नूरहरि खतिवडा
अरुण–३ जलविद्युत् परियोजना नेपाल–भारत मैत्री प्रतीकका रूपमा निर्माण भइरहेको छ । सङ्खुवासभा जिल्लाको मकालु गाउँपालिकास्थित फाक्सिन्दामा निर्माण हुने ७० मिटर अग्लो बाँधबाट अरुण नदीको पानी सुरुङमा पठाई चिचिला गाउँपालिकास्थित पुखुवामा खसाउने र सोही स्थानमा सुरुङभित्रै निर्माण हुने पावर हाउसबाट ९०० मे.वा. विद्युत् उत्पादन गरिने लक्ष्य छ । यो परियोजनाका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाई परियोजनाको भौतिक संरचना निर्माण गर्ने तथा उत्पादित विद्युत् बिक्रीसमेत गर्ने योजना छ । भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमको एकल स्वामित्व रहने गरी नेपालमा दर्ता भएको सतलज अरुण–३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी ( एसएपीडीसी ) नामक कम्पनीले काम गरिरहेको छ । यो परियोजनाबाट विद्युत् उत्पादन गर्न आवश्यक करिब ११.८ कि.मी. सुरुङमध्ये लगभग ५० प्रतिशत निर्माण भइसकेको छ । बाँकी सुरुङ तथा अन्य संरचनाका लागि तीव्र गतिमा काम भइरहेको छ । उत्पादित विद्युत्मध्ये २१.९ प्रतिशत नेपाललाई निःशुल्क प्राप्त हुने र विद्युत् उत्पादन सुरु भएको २५ वर्षपछि यो आयोजना पूर्णतः नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण हुने सम्झौता लगानी बोर्ड नेपाल र उत्पादक कम्पनीबीच भएको छ । उत्पादक कम्पनीबाट प्राप्त जानकारीअनुसार आगामी दुई वर्षभित्र (सन् २०२३ सम्म ) विद्युत् उत्पादन सुरु गरिने लक्ष्य छ ।
परियोजनाबाट उत्पादित विद्युत् धनुषा जिल्लाको ढल्केवरमा रहेको सवस्टेसनमा पु¥याइ त्यहाँबाट नेपालले निःशुल्क पाउने विद्युत् केन्द्रीय प्रसारण लाइनमार्फत वितरण हुने र बाँकी विद्युत् भारतीय बजारमा पठाउने गरी अलग्गै प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने तयारी छ । हाल भइरहेको कार्य र उत्पादक कम्पनीको सक्रियता हेर्दा यो परियोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न हुने र सोही कम्पनीले अध्ययन गर्ने अनुमति पाएको ६०० मे.वा.भन्दा बढी क्षमता हुने अपेक्षा गरिएको तल्लो अरुण जल विद्युत् परियोजनाको कार्यसमेत शीघ्र अघि बढाइने लक्ष्य छ ।
अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजना नेपालमा हालसम्म निर्माण भएका जलविद्युत् परियोजनामध्ये सबैभन्दा ठूलो परियोजना हो । यस परियोजनामा भइरहेको लगानी र यसबाट उत्पादन हुने विद्युत् समेतबाट नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पर्ने निश्चित छ । यो परियोजनाको अधिकांश काम सङ्खुवासभा जिल्लामै हुने भएकाले हाल परियोजनाको अधिक आर्थिक लगानी यसै जिल्लामा भइरहेको र प्रसारण लाइन निर्माण हुने अन्य जिल्ला भोजपुर, खोटाङ, उदयपुर, सिरहा, धनुषा र महोत्तरीसमेतमा केही काम सुरु भएको छ । विद्युत् उत्पादन सुरु भएपछि उत्पादनको २१.९ प्रतिशत अर्थात् पूर्ण क्षमतामा उत्पादन हुँदा करिब १९८ मे.वा. विद्युत् नेपाललाई निःशुल्क उपलब्ध हुने भएकाले यसको प्रत्यक्ष लाभ नेपाली हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
ठूलो आर्थिक लगानीमा सञ्चालन गरिने बृहत्तर विकास आयोजनाबाट तत् स्थानको आर्थिक सामाजिक परिस्थितिमा परिवर्तनका लागि दबाब पर्ने हुँदा रूपान्तरणका क्रममा सकारात्मक÷नकारात्मक प्रभाव देखिन सक्छ । परियोजना निर्माणको सिलसिलामा सङ्खुवासभामा विगत पाँच वर्षभन्दा लामो समयदेखि हुँदै आएको लगानीको प्रभाव यहाँको सामाजिक तथा आर्थिक जीवनमा हुन थालेको छ । रोजगारीका नयाँ अवसर थपिएका छन् । धेरै मानिसको आम्दानी बढेको छ । आर्थिक क्रियाकलापमा बढोत्तरी भएको छ । सदरमुकाममा बैङ्कहरूको सङ्ख्या निरन्तर वृद्धि भइरहेको छ । सडकलगायत अन्य भौतिक विकासको गति बढेको छ । उपभोग्य सामानको मूल्य बढेको छ । जग्गाको भाउ अकासिएको छ । सार्वजनिक कामका लागि निजी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्दा सामान्य मानिसको कल्पनामा नआउनेसम्मको रकम मुआब्जाको नाममा दाबी गर्ने मानसिकताको विकास भएको छ । स्थानीय तरकारी तथा अन्य कृषि उत्पादन बढाउनेतर्फ प्रयास नगरी छिटो आर्जनका लागि तराईलगायतका स्थानबाट आयात गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । उपभोक्तावाद हाबी हुँदै गएको छ । स्थानीय बासिन्दाको परम्परागत जीवनशैलीमाथि दबाब पर्न थालेको छ । यस प्रकारका असर आसपासका अरू जिल्लामा समेत क्रमशः विस्तार हुँदै जाने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
अरुण नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको उल्लेखनीय परियोजना पनि हो । यसमा भारतको प्रत्यक्ष लगानी छ । यसको बजेटको आकार नेपालको एक वर्षको कुल बजेटभन्दा ठूलो हुने सन्देश प्रवाह भएको पाइन्छ । यो परियोजना सम्पन्न भई विद्युत् उत्पादन सुरु भएपछि नेपाल तथा भारतले प्राप्त गर्ने प्रतिफलको आँकडा उल्लेखनीय हुने अपेक्षा छ । यो परियोजनाको सफलतासँगै थप वैदेशिक लगानीको ढोका खुल्ने र नेपालले आफ्नो क्षमता विकास गरी वैदेशिक लगानीलाई मुलुकको अधिकतम हितमा अभिमुख गराउन सक्षम हुनेछ । ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने परियोजनाका बारेमा निर्णय गर्ने अधिकारसहित स्थापना गरिएको लगानी बोर्डको आत्मविश्वास र कार्यक्षमता बढोत्तरीको प्रश्नसमेत यस परियोजनाको सफलतासँग जोडिएको छ । खेर गइरहेको प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गरी समृद्धि हासिल गर्ने राष्ट्रिय आकाङ्क्षा साकार पारी राष्ट्रको आर्थिक तथा सामाजिक स्तर माथि उठ्ने आशा गरिएको छ ।
यस परियोजनाबाट अनेकौँ सकारात्मक प्रभाव र उल्लेख्य उपलब्धिको अपेक्षा गरिए पनि यसका थुप्रै चुनौती छन् । परियोजना कार्यान्वयनको गति तीव्र भइरहेको हालको अवस्थामा अनेकन समस्या, विवाद र आशङ्का थपिँदै गएका छन् । यो परियोजना मित्रराष्ट्र भारतको प्रत्यक्ष लगानीमा निर्माण भइरहेको र उत्पादित विद्युत्को अधिकांश हिस्सा भारत निर्यात गरिने लक्ष्य रहेकाले यसबाट उत्पादन हुने विद्युत् नेपालले अपेक्षाकृत मात्रामा उपयोग गर्न सक्नेमा कतिपयले आशङ्का व्यक्त गर्न थालेका छन् । निर्माण प्रक्रिया पूर्णतः भारतीय प्राविधिकको जिम्मामा चलिरहेको र नेपाली प्राविधिकको सहभागिता शून्य बराबर रहेको छ । २५ वर्षपछि नेपाली प्राविधिकले स्वयंले सञ्चालन गर्नुपर्दा परियोजनालाई दीर्घकालसम्म टिकाउ र सुचारु तुल्याउँदै उत्पादित विद्युत् नेपालको हित र आवश्यकताबमोजिम उपयोग गर्न सक्षम हुनेगरी क्षमता वृद्धिसहितको तयारीमा आजैदेखि लाग्नुपर्छ । परियोजनाप्रति स्थानीय बासिन्दामा क्रमशः नकारात्मक धारणा बढ्दै गएको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा राजनीतिक दलबाट परियोजनालगायत निर्माण कम्पनीका कर्मचारीको कार्यशैली र व्यवहारप्रति असन्तुष्टिका स्वर सुनिन थालेका छन् । काममा खटिएका मजदुर र परियोजनाको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीमा समेत गुनासो बढ्दो छ ।
परियोजनाको भौतिक संरचनाको निर्माण कार्य करिब ५० प्रतिशतको हाराहारीमा सम्पन्न भएकाले आयोजनाको मध्यावधि मूल्याङ्कन गर्नु आवश्यक छ । परियोजनाको निर्माण प्रक्रिया, निर्माण विधि, निर्माण सामग्री तथा प्रयोग भइरहेका यन्त्र÷उपकरणको गुणस्तर आदिका बारेमा अनुगमन हुनुपर्ने आवाज उठाउन थालिएको छ । परियोजनामा कार्यरत मजदुरको सुविधा र कार्य वातावरणको बारेमा प्रश्न उठ्न थालेका छन् । मजदुर तथा परियोजना व्यवस्थापन पक्षका बीच उत्पन्न विवाद समाधानको उपयुक्त संयन्त्र निर्माण गर्न जरुरी भएको छ । वातावरणीय क्षतिको बारेमा पुनर्मूल्याङ्कनको प्रक्रिया थाल्नुपर्ने देखिन्छ । वैदेशिक लगानीमा सञ्चालित ठूलो परियोजना भएको र निर्माणको चरणमा हुन सक्ने त्रुटि वा लापरबाहीका कारण भविष्यमा नेपालले पाउने ठूलो लाभमा असर पर्न सक्ने भएकाले सरकारका सबै सम्बद्ध निकायले यस परियोजनाका बारेमा चासो र सक्रियता देखाउनु आवश्यक छ ।
यो परियोजना नेपाल सरकारको प्राथमिकता प्राप्त परियोजना हो । सरकारका सबै निकायले यस परियोजनाको काममा अपनत्व ग्रहण गर्नुपर्छ । जिम्मेवार सरकारी निकायका बीच परियोजनाका सम्बन्धमा उचित तालमेल र समन्वयका साथै संवेदनशीलतामा कमी महसुस हुन थालेको छ जसको तत्काल सुधार हुनुपर्छ । परियोजना कार्यान्वयनस्थल सङ्खुवासभामा सरकारको तर्फबाट विषयविज्ञ र प्राविधिकसहितको आयोजना कार्यान्वयन एकाइ स्थापना गरी तत्काल अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कार्य अघि बढाउन जरुरी छ । काम बिग्रिएपछि अरूलाई दोष दिएर मात्र हाम्रो जिम्मेवारी पूरा होइन । स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायको जिम्मामा यति ठूलो परियोजनाको सञ्चालन, गुनासो व्यवस्थापनका साथै गुणस्तरको सुनिश्चितता र विवादको समाधान हुने अपेक्षा गर्न मिल्दैन । ठूलो लगानीमा निर्माण भइरहेको यस बृहत्तर आयोजनाको सफलता र त्यसबाट अपेक्षाकृत प्रतिफल प्राप्त गर्ने सुनिश्चितताका लागि सरोकारवाला निकाय अहिलेदेखि नै पूर्ण सावधान हुन आवश्यक छ ।
