काठमाडौं, मङ्सिर ९ गते । प्रमुख राजनीतिक दलका गतिविधि पार्टी महाधिवेशन र आगामी चुनावमा केन्द्रित देखिन्छन् । महाधिवेशनमा दलहरुको जोडबल पार्टीको नीति भन्दा पनि नेतृत्व र निर्वाचनमा केन्द्रित हुँदै आएको छ । पार्टीको नीतिमाथि मात्र बहस हुँदा जनताको दैनिकी र देश विकासका मुद्दा ओझेल पर्ने गरेका छन् । महाधिवेशनमा राजनीतिक दलले परराष्ट्र एवम् कूटनीति, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता नागरिकका आधारभूत आवश्यकतामाथि बहस कमैमात्र गर्ने गरेका छन् ।
देशको संविधान र दलको विधान अनुरुप तोकिएको समयमा महाधिवेशन, राष्ट्रिय सम्मेलनलगायत औपचारिक गोष्ठी तथा कार्यक्रमहरु हुनु लोकतन्त्रमा सकारात्मक मानिन्छ । महाधिवेशनमा निर्वाचन वा सर्वसम्मत जे हुन्छ, नयाँ नेता चयन हुन्छ । पुरानै नेतृत्व आए पनि त्यसले वैधानिकता प्राप्त गर्छ । महाधिवेशनमा दलको मुख्य एजेण्डा पार्टीको भावी रणनीति, देश विकासको एजेण्डा तय गर्नुपर्ने भए पनि कुन–कुन पदमा जाने भन्ने विषयमा नेताहरु केन्द्रित भएको राजनीतिक विश्लेषकको भनाइ छ ।
देशको मुल नीति मानिने राजनीतिक नेतृत्वले महाधिवेशनको समयमा कस्ता विषयमा बहस गर्नु आवश्यक छ ? कुन विषयलाई प्राथमिकता दिँदा देश र जनताका लागि उपलब्धिपूर्ण हुन्छ ? राजनीतिक विश्लेषकद्वय प्रा. डा. लोकराज बराल र हरि रोकाको विचार :
दलका अधिवेशन देश विकासको नीतिमा केन्द्रित हुनुपर्छ : डा. बराल
कांग्रेसमा संवैधानिक बाध्यताका कारण मात्रै १४ औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्न लागेको अवस्था देखिएको राजनीतिशास्त्री प्रा. डा. लोकराज बराल बताउनुहुन्छ । यसैगरी, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सर्वसम्मत वा निर्वाचन जे नै प्रणालीमार्फत नेतृत्व चयन गरे पनि भोलिको दिनमा समस्या आइहाल्ने उहाँको भनाइ छ ।
‘एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले अध्यक्ष लड्छु भन्नु राम्रो हो । प्रजातान्त्रिक पार्टीमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ । एउटाले जित्छ, अर्कोले हार्छ । सर्वसम्मत बनाउनु पार्टीको आन्तरिक कुरा हो, तर चुनावै भए पनि बिग्रने केही छैन । दुई तिहाइको सरकार आफैले कहाँ पुर्यायो ? त्यसैले यसमा संस्कारको माने हुन्छ’, डा. बराल भन्नुहुन्छ, ‘संस्थालाई विकास गर्ने प्रतिबद्धता नभएसम्म यस्ता सम्मेलन भइरहन्छ । यसर्थ शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता नागरिकको आधारभूत आवश्यकताका मुद्दामा राजनीतिक दलहरुले नीति तय गर्न जोड दिनुपर्छ । शिक्षाको नीति के ? स्वास्थ्य नीति के ? परराष्ट्र नीति के ? तर यी सबै कुरा व्यक्तिमा अड्किए । याे गलत हाे ।’
कर्मचारी, पत्रकार र शिक्षक पार्टी कार्यकर्ता नभएकै राम्रो’
राजनीतिक दलले कर्मचारी, शिक्षक, पत्रकार सबैलाई प्रतिनिधि बनाएको प्रति बराल चिन्ता व्यक्त गर्नुहुन्छ । आगामी चुनावमा सबै दलले पहिलो पार्टी बन्ने दाबी गरे पनि जनताले भोट दिने आधार नै नदेखिएको उहाँ बताउनुहुन्छ । ‘पत्रकार, जागिरे राजनीतिमा नलागेको राम्रो । कतै नलागी लेखाई र बोलाईमा निष्पक्ष हुनुपर्ने मान्यता छ । तर, पार्टीको सदस्य बन्छु भन्यो भने अर्को कुरा हो । तर, कर्मचारी कुनै हालतमा पार्टीको कार्यकर्ता बन्नु हुँदैन’, डा. बराल भन्नुहुन्छ, ‘अब न्यायधीशहरु नै पार्टी र नेताको पछाडि लागेको बेला पत्रकार लागेभन्दा आश्चार्य लाग्दैन ।’
यसमा सबैभन्दा ठूलो दोष राजनीतिक दलकै भएको उहाँको बुझाइ छ । ‘युनिभर्सिटी भनेको के हो ? लोक सेवा, न्यायलय र कर्मचारी भनेको के हो ? यो बुझ्नुपर्याे । जसलाई पनि पार्टीको पुच्छर बनाउन भएन’, डा. बराल भन्नुहुन्छ । महिला, आदिवासी जनजाति, दलितलगायत पछाडि परेकाको समावेशिता पनि नारामा मात्रै सीमित रहेको उहाँको भनाइ छ । राजनीतिक दलले समाजवाद वा लोकतन्त्र जे नारा लगाए पनि सुविधाभोगी, उद्योगपति, पैसा र पावरले मात्रै उपभोग गरिरहने हो भने यसको कुनै अर्थ नहुने बराल बताउनुहुन्छ ।
अधिवेशन नीति निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्छ : हरि रोका
राजनीति विश्लेषक हरि रोका दलका नियमित राष्ट्रिय सम्मेलन एवम् महाधिवेशन संविधान र पार्टीको विधान अनुरुप अनिवार्य रुपमा गर्नैपर्ने बताउनुहुन्छ । ‘दलहरुले मान्यता पाउन पनि राष्ट्रिय सम्मेलन र महाधिवेशन गर्नैपर्छ । तर यसमा पार्टीको सैद्धान्तिक एवम् मुलुकका अप्ठ्यारा एजेण्डामा छलफल हुन सकिरहेको छैन’, रोका भन्नुहुन्छ, ‘यस विषयमा प्रश्नै उठिरहेको छैन, हामीले नै प्रश्न उठाउन सकेका छैनौँ ।’
राजनीतिक दलले नेतृत्व चयनका साथसाथै नीतिगत विषयमा देशको समस्या र यसको समाधानका विषयमा चासो देखाउनुपर्ने उहाँको सुझाव छ । बुद्धिजीवि र पार्टीमा बौद्धिक वर्ग भनिएकाले यस्ता एजेण्डाप्रति चासो र प्रश्न नउठाएको उहाँको भनाइ छ । यस्ता एजेण्डामा राजनीतिक दलले बहस गर्नुपर्छ ।
‘ओपिनियन मेकर्सहरु हुन्छन्, उनीहरुले पत्रपत्रिकामा प्रकाशित हुने आर्टिकल, अन्तरवार्ता एवम् विभिन्न माध्यममार्फत् विषय उठ्न सक्छन् । जसले विचार बनाउन सहयोग गर्छ । यी विचारलाई व्यवस्थित र अन्तिम रुप दिने भनेको सम्मेलन र महाधिवेशनले हो’, रोका भन्नुहुन्छ, ‘तर, दलहरुले यी विषयमा चासो दिएनन् भने यसले देशमा अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना गर्छ । त्यो कुरा अहिले हामीले भोग्दै पनि छौँ । यो गलत हो ।’
नीति एवम् विचार निर्माणमा नै ध्यान नपुगेका कारण स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीका क्षेत्रमा समस्या आएको उहाँको भनाइ छ । ‘राजनीतिक दलले नीति निर्माणमा ध्यान नदिँदा युवालाई रोजगारी दिन सकिँदै, अर्काको देशमा काम गरेको रेमिट्यान्सले देश धान्नुपर्ने अवस्था छ । यो अवस्था सिर्जना नहोस् भनेर नै दलहरुले पार्टीको विचार, छलफल र कार्यक्रमको विषयमा ध्यान दिन आवश्यक छ’, उहाँ भन्नुहुन्छ ।
राजनीतिक दलले के नीति, कार्यक्रम लिन्छन्, यसले देशको नेतृत्व एवम् सरकार सञ्चालनमा पनि प्रभाव पर्ने हुँदा महाधिवेशनमा यस्ता एजेण्डामा स्पष्ट छलफल हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । नयाँ नेतृत्व चयन भइसक्दा धेरै आशावादी हुनुपर्ने अवस्था नभएको उहाँको बुझाइ छ ।
‘नयाँ अनुहारबाट पनि केही आशा गर्न सकिँदैन । उनीहरुको पढाई, लेखाई के छ ? के जानेका छन् ? बुझाई कस्तो छ ? यो सिस्टममा कसरी हुर्कदैछन् ? उमेर हुँदैमा बुद्धि आउने त होइन नि !’,
नयाँ पुस्तातर्फ लक्षित गर्दै रोका भन्नुहुन्छ । मूलतः महाधिवेशनमा नेता र नेतृत्व चयनभन्दा पनि पार्टीको नीति निर्माण र देश विकासका एजेण्डामा केन्द्रित हुन सके मात्रै यसखाले औपचारिक कार्यक्रमहरु उपलब्धिमूलक एवम् फलदायी रहने रोकाको बुझाइ छ ।
