स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको पाँच वर्ष पुग्न लागेको छ । हाल बहाल रहेका स्थानीय जनप्रतिनिधिको निर्वाचन २०७४ साल वैशाख ३१ गते, असार १४ गते र असोज २ गते गरी तीन चरणमा भएको थियो । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि पाँच वर्षको रहने भएकाले निर्धारित समयमै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न आवश्यक छ । संविधान सभाले संविधान जारी गरेपछि स्थानीय तहको पुनर्संरचना गरियो । नयाँ पुनर्संरचनाअनुसार खडा भएका ७५३ स्थानीय तह र तिनका छ हजार ७४३ वडाका विभिन्न पदमा निर्वाचन गरिएको थियो । पहिलो चरणमा प्रदेश ३, ४ र ६ का २८३ स्थानीय तहमा निर्वाचन भएको थियो । दोस्रो चरणमा प्रदेश १, ५ र ७ का ३३४ स्थानीय तह र तेस्रो चरणमा प्रदेश २ का १३६ स्थानीय तहमा निर्वाचन गरी स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गरिएको थियो । पहिलो चरणको निर्वाचनको मिति र त्यसपछि आयोगले दिएको थप एक साता समयका आधारमा हाल बहाल रहेको स्थानीय जनप्रतिनिधिको पाँच वर्षे कार्यकाल सकिन अब चार महिना पनि बाँकी छैन ।
नेपालको संविधानको धारा २२५ मा गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ भनिएको छ । यो कार्यकाल समाप्त भएको छ महिनाभित्र अर्को गाउँ सभा र नगर सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ३ ले गाउँ सभा र नगर सभाका सदस्यको निर्वाचन गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअघि गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको व्यवस्थालाई पालना गर्ने हो भने आगामी चैत ५ गतेअघि नै स्थानीय निर्वाचन हुनुपर्छ । पदावधिबारे संविधान र कानुनमा विरोधाभाष देखिएजस्तो भए पनि संविधानको भावना कुनै जटिल परिस्थिति सिर्जना भएमा बढीमा छ महिनाको पदावधि थप्न सकिन्छ भन्ने हो । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले पदावधि सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि नै निर्वाचन गराउनुपर्ने व्यवस्था बढी व्यावहारिक छ । विभिन्न चरणमा निर्वाचन गराउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भएकाले हाल बहाल रहेका जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिनुअघि सबै स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधि आइसक्ने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । यसले नयाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई कार्यभार ग्रहण गर्न पनि सहज वातावरण बन्छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कात्तिक दोस्रो साता निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरूसँग परामर्श गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीसँगको परामर्शपछि आयोगले आन्तरिक तयारी थालिसकेको जनाएको छ । आयोगले मङ्सिर १७ गतेदेखि मतदाता नामावली सङ्कलन सुरु गर्ने भएको छ ।
स्थानीय तहमा जननिर्वाचित प्रतिनिधि हुनु सरकारी सेवा प्रवाह, सेवा सुविधा, विकास र लोकतन्त्रलाई जीवन्त बनाउने सबभन्दा महìवपूर्ण पक्ष हो । स्थानीय सरकार जनताको सबभन्दा नजिकको सरकार हो । छत्तीस हजारभन्दा बढी जननिर्वाचित प्रतिनिधि रहने स्थानीय तह जनताको दैनिक समस्या र चासो सम्बोधन गर्ने निकाय हो । स्थानीय तहको निर्वाचन लोकतन्त्रको बलियो आधार र सङ्घीय नेपालको आधार स्तम्भ पनि हो । संविधान र स्थानीय निर्वाचन ऐनको व्यवस्थामा बहस हुन जरुरी छैन । सामान्य अवस्थामा न त कार्यकाल बढाउनु युक्तिसङ्गत हुन्छ, न स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिविहीनको अवस्था राख्न नै । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले अझ वैज्ञानिक र व्यावहारिक बनाउँदै स्थानीय निर्वाचन बहालवाला जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । त्यसैले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्न अब ढिलाइ गर्नुहुँदैन । सामान्य अवस्थामा निर्वाचनको पूर्व तयारीका लागि तीन चार महिना लाग्ने भएकाले स्थानीय निर्वाचनका लागि चैत ५ गतेअघिकै मिति घोषणा हुनु उपयुक्त हुन्छ । निर्वाचनमा ढिलाइ नगरी स्थानीय तहमा अन्योलको अवस्था आउन नदिनु नै बुद्धिमानी हुन्छ । अबका एक वर्षमा प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाका सदस्यको पनि पदावधि सकिँदैछ । स्थानीय निर्वाचनमा हुने ढिलाइले अरू निर्वाचनको कार्यतालिकामा पनि असर पर्नसक्छ ।
