नेपाल र भारत दुई छिमेकी मुलुक हुन् । आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक हिसाबले गहिरो सम्बन्ध भए पनि यी दुई मुलुकबीच विभिन्न उतारचढाव हुँदै आएको छ । पछिल्लो समय दुई देशबीच देखिने र महसुस हुने गरी उच्चस्तरीय कूटनीतिक गतिविधि भएका छैनन् । यसले दुई देशबीचको सम्बन्ध चिसिएको त होइन भन्ने आशङ्का उब्जिन थालेको पनि छ । नेपाल भारतबीचको सम्बन्ध मौनतामा रुमलिएको टिप्पणी भइरहेका बेला भारतीय अर्थविद् तथा नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह (ईपीजी)मा भारतका तर्फबाट सदस्यसमेत रहनुभएका प्राध्यापक महेन्द्र पी. लामाले गोरखापत्रसँगको कुराकानीमा नेपाल–भारत सम्बन्धको गहन विश्लेषण गर्नुभयो । त्यसक्रममा उहाँले दुई देशबीचको सम्बन्ध अझै सुमधुर र न्यानो बन्ने बाटोमा अग्रसर भएको धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ । दुई देशका सरकार मात्रै नभई जनस्तरको प्रगाढ सम्बन्ध रहेकाले सानातिना घटनाले सम्बन्ध नबिग्रिने धारणा व्यक्त गर्दै उहाँ नेपालमा नयाँ सरकार आइसकेपछि त्यो अस्थिरताको अवस्था फेरिएको तथा अब दुई देशको सम्बन्धमा वसन्त ऋतु आउने दाबी गर्नुहुन्छ । यो भनाइमा अवश्य गहनता छ ।
समयसमयमा नेपाल भारत सम्बन्धमा उतारचढाव आउने गरेको विगत बोल्छ । छ वर्षअघि संविधान सभाले नयाँ संविधान जारी गरेदेखि नै नेपाल भारतबीचको सम्बन्धलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने घटना सतहमा आएका हुन् । नयाँ संविधान जारीप्रति भारतले देखाएको अस्वाभाविक चासो र त्यसैका कारण आएको नाकाबन्दीसम्मको स्थितिपछि आपसी सम्बन्धमा चिसोपन आएको हो । नाकाबन्दी त केही महिनामा हट्यो तर त्यसपछि दुई देशबीच सम्बन्ध सुधार र सुदृढ बनाउने प्रयास भएको देखिँदैन । दुवै देशका सरकारले नै गठन गरेको प्रबुद्ध समूहले प्रतिवेदन तयार पारेको दुई वर्ष भए पनि प्रतिवेदन बुझ्ने तत्परता भारतीय सरकारले देखाएको छैन । भारतसँग निकै ठाउँमा सीमा समस्या छ । दुई वर्षअघि भारतले वार्तालाई अस्वीकार गरेपछि नेपालले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीलगायतका क्षेत्र नक्सामा समावेश गरेको छ । पछिल्लो घटनाका रूपमा महाकाली नदीमा भारतीय सुरक्षाकर्मीले तुइन काटिदिएर एक नेपाली युवकको मृत्यु भएको प्रति भारत सरकारले गम्भीरता नदेखाउनु अर्काे घटना हो ।
विगत चार पाँच वर्षयता दुई देशको सम्बन्धका केही पेचिला मुद्दा सिर्जना भएका छन् र यी दुवै देशका सरकारलाई थाहा भए पनि यसबारे औपचारिक वार्ताका माध्यमबाट टुङ्ग्याउने पहल भएको छैन । यी समस्या समाधानका लागि औपचारिक संयन्त्रको परिचालन भएको छैन । यसले दुवै देशबीचको प्रशासनिक खालका काममा कुनै बाधा पुगेको नभए पनि कूटनीतिक सम्बन्धमा भने रिक्तता महसुस हुने गरेको छ । केही कर्मचारी, गुप्तचर प्रमुख र सेना प्रमुखको भ्रमणबाहेक उच्च राजनीतिक तहमा यताका वर्षमा भ्रमण भएका छैनन् । नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार बनेपछि केही भारतीय नेताले नेपालको भ्रमण गर्नुभयो भने नेपाली राजनीतिक दलका नेताले पनि भारतको भ्रमण गर्नुभयो । जलवायुसम्बन्धी सम्मेलनका क्रममा दुई देशका प्रधानमन्त्रीले बेलायतमा छोटो भेट गर्नुभयो । यी प्रयासले सम्बन्ध सुधारमा सकारात्मक प्रभाव पार्नसक्छन् । तर पनि समस्या समाधानका लागि औपचारिक संयन्त्र भने सक्रिय हुनैपर्छ ।
भौगोलिक, आर्थिक, जनसाङ्ख्यिक हिसाबले विशाल भारतले छिमेकी साना मुलुकसँगको सम्बन्ध सुधारमा पहल गरोस् भन्ने अपेक्षा सबैको छ । यो भारतीय प्रधानमन्त्रीको छिमेकी पहिलाको नीति अनुकूल नै छ । ठूलो मुलुकका नाताले छिमेकी साना मुलुकलाई साथसाथै लिएर हिँड्ने प्रयत्न भए त्यसले स्वयं भारत र साना छिमेकी मुलुकका जनताको समृद्धि ल्याउन सक्छ । राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वभौमिकताको आपसी संवेदनशीलता बुझ्नुपर्छ । नेपालको अपेक्षा पनि यिनै हुन् । नेपाल भारतबीचको निकट सम्बन्धलाई कुनै राजनीतिक घटनाले मात्रै प्रभावित हुन नदिनु बुद्धिमानी हो । त्यसले आपसी सम्बन्ध सुदृढ बनाउन दुवैतर्फबाट सार्थक कूटनीतिक पहल सुरु हुनुपर्छ । प्रविधिले ल्याएको परिवर्तन, राष्ट्र–राष्ट्रबीचको खिचातानी, विकास र भूमण्डलीकणले ल्याएको परिवर्तनसँग भारत–नेपालको सम्बन्धलाई अझै घनिष्ठ बनाउन आवश्यक छ । नेपाल–भारत सम्बन्धलाई समयसापेक्ष पुनर्परिभाषित गर्नु जरुरी छ र यसका लागि प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन सहयोगी हुनसक्छ ।
