीक्षणको मुख्य उद्देश्य नै व्यवस्थापन सुधारका लागि जानकारी लिनु हो, जसका लागि व्यवस्थापन परीक्षणलाई संस्थागत गर्नुपर्छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको क्षमता, दृष्टिकोण र व्यवसायिकतामा नै व्यवस्थापन परीक्षणलाई सार्थक बनाउन सकिन्छ । निजामती सेवा ऐन र यसलाई व्याख्या गर्न बनेको निर्देशिकाले पनि त्यसैतर्फ सङ्केत गर्छ । साथै प्रशासन सुधार आयोगका सिफारिसले पनि व्यवस्थापन परीक्षणको महìव औँल्याएका छन् । तर, उद्देश्यगत प्रभावकारिताका लागि केही समस्या छन् । पहिलो त व्यवस्थापन परीक्षणको उद्देश्य र कार्यक्षेत्रमा व्यापक फरक छ । उद्देश्य समस्त व्यवस्थापन हो भने कार्यक्षेत्रले त्यसलाई साँघु¥याएको छ । दोस्रो, कसरी परीक्षण गर्ने भन्ने कार्यविधिका विषयमा सीमित रूपमा मात्र उल्लेख छ । यसले परीक्षणमा स्वविवेकलाई निम्त्याउँछ । तेस्रो, अहिलेको संरचनाले सबै निकायको परीक्षण गर्न सकिने अवस्था छैन । मन्त्रालयको महाशाखाअन्तर्गत एक शाखा र थोरै कर्मचारीले २२ मन्त्रालय, ५४ भन्दा बढी विभाग, आयोग तथा सचिवालयमा यसको परीक्षण सामथ्र्य छैन । प्रदेश तथा स्थानीय संरचनामा परीक्षण कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न बाँकी नै छ ।
व्यवस्थापन परीक्षणले सैद्धान्तिक आधार समात्न सकेको छैन । सिद्धान्त समस्त व्यवस्थापन परीक्षण हो तर कानुन मानव साधन पक्षमा सीमित छ, जसले सिद्धान्त र कानुनमा विरोधाभाष देखाएको छ । एकल कर्मचारी प्रशासन निकायको समष्टिगत अवधारणा समात्न सकेको छैन । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय नै कर्मचारी प्रशासन निकाय हो तर व्यवस्थापनका अन्य पक्ष (आन्तरिक लेखा परीक्षण, प्राविधिक परीक्षण, सूचना पारदर्शिता परीक्षण) अरू निकायबाट परीक्षण हुने गरेको छ । मन्त्रालयले यस विषयमा समन्वय गर्न सकेको छैन । व्यवस्थापन परीक्षणका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिएको छैन । कार्यान्वयन भयो वा भएन भनी समीक्षा गर्ने प्रणाली पनि छैन ।
व्यवस्थापन परीक्षण व्यावसायिक क्षमता चाहिने विषय हो, त्यसअनुरूपको संस्थागत सबलता विकास गरिएको छैन । निर्दिष्ट कर्मचारी व्यवस्थापन भएको छैन तर कार्यक्षेत्र भने पूर्वाधारदेखि प्रविधिसम्म, विधिदेखि व्यवस्थापनसम्म छ । कतिपय मापदण्ड नै निर्धारण भएको छैन । मन्त्रालयले सम्बद्ध निकायसँगको समन्वयमा विस्तृत कार्यविधि तथा मानदण्ड निर्धारण गर्नुपर्छ । नीति र अनुसन्धानको परीक्षण छैन, कार्यक्षेत्र हो कि होइन भन्ने पनि प्रष्ट छैन । नीति अध्ययन प्रतिष्ठान तथा राष्ट्रिय योजना आयोगजस्ता निकाय पनि यो काममा संलग्न छन् । धेरै निकाय संलग्न हुने तर निकायगत कार्यकिटानी नहुने अवस्था छ ।
न्यून प्रभावकारिताका कारण प्रशासन रक्षात्मक छ, जसलाई व्यावसायिक र प्रवर्तनमुखी नबनाई धरै छैन । व्यवस्थापन परीक्षणलाई संस्थागत बनाउन सकिएमा कार्यप्रक्रियाको सरलीकरण, कर्मचारी विन्यास र सम्बन्ध विश्लेषण, सेवाग्राही चाख र चाहनाको पहिचान, कर्मचारी क्षमता आकलन, कामको रिइन्जिनियरिङ, स्रोत योजना र मितव्ययिता विश्लेषण, सूचना पारदर्शिता उपयोग स्थिति विवेचना, कर्मचारी आचरण र अनुशासनको परीक्षण, अन्तरसङ्गठन तुलना, सूचना प्रविधिको उपयोगलगायतका क्षेत्रमा योगदान पुग्नसक्छ । जुन विषयले अहिलेसम्म प्राथमिकता पाएनन् । सबै निकाय परीक्षण गर्न नसक्ने अवस्थामा व्यवस्थापन जोखिमका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी परीक्षण गर्नुपर्छ । मन्त्रालयमा जोखिमका आधारमा नमुना परीक्षण प्रणाली अपनाउन मन्त्रालयहरूसँग डाटा सञ्चार प्रणाली सुदृढ बनाउन पनि त्यत्तिकै जरुरी छ ।
व्यवस्थापन परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन वार्षिक रूपमा परीक्षण गर्ने पद्धतिलाई विस्तृत बनाई सुझाव कार्यान्वयनको नियमित विवेचना पद्धति बसाउनुपर्छ । विषयगत मन्त्रालयलाई कार्यप्रत्यायोजन गरी सोको अनुगमन मात्र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट गर्ने विधिले परीक्षण छरितो हुनसक्छ । वार्षिक प्रतिवेदनका साथ सामूहिक प्रतिवेदन दिने, प्रत्येक निकायका लागि छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन पनि दिने गरिनुपर्छ ताकि अनुगमन र समीक्षा गर्न सहज होस् । प्रतिवेदनमा नीति, कार्यविधि, प्रस्टीकरण क्षेत्र, कार्यविधिको स्तर नै सिफारिस गर्दा, जसले परीक्षण भएको निकायलाई सुझाव कार्यान्वयन गर्न सघाउँछ । राम्रो काम गर्नेका लागि प्रोत्साहन गर्ने अधिकार परीक्षकलाई दिइनुपर्छ । बेरुजुजस्तै व्यवस्थापन परीक्षणको विषयलाई पनि सचिवहरूको बैठकको नियमित कार्यसूची बनाउनुपर्छ । अन्यथा व्यवस्थापन परीक्षण पनि अन्य प्रशासनिक विषयजस्तै सधैँको कार्यसूची मात्र बनिरहनेछ ।
