झविन्द्र भण्डारी
नेपालको संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा हरेक नागरिकको पहुँचलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । यो एक दशकभित्रको अवस्थालाई विश्लेषण गर्ने हो भने सरकारी, गैरसरकारी र विकास साझेदार संस्थाहरूको सहयोग र समन्वयमा समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको देखिन्छ । नयाँ राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीतिले पनि स्वास्थ्य प्रणालीलाई सङ्घीय परिवेशमा अझ बढी प्रभावकारी र बलियो बनाउन नयाँ संरचनागत आधार सिर्जना गरेको छ ।
यही सन्दर्भमा विश्वव्यापी रूपमा जनस्वास्थ्य र विकासकै चुनौतीका रूपमा देखिएको एचआईभी एड्सको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि विभिन्न प्रयास सुरु भएका छन् तर मूलतः जोखिम समूहमा एचआईभी सङ्क्रमण अझै पनि बढ्दो क्रममा भएकाले रोकथामका नवीनतम प्रयासलाई समुदायस्तरमा विस्तार गर्न जरुरी छ । केही क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट प्राप्त अनुभव र सिकाइले स्थापित भएका रोकथाम, परीक्षण र उपचारका नयाँ प्रविधि र अभ्यासलाई पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यी प्रयास पर्याप्त जनशक्ति र प्राविधिक क्षमताको अभावले गर्दा अपेक्षा गरेअनुरूप स्थानीय तहमा प्रभावकारी रूपमा विस्तार हुन सकेका छैनन् ।
अन्य कम विकसित मुलुकहरूजस्तै नेपालमा पनि एचआईभी सङ्क्रमण मूलतः लागूऔषध प्रयोगकर्ता, समलिङ्गी पुरुष, ट्रान्स्जेन्डर, यौनकर्मी, आप्रवासी कामदार र उनीहरूको परिवारमा उच्च देखिन्छ । राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग केन्द्रको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा एचआईभी सङ्क्रमितको अनुमानित सङ्ख्या २९ हजार ५०३ रहेको छ । साथै १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहमा ‘एचआईभी प्रिभ्यालेन्स’ ०.१३ प्रतिशत मात्र छ ।
एचआईभी सङ्क्रमित व्यक्तिलाई उपचार सेवामा पहुँच बढाउन प्रदेश र स्थानीय स्तरमा परीक्षण, परामर्श र प्रेषण सेवालाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । एचआईभी एड्सका बारेमा जनचेतना बढे पनि दुर्गम क्षेत्रमा सङ्क्रमित व्यक्ति र उनीहरूको परिवारले स्थानीय संस्थाहरूमा पाउनुपर्ने गुणात्मक उपचार, परामर्श सेवा र सहयोग उपलब्ध छैनन् । कतिपय स्वास्थ्य संस्थाहरूमा तालिमप्राप्त जनशक्ति, औषधि र प्रयोगशालाको अभावले गर्दा एचआईभी सेवाहरू प्रभावित भएका छन् । कोभिड–१९ को महामारीले गर्दा पनि यी सेवा प्रवाह गर्न थप चुनौतीपूर्ण छ ।
एचआईभी एड्सको प्रभावकारी रोकथाम र नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय रणनीतिले अति जोखिम समूहको पहिचान गर्दै परीक्षण, परामर्श र उपचारात्मक सेवा सुनिश्चित गर्न जोड दिएको छ । स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुधार गर्दै गुणस्तरीय एचआईभी सेवाहरूमा समुदायको पहुँच बढाउन उनीहरूको नेतृत्वमा सहभागितामूलक अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ । नयाँ राष्ट्रिय एचआईभी रणनीतिले लैङ्गिक असमानता, हिंसा र मानव अधिकारका महìवपूर्ण सवाललाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । एचआईभी सेवाहरूको प्रवाहमा भएको असमानता घटाउँदै समुदाय र स्वास्थ्य प्रणालीलाई अझ बढी समावेशी, उत्थानशील र दिगो बनाउने दिशामा नयाँ राष्ट्रिय एचआईभी रणनीतिले स्पष्ट मार्गचित्र दिने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसैले एचआईभी रोकथामका लागि उच्च राजनीतिक प्रतिबद्धता, स्पष्ट राष्ट्रिय कार्ययोजना र आवश्यक प्राविधिक स्रोत सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ ।
जनस्वास्थ्यको प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको एड्सलाई सन् २०३० सम्ममा अन्त्य गर्ने विश्वव्यापी लक्ष्यलाई साकार बनाउन राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र सहयोग महìवपूर्ण मानिन्छ । यो महान् अभियानमा राष्ट्रसङ्घीय राजनीतिक घोषणापत्र, विश्वव्यापी साझेदारी र सहभागितामूलक सञ्जालका नयाँ प्रयासले एचआईभीसँग सम्बन्धित सबै प्रकारका लाञ्छना र भेदभावलाई निर्मूल गर्न थप सहयोग पुगेको छ । यद्यपि यी प्रयास पर्याप्त भने छैनन् ।
दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क)ले एचआईभी सङ्क्रमणलाई कम गर्न पैरवी, क्षमता अभिवृद्धि, अनुसन्धान र सामाजिक परिचालनसम्बन्धी क्षेत्रीय रणनीति कार्यान्वयन गरेको छ । यो दिगो विकास लक्ष्यसँग पनि जोडिएको हुनाले एचआईभी रोकथामका नवीनतम प्रयासलाई स्थानीयकरण गर्न बहुक्षेत्रीय समन्वय र साझेदारी विस्तार गर्नुपर्छ । दिगो विकास लक्ष्यले विकासलाई अधिकारमुखी विकासको फराकिलो दायराबाट हेरेको छ । सबै उमेर समूहका व्यक्तिका लागि स्वस्थ जीवन सुनिश्चित गर्दै समृद्ध जीवनस्तर प्रवद्र्धन गर्ने राष्ट्रिय अभियानलाई सफल बनाउन बहुसरोकारवालाबीच सहकार्य र साझेदारी स्थापना गर्नुपर्छ ।
राष्ट्रिय एचआईभी कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न वर्षाैंदेखि अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार संस्थाहरूले प्राविधिक सहयोगमा निरन्तरता दिँदै आएका छन् । यो सहयोगले एचआईभी सेवामा जोखिम समूहको पहुँच बढाउन उल्लेख्य सहयोग पुगेको देखिन्छ । राष्ट्रिय र स्थानीयस्तरमा नागरिक समाजका सञ्जालहरूमार्फत सञ्चालित एचआईभी रोकथाम र उपचार सेवाहरू अझ बढी परिणाममुखी बनाउन उनीहरूको सहभागिता र क्षमता अभिवृद्धि सुनिश्चित गर्न जरुरी देखिन्छ ।
उच्च जोखिममा रहेका समूहको यौनरोग र एचआईभी रोकथाम तथा उपचार सेवामा सहज पहुँचका लागि सूचना, सञ्चार र परामर्श सेवालाई विस्तार गर्न जरुरी छ । उनीहरूको सुरक्षित जीवनशैलीका लागि व्यवहार परिवर्तनमा जोड दिने कार्यक्रम बढी प्रभावकारी भएका छन् । समुदायस्तरमा उपलब्ध एचआईभी रोकथाम र उपचार सेवाहरूको नतिजामूलक अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रणालीलाई सुदृढ गर्दै तथ्यमा आधारित रोकथामका रणनीति र कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।
यीबाहेक उपलब्ध स्रोतको पारदर्शिता, समतामूलक वितरण र परिचालनमा थप सुधार गर्नुपर्छ । गुणात्मक एकीकृत एचआईभी सेवाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न आन्तरिक स्रोत परिचालन पर्याप्त रूपमा बढाउन सकिएको छैन । अझै पनि एचआईभी कार्यक्रम विकास साझेदारहरूको प्राविधिक सहयोगमा बढी निर्भर छ । त्यसैले एचआईभी कार्यक्रमको बजेट तर्जुमा र योजना प्रक्रियामा प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूको क्षमता बढाउँदै सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अवधारणालाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । यसले राष्ट्रिय अपनत्व र सामाजिक जवाफदेहिता पनि बढाउँछ ।
राष्ट्रिय एचआईभी रणनीतिका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहमा बृहत् कार्ययोजना तयार गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय, राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग केन्द्र, राष्ट्रिय समन्वय संयन्त्र, ग्लोबल फन्ड, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनलगायत अन्य दातृ निकायसँग समन्वय र सहकार्य गर्न सकिन्छ । एचआईभी सङ्क्रमित बालबालिकाका लागि आवश्यक पर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषणका लागि सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रम अझै पनि सीमित छन् । प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले एचआईभी रोकथामका प्रमुख सवाललाई सम्बोधन गर्दै आवश्यक स्रोत परिचालनका लागि थप पहल गर्न सक्छन् । यसका लागि योजना तथा बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा स्थानीय तहले सङ्घीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय पदाधिकारीहरूबाट वित्तीय हस्तान्तरण, बजेटसम्बन्धी मार्गनिर्देशन र कार्यक्रमका बारेमा आवश्यक जानकारी प्राप्त गर्नुपर्छ ।
यथार्थमा एचआईभी रोकथामका लागि सरकारी प्रयासले मात्र पुग्दैन । सरकारी, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था र सामुदायिक क्षेत्रबीचको रणनीतिक साझेदारी जरुरी हुन्छ । स्थानीय तहले विकासका साझेदार संस्थाहरू र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र साझेदारी बढाउन सके राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न थप सहयोग हुन्छ । स्थानीय तहमा कसले के काम गर्ने भन्नेबारेमा अन्योल बाँकी नै छ भने कतिपय विषयमा दोहोरोपना रहिरहेको छ । यसले सरोकारवालाबीचको सहकार्य र समन्वय प्रभावकारी हुन नसकेको स्पष्ट हुन्छ ।
एचआईभी रोकथामका लागि राष्ट्रिय लक्ष्य अनुसरण गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहबीच बलियो अन्तरसम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ । कतिपय एचआईभी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि स्थानीय तहले लक्ष्य निर्धारण गर्दा वास्तविकता र प्राथमिकतामा आधारित रहेर गरेको पाइँदैन । यसरी स्थानीय तहमा रोकथामका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सङ्घीयताको मर्मअनुसार राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक प्राथमिकता र लक्ष्यसँग तालमेल हुने गरी यथार्थपरक र वस्तुगत ढङ्गले गर्न आवश्यक छ । सबैको सामूहिक प्रयासले मात्र नेपालमा एड्स रोग अन्त्य गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ ।
