अहिलेको आर्थिक, सामाजिक व्यवस्थामा सामाजिक सुरक्षा अति आवश्यक छ । रोजगारी र आयको प्रकृति परिवर्तनशील र अस्थायी खालको हुने भएकाले अप्ठेरो परिस्थितिमा भरथेग गर्न र जीविकोपार्जनका लागि सामाजिक सुरक्षा अनिवार्य जस्तै भएको छ । सामाजिक सुरक्षाकै विषबयलाई सम्बोधन गर्ने विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका अवस्थामा ती कार्यक्रमले समेट्न नसकेको वर्ग र समूहका व्यक्तिका लागि थप आकर्षक कार्यक्रमसहित आएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषले स्थापनाको चौथो वार्षिक दिवस मनाएको छ ।
श्रम बजारमा रहेका बहुसङ्ख्यक नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको छाताभित्र सहभागी गराउन २०६७ सालमा स्थापना भएको सामाजिक सुरक्षा कोषले २०७५ साल मङ्सिर ११ गतेदेखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सुरु गरेको हो । यो कोषले संविधानमा मौलिक हकका रूपमा उल्लिखित सामाजिक सुरक्षाको अधिकार र श्रम ऐनमा भएको व्यवस्थालाई सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको छ । राज्यले ज्येष्ठ नागरिक, जोखिमयुक्त जीवनयापन गरिरहेका तथा आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षाको सञ्जालभित्र पार्न लिएको नीतिकै एक हिस्साका रूपमा यो कार्यक्रम हो । सामाजिक सुरक्षाले कार्यक्रममा सहभागी भएका नागरिकलाई जीवनभर विभिन्न खालका आर्थिक र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्छ । लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्थामा यस प्रकारको कार्यक्रम सामाजिक न्यायका लागि अनिवार्य पनि हो । सामाजिक सुरक्षा एक आधारभूत मानव अधिकार हो । यो समावेशी र दिगो विकासका लागि आवश्यक छ । गरिबी र आर्थिक असमानता न्यूनीकरणमा सहयोग गर्दै समृद्धिको मार्गमा डो-याउन तथा समतामूलक र न्यायपूर्ण समाज निर्माणमा यो सहयोगी कार्यक्रम हो ।
कार्यान्वयनमा आएयता योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यक्रममा सहभागी हुनेको सङ्ख्या बढ्दो छ । यसले कार्यक्रमको आवश्यकता पुष्टि गर्छ । हालसम्म १५ हजार ७७८ वटा रोजगारदाता कम्पनी र दुई लाख ९४ हजार ६४ जना योगदानकर्ता कोषमा सूचीकृत भएका छन् । कोषमा १० अर्ब १० करोड रुपियाँ सङ्कलन भएको छ । कोषबाट औषधि उपचार स्वास्थ्य तथा मातृत्व योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, वृद्धावस्था सुरक्षा योजनालगायतका योजनामा योगदानकर्तालाई सहयोग पु¥याउँदै आएको छ । मृत्यु भएका योगदानकर्ताका परिवारले पेन्सन र सन्तति छात्रवृत्ति पनि दिँदै आएको छ ।
संविधानले परिकल्पना गरेको समतामूलक समाज तथा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र स्थापना गर्न र सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूत गरी हरेक नागरिकलाई आफ्नो भविष्यप्रति सुनिश्चित बन्न सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले स्थापित कोष सञ्चालनमा निकै ढिलाइ भयो । यसले संशयको वातावरण बनायो । अहिले सञ्चालनमा आइसकेपछि पनि केही कमीकमजोरी देखिँदै आएका छन् । निजी र अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक तथा स्वरोजगारलाई समेत समेट्ने उद्देश्यसहित यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको भए पनि कोषमा सहभागी हुन योग्य सबै सहभागी हुन तयार देखिँदैनन् । निजी क्षेत्रका बैङ्क, विद्यालय, कलेज, अस्पताललगायतमा काम गर्ने श्रमिक, कर्मचारीको ठूलो सङ्ख्या कोषमा आबद्ध हुन हिच्किचाइरहेको छ । सर्वाेच्च अदालतले सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध हुने कार्य बाध्यात्मक नभएर ऐच्छिक भनेपछि सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध हुने कार्य सुस्ताएको छ ।
सैद्धान्तिक रूपमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम न्यून आय भएका, सङ्गठित, असङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक, कर्मचारीका लागि अत्यन्तै लाभदायक कार्यक्रम हो । अन्य सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागी हुन नसकेका व्यक्तिलाई यस कार्यक्रमले समेटेकाले पनि यो कार्यक्रम आवश्यक छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनले सबैका लागि सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सहयोग गर्छ । सेवाकालमा रहँदा आइपर्ने जोखिम न्यूनीकरण तथा अवकाशपछिको जीवनमा आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्ने भएकाले यसमा सबै आकर्षित हुने वातावरण बन्नुपर्छ । यी उद्देश्य हासिल गर्न र योगदानकर्तालाई आकर्षित गर्न योगदानकर्तामैत्री हुनु जरुरी छ । यसको दायरा फराकिलो बनाई वैदेशिक रोजगारी, स्वरोजगार व्यक्ति, असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिक एवं करार र ज्यालादारीमा कार्यरत श्रमिकलाई समेत आबद्ध गराउने वातावरण हुनुपर्छ । योगदानकर्ताको रकम सुरक्षित हुनुका साथै उच्च प्रतिफल सुनिश्चित हुनुपर्छ ।
२०८१ मंसिर ११ मंगलवार
